पानीमा आश्रित जीवहरूको संरक्षणका लागि नेपालमा विभिन्न ऐन, कानुनहरू बनेका छन्। तिनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा जलचर प्राणीहरू संकटमा पर्दै गएका छन्।
जलचर प्राणीको संरक्षणमा काम गर्दै आएकाहरू सरकारले ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई बलपूर्वक कार्यान्वयन नगरे प्राकृतिक रूपमा रहेका माछा लगायतका जलचर प्राणी लोप हुने खतरा रहेको बताउँछन्।
नेपाल र भारतका केही नदीमा मात्रै पाइने घडियाल गोही अति संकटापन्न अवस्थामा छन्। नेपालमा घडियाललाई प्राकृतिक रूपमा बचाउन धौ–धौ भइरहेको छ। विगतमा नारायणी नदीमा धेरै देखिने गरेको डल्फिन अचेल फाट्टफुट्ट देखिन्छ।
यी ठूला जीवमात्रै नभएर स–साना खोलादेखि ठूला नदीहरूमा पाइने रैथाने माछा पनि संकटमा पर्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्।
नेपाल मत्स्य समाजका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर सुनिला राईकाअनुसार करिब दुई दर्जन नेपाली रैथाने प्रजातिका माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तीमध्ये ताजा र चिसो पानीमा रहने असला, टिके असला र मंगुर (क्याटफिस–वैज्ञानिक नाम ग्लोप्टोथोराक्स कस्मिरेन्सिस) अति संकटापन्न अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालमा सहर भनेर चिनिने सुनौलो महाशेर संकटापन्न अवस्थामा छ। सौर्यी, हलुँडे, गडेला, बुच्चे असला माछा लोपोन्मुख अवस्थामा छन्।
यीबाहेक नेपालमा पाइने ३४ प्रजातिका माछाहरू प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युनियन (आइयुसिएन) को रेड लिस्टमा खतराको वर्गमा छन्।
‘प्रकृतिमा सबै जीवको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। पारिस्थितिक प्रणालीमा माछाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ। तर नेपालका खोला, नदीहरूमा पाइने रैथाने माछा लोप हुँदै गएका छन्। यसको असर सबै जलचर प्राणीदेखि मान्छेसम्मलाई पर्छ,’ राई भन्छिन्, ‘संरक्षणका लागि बेलैमा काम गरिएन भने धेरै प्रजाति लोप हुने खतरा देखिएको छ।’
नेपालमा २५२ प्रजातिका माछा पाइने अनुमान छ। तीमध्ये ११ प्रजातिको व्यावसायिक उत्पादन हुने गरेको छ। प्राकृतिक रूपमा मात्रै रहेका केही प्रजातिका माछा नेपाल सरकारले प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रमा प्रजनन गरेर संरक्षण गरेको छ। तर खोला, नदीहरूमा बढ्दो मानवीय गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणका कारण रैथाने माछा लोप हुने खतरा भएको राई बताउँछिन्।
मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र पोखराका प्रमुख डा.मोहमद इकवाल हुसेनले सरकारले बनाएका ऐन तथा नीतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा पानीमा आश्रित सानादेखि ठूलासम्म सबै जीवहरू संकटमा परिरहेको बताए।
प्राकृतिक ताल, पोखरी, खोला, नदीमा विषादिको प्रयोग गरेर, करेन्ट लगाएर, विष्फोट गराएर माछा मार्दा पनि कारबाही नहुने गरेको उनी बताउँछन्। ठूला सिँचाइ तथा जलविद्युतलगायतका योजनाहरू निर्माण गर्दा सरकारले राखेका प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दा पनि समस्या भएको उनले बताए।
नेपाल सरकारको जलचर संरक्षण ऐनको दफा ३ मा कुनै व्यक्तिले पनि कुनै जलमा रहेका कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानी जानी जल वा आसपासमा कुनै किसिमको विद्युतीय धार (करेन्ट), विष्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसो गरेमा र गर्न दुरूत्साहन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले कसूरको मात्रा हेरी हानि नोक्सानी भएकोमा बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति भराई ६ महिना कैद वा पाँच हजार रूपैयाँ जरिबाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
तर खुल्लेआम यस्ता गतिविधि हुँदा पनि प्रशासनले कारबाहीको दायरामा नल्याउने गरेको हुसेन बताउँछन्।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति २०७९ मा ठूला सिँचाइ आयोजना र जलविद्युतलगायतका संरचना निर्माण गरि जलस्रोतको उपयोग गर्दा मत्स्यसम्बन्धी निकायको सहकार्यमा मत्स्य तथा मत्स्यबीज उत्पादन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत आयोजनाहरूले नदी थुने बापत स्थानीय माछाको ह्याचरी स्थापना गरी माछा प्रजनन् गराउनुपर्नेमा हुन नसकेको हुसेन बताउँछन्।
जलचर संरक्षण ऐन र मत्स्य विकास नीतिले नदीमा स्थायी प्रकृतिका संरचना बनाउँदा जलीय जीवहरूको ‘फिल ल्याडर’ लगायतका बसाइसराइमैत्री संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले खास प्रकारका जलचरलाई समात्न, मार्न तथा चोट पुर्याउन मनाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
‘यी कुनै कुरा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत परियोजना सञ्चालन भएका छन्। ठाउँ–ठाउँमा नदीलाई सुक्खा पारिएको छ। फिस ल्याडर बनाइएका छैनन्। माछामा काम गर्ने निकायसँग सहकार्य नै गरिँदैन,’ हुसेन भन्छन्, ‘दस प्रतिशतमात्रै पानी छाडिदिए पनि माछाहरू जोगिने थिए। त्यो गर्न नसके ह्याचरी बनाएर स्थानीय माछा उत्पादन गरि संरक्षणमा योगदान गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुन छ। तर कार्यान्वयन नै हुनसकेको छैन।’
