स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरणमा धरै समस्या देखिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले यसको विकल्प खोज्ने तयारी गरेको छ।
लाइसेन्स परीक्षा पास भएका तथा नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले दुई वर्ष बित्दासमेत लाइसेन्स पाउन सकिरहेका छैनन्। सरकारले विद्युतीय चिप राखेर वितरण गरिरहेको स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड आपूर्ति नियमित गर्न नसक्दा सुरूआतदेखि नै समस्या हुँदै आएको छ।
भर्खरै लामो समयको विवादपछि विभागलाई १४ लाख वटा कार्ड प्राप्त भएको छ। यसले केही समय धाने पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा सुल्झिने अवस्था नरहेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउँछन्।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणमा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निम्ति आफूले दुइटा विकल्प देखेको घिमिरेले बताए।
एउटा, क्युआर कोडसहितको कार्ड वितरण गरेर स्मार्ट लाइसेन्स प्रतिस्थापन गर्ने।
नभए, स्मार्ट कार्डको छपाइ जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने।
अहिलेको लाइसेन्सको उपयोग 'स्मार्ट' हुन नसकेको घिमिरे बताउँछन्। अर्थात् कार्डमा भएका जुन खालका सेवा-सुविधा छन्, तिनको उपयोग गर्न सकिएको छैन।
'चिप्स प्रयोग गर्नुको उद्देश्य अर्कै हो,' उनले भने, 'यसमा चालकको परिचय खुलाउने सबै विवरण हुन्छ। अरू कार्ड नै बोक्न पर्दैन।'
उनका अनुसार चिपमा चालकको परिचय, हस्ताक्षर, औंठाछापजस्ता विवरण राखिएको हुन्छ। यो कार्ड भएपछि परिचय खुल्ने अन्य कार्ड बोकिरहन पर्दैन। तर सरकारले यो हिसाबले स्मार्ट लाइसेन्सको सदुपयोग गर्न सकेको छैन। नागरिकको पहिचानका लागि अन्य छुट्टाछुट्टै कार्ड छन्। सवारी चालक अनुमतिपत्रका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने चिप कार्ड आवश्यक नपर्ने उनले बताए।
'हामीले यसको फाइदा लिन सकेका छैनौं। कार्ड नवीकरण गर्दा त्यसलाई प्रतिस्थापन नै गर्नु पनि नपर्ने हो। कार्ड मेसिनभित्र छिराएर त्यहाँको विवरण चिपमा राख्ने र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो,' घिमिरेले भने, 'तर हामीले यी सबै गर्न सकेका छैनौं।'
त्यस्तै हाल वितरण भइरहेका स्मार्ट लाइसेन्समा धेरै समस्या देखिएका छन्। गुणस्तरका हिसाबले पनि कमसल भएकाले चिप उक्किने समस्या छ। कार्ड भाँचिने, अक्षर र फोटो मेटिनेजस्ता समस्याले चालकलाई हैरानी थपिरहेकै छ। त्यसमाथि चिप प्रमाणीकरण गर्ने उपकरण ट्राफिक प्रहरीहरूसँग नहुँदा अर्को समस्या देखिएको छ।
सवारी लाइसेन्ससँग सम्बधित कार्यालयहरूसँग स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गर्ने जनशक्ति, उपकरण र स्रोत-साधन अभाव भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
'प्रयोग नै नगर्ने हो भने त्यति महँगो चिप भएको कार्ड किन राख्नु, बरू क्युआर कोड भएको कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको उत्पादन खर्च पनि धेरै लाग्दैन। स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्न सकिने भएकाले अभाव पनि झेल्नु पर्दैन,' घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
लाइसेन्स वितरणमा समस्या देखिएपछि विभागले ट्रायल पास भएर राजश्व बुझाएकै दिन एक वर्षको म्याद राखेर परीक्षणकालीन लाइसेन्स (अस्थायी) दिन थालेको छ। विभागले सक्कली, नक्कली छुट्याउने क्युआर कोड राखेर अस्थायी लाइसेन्स जारी गर्न थालेको हो।
विभागका अनुसार यो कार्डमा क्युआर कोड स्क्यान गरेर चालकको विवरण हेर्न सकिन्छ। क्युआर कोड रिड गर्ने एप हरेक ट्राफिक प्रहरीको मोबाइलमा हुन्छ। उनीहरूले त्यो एपमार्फत रिड गरी सक्कली वा नक्कली भनेर छुट्याउन सक्ने घिमिरेले बताए। यसले गर्दा यो कार्ड विश्वासिलो पनि भएको उनको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा विभागले यसलाई एक वर्षको मान्यता दिएको छ। एक वर्षसम्म पाँचपटकसम्म ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी कारबाहीमा परे यो कार्ड खारेज हुनेछ। पाँचपटकसम्म कारबाहीमा नपरे मात्रै चालकले एक वर्षपछि स्मार्ट लाइसेन्स पाउनेछन्।
स्मार्ट लाइसेन्सको विकल्पमा यस्तै कार्ड प्रयोग गर्न सकिने घिमिरे बताउँछन्।
'यस्तो कार्ड प्रतिगोटा छपाइमा पचास रूपैयाँ मात्र खर्च लाग्छ। हामीले निःशुल्क वितरण गरिरहेका छौं,' उनले भने।
२०७७ फागुनदेखि नै विभागमा नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ बन्द छ। विदेश जाने तथा अत्यावश्यक परेर पुग्नेहरूलाई भने स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए।
अहिले चार लाख बढी चालक स्मार्ट कार्डबाट बञ्चित छन्। उनीहरू राजस्व तिरेको रसिदलाई लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
स्मार्ट लाइसेन्स विद्युतीय चिपयुक्त पोलिकार्बोनेट कार्डमा छापिन्छ। कार्ड आपूर्तिमा लापरबाही र ढिलाइ हुँदा वितरण समस्या बेलाबेला बल्झिरहन्छ। आपूर्ति नभएकै कारणले विभागले लकडाउनका बेला लाइसेन्स छपाइको काम अघि बढाउन सकेको थिएन।
ट्रायलपछि लाइसेन्स कार्ड पाउनेको संख्या थपिँदैछ। विभागका अनुसार देशभर वार्षिक सात लाख बढी लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ। तर छपाइ भने एउटा मेसिनबाट मात्रै हुन्छ। एउटा मेसिनमा बेलाबेलामा आइरहने प्राविधिक समस्याले पनि निकै ठूलो असर पार्छ। यति बेला भने मेसिनमा खराबी नआएको विभागले जनाएको छ।
त्यसैले क्युआर कोडसहितको कार्ड दिन नमिले स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ प्रक्रियादेखि डेलिभरी लगायत सबै ठेक्का निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्।
उनले स्मार्ट लाइसेन्सको विद्यमान प्रविधिको विकल्पको विषय यो वर्षभित्र टुङ्ग्याउने दावी पनि गरे।
