सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारी निर्णयसँगै नेपालकै ठूलो यातायात ब्यवसायी संघ नारायणी यातायात ब्यवसायी संघले नयाँ विकल्प अघि सारेको छ।
सिन्डिकेट खारेज गरेपनि संस्था खारेज नगर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघका महासचिव सरोज खनालले आफूहरु सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको बिपक्षमा नभएको बताए।
खनालले भने, 'सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ, तर संस्था खारेज गर्नु हुन्न, प्रालिमा गएर भएपनि संस्थालाई बचाउनुपर्छ ।'
खनालले कानुन ल्याएर यातायात क्षेत्र व्यवस्थित बनाउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघले सिन्डिकेट हटाएपछि रोड परमिटलाई खुल्ला गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। अहिले पनि रुट सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संयोजकत्वमा भइरहेको छ ।
सिण्डिकेटको जलप लगाएर संघ संस्थाहरुको भूमिका भुठ्ठीभर व्यक्तिहरुमा सीमित गर्न किन कर्मचारीतन्त्र सक्रिय हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं । देशको ऐन, नियम र कानुनलाई एकरत्ति पनि उलंघन गर्नु हुन्न भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ,'खनालले भने ।
संस्था खारेजपछिको विकराल अवस्थामा बारेमा सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए।
'संस्था खारेजपछि दुर्घटना भएमा बिमा के हुन्छ, दुर्घटनामा परेर उपचार पाएका र अंगभंग भएकाहरुले क्षतिपुर्ति कहाँबाट पाउँछन्,' खनालले भने ।
संस्थाको चलअचल सम्पत्ति के हुन्ने भन्ने नै अन्यौलता रहेको उनले सुनाए।
पालैपालो सरकार चलाउन हुने, बैंक वित्तीय संस्थाले सम्झौता गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न हुने, उपभोग्य सामान, दाल चामलमा उद्योगीहरुले समान दर कायम गर्न हुने, तर सरकारले तोकेको भाडामा यात्रु बोक्दा, सरकारले दिएको परमिट अनुसार सवारी सञ्चालन गर्दा सिण्डिकेट कसरी भयो खनालले प्रश्न गरे।