उनकाअनुसार केही वर्षअघि कालिगण्डकी ए जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय जातका माछाहरू उत्पादन गरेर कालिगण्डकी र आँधिखोलाको जलाशयमा छाड्ने गर्थ्यो। परियोजनाले केही वर्षसम्म ११ प्रजातिका माछा उत्पादन गरेर छाडेको थियो। तर अहिले रोकिएको छ।
‘केही वर्षदेखि यो पनि रोकियो। धेरैले त सुरू नै गरेनन्,’ हुसेन भन्छन्, ‘सरकारले चाहयो भने एउटा पत्रले समाधान हुन्छ। ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गर भनिदिए त भइहाल्थ्यो। तर त्यती पनि नगरिदिँदा जलचर संकटमा परेका छन्।’
केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रकी प्रमुख सरिता गौतमले केन्द्रले रैथाने माछाको संरक्षणका लागि प्रयास गरिरहेको दाबी गरिन्। उनले जलचर संरक्षण ऐन र राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीतिको कार्यान्वयन गर्न प्रयास भइरहेको बताइन्।
‘हामीले विभिन्न खोला, नदी, ताल, पोखरीहरूमा रहने माछाको संरक्षणका साथै व्यवसायिकरूपमा गरिएको माछापालनको प्रवद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘माछापालन व्यवसायमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन, उत्पादकत्व बढाउन सरकारले काम गरिरहेको छ।’
गौतमकाअनुसार नेपालमा वर्षिक १ लाख १३ हजार मेट्रिक टन माछा व्यवसायिकरूपमा उत्पादन हुन्छ। प्राकृतिक क्षेत्रको २१ हजार मेट्रिक टन माछा खपत हुने गरेको छ। गत वर्ष ४ हजार ८ सय मेट्रिक टन माछा आयात भएको रेकर्ड सरकारसँग छ। उनले नेपालमा माछाको व्यवसायिक उत्पादन वर्षेनी ५ देखि १० प्रतिशतले बढेको बताइन्। ७ वर्षअघि कुल खपतको ३० प्रतिशत आयात हुने गरेकोमा गत वर्ष ४ प्रतिशतमात्रै भएको उनको दाबी छ।
‘यही अनुपातमा व्यवसायिक माछा पालन बढ्दै जाने हो भने आयात अझै घट्छ। व्यवायिक माछा पालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग सरकारी निकायले गर्छन्,’ उनले भनिन्।
तर माछापालकहरू भारतबाट औपचारिकभन्दा अनौपचारिक बाटोबाट धेरै परिमाणमा माछाको आयात भइरहेको बताउँछन्। भारतबाट आयात हुने माछा सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन नसकेको गुनासो उनीहरूले गर्ने गरेका छन्।
जलचर संरक्षण, व्यवस्थापन, पर्यावरणमैत्री दिगो मत्स्यपालन, जलवायु परिवर्तनले विकासोन्मुख देशका किसानलाई परेको असरलगायतका विषयमा कात्तिक ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको थियो।
नेपाल, बङ्गलादेश, चीन, हंगेरी, जापान, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र अमेरिकाबाट करिब तीन सय जना सहभागी भएको सम्मेलनले एकीकृत मत्स्य कानून निर्माण गरि जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, माछामा देखिएको समस्या समाधान गर्न र बजार व्यवस्थापनको लागि अधिकार सम्पन्न जलचर तथा मत्स्य विकास बोर्ड स्थापना गर्ने, मत्स्य विकासमा जनशक्ति थप गर्ने, सबै प्रदेशले मत्स्य क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट नीति बनाउने, मत्स्य कृषकलाई कृषि मिटरको सुविधा उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उत्पादन प्रविधिको सुधारमा प्राथमिकता दिने लगायतका निर्णयसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको अध्यक्ष राईले बताइन्।
‘अब हामी यो प्रतिवेदन जलचरसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाउनेछौं। यो नेपालमा आगामी दिनमा जलचरको संरक्षणका लागि सहयोगी बन्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले यसअनुसार काम गरे माछाको व्यवसायिक उत्पादन गर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ।’
सम्मेलनमा ८८ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। विभिन्न देशबाट आएका विज्ञहरूले प्रदूषण, जथाभावी रूपमा माछा मार्ने चलन र नदीहरूमा बाँध बनाउने तथा पानी तान्ने कार्यबाट ताजा पानीमा रहनेको माछाको सङ्ख्या विश्वभर नै कम हुँदै गएको बताएका थिए।
मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र पोखराका प्रमुख हुसेन नेपालमा जलचरलाई लोप हुनबाट बचाउन सरकारले अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘खोज, अनुसन्धान बढाएर प्रजातिहरूलाई लोप हुन नदिनेगरी नीति बनाउनुपर्ने हो तर हाम्रो सरकारले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा पार्नै सकेको छैन। अनुसन्धानमा बजेट नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘कृषि अनुसन्धान परिषद, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारका सम्बन्धित अन्य निकायहरूले समन्वय गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सके धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ।’
जलचरको संरक्षणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइयो भने प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।
