सरकारले सार्वजनिक सवारीमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली) जोड्न सुरू गरेको छ। २०७८/०७९ सालको आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले ३५ वटा सार्वजनिक सवारीमा यस्तो प्रणाली जोडिसकेको उल्लेख गरेको छ।
'सार्वजनिक यातायात जिपिएस भेइकल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न यससँग सम्बन्धीत प्रणाली विकास गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्म ३५ सार्वजनिक सवारीमा उक्त प्रणाली जडान गरिएको छ,' आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
जिपिएस प्रणाली भनेको सवारी साधन कुन स्थानमा कस्तो अवस्थामा छ भनेर देखाउने प्रणाली हो। यसले सवारी कुन गतिमा चलिरहेको छ भन्ने कुरासमेत देखाउँछ। साथै सवारीको भार पनि थाहा पाउन सकिन्छ।
सरकारले कहाँ चल्ने सार्वजनिक सवारीमा यो प्रणाली जडान गरेको छ त? यो विषयमा धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ।
यस विषयमा हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई सोध्यौं।
विभागका अनुसार हालसम्म काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–जनकपुर र काठमाडौं–वीरगन्ज रूटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा जिपिएस प्रणाली जडान गरिएको छ।
पहिलो पटक नमूना परीक्षणका रूपमा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीमा मात्रै यो प्रणाली जडान गरिएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार काठमाडौंबाट यी तीन रूटमा चल्ने बस, माइक्रो बस तथा मिनिबसमा यो प्रणाली जडान गरिएको हो।
'हामीले एक सय वटा सवारीमा यो प्रणाली जडान गरेर परीक्षण गर्ने योजना बनाएका थियौं,' निर्देशक पौडेलले भने, 'तर कतिपय सवारीधनी तथा चालकहरूले नमान्दा मुश्किलले ३५ वटामा मात्रै सिस्टमको डिभाइस जडान गर्न सफल भयौं।'
उनका अनुसार कतिपय चालकले जिपिएस प्रणालीबारे नबुझ्दा जडान गर्न रूचि देखाएनन्। ती ३५ बसमा पनि विभागको टोली आफैं बसपार्क पुगेर मुश्किलले बुझाएर जडान गरिएको उनी बताउँछन्।
'चालकहरूलाई त यो उपकरण राखेपछि ट्राफिक कारबाहीमा परिने हो कि भन्ने डर लाग्ने रहेछ। बल्लतल्ल बुझाएर थोरैमा भए पनि जोडिएको छ,' निर्देशक पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
विभागले नमूना परीक्षणका लागि सवारीमा निःशुल्क यो प्रणाली जडान गरिदिएको हो। परीक्षण सफल भएपछि सरकारले सबै सार्वजनिक सवारीमा क्रमशः जिपिएस प्रणाली अनिवार्य गरिने निर्देशक पौडेल बताउँछन्।
'सबैतिर एकैपटक यो प्रणाली लागू गर्न नसकिए पनि हामी क्रमशः यो प्रणाली विस्तार गर्दै लैजान्छौं,' उनले भने।
यो प्रणाली अनिवार्य गरिएपछि सवारीधनीले आफ्नै खर्चमा आवश्यक उपकरण (युडिपी सर्भर) जडान गर्नुपर्नेछ। यो उपकरणमा सिमकार्ड पनि हुन्छ। त्यो उपकरण विभागको जिपिएस प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ। यसले सवारी कहाँ छ, कति स्पिडमा गुडिरहेको छ, कति भार छ जस्ता तथ्यांक र विवरण विभागको प्रणालीमा पठाउँछ।
यसले गर्दा सवारी चोरी हुने वा हराउने र दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
हाल ३५ सवारीमा जडान गरिएको उपकरणले सवारीको तथ्यांक ठीक दिइराखेको छ कि छैन, कुनै ठाउँमा सिग्नलले काम गरेको छ कि छैन, गति सही ट्र्याक गरेको छ कि छैन लगायत विषयमा विभागले अध्ययन गरिरहेको छ।
असारसम्म यस विषयमा परीक्षण गरिने र समग्र तथ्यांक अध्ययन गरिने निर्देशक पौडेलले बताए।
'सबै डेटा अध्ययन गर्दा राम्रोसँग ट्र्याक भयो र सबैतिर सिग्नलले काम गर्यो भने हामी यो प्रणालीलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं। डेटा राम्रोसँग ट्र्याक गर्न सकेन भने थप अध्ययन गर्छौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
थप अध्ययनपछि विभागले यो प्रणाली सबै सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षण सफल भए आगामी आर्थिक वर्षको सुरूदेखि यो प्रणाली अनिवार्य गरिँदै लैजाने विभागले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले पनि सबै स्थानीय यातायातमा जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सवारीमा जिपिएस प्रणाली जडान गर्न पाँच हजार रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने निर्देशक पौडेल बताउँछन्। सिमकार्ड पनि राख्नुपर्ने भएकाले त्यसमा भने वर्षभरिका लागि पाँच सय रूपैयाँ हाराहारी खर्च हुने उनले बताए।
२०७८/०७९ को आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई पनि तीव्र पारेको उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म एक लाख ३५ हजार तीन सय ४१ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। २०७८ फागुनसम्म १७ हजार चार सय १८ सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
यस्तो नम्बर प्लेट जडानपछि पनि सवारीहरू थप सुरक्षित हुने विश्वास सरकारको छ। प्लेट रिड गर्ने गेट पनि राख्ने सरकारको तयारी छ।
