नीतिगत जटिलताका कारण नेपालमै पहिलो पटक विद्युतीय मोटसाइकलको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको 'यात्री' मोटरसाइकलले ६ महिनादेखि उत्पादन बन्द गरेको छ।
यात्री मोटरसाइकलले हालसम्म ८० वटाभन्दा बढी मोटरसाइकल बनाएर बिक्री गरिसकेको छ। तर यसरी बिक्री भएका मोटरसाइकलको सवारी दर्ता नै गर्न नमिलेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्।
दर्ता हुन नसक्दा यात्रीले उत्पादन गरेका मोटरसाइकलहरूले नम्बर प्लेट पाउन सकिरहेका छैनन्। कम्पनीले समेत थप उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
नेपालमा सवारी दर्ता गर्दा भन्सार प्रज्ञापनपत्र (एलसी) र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले समस्या भएको बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयले बताउँदै आएको छ।
'नेपालमा उत्पादित सवारी साधनले सबै कागजात पूरा गर्न सके पनि त्यस्ता साधनको भन्सार प्रज्ञापनपत्र हुँदैन,' बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडाले भने, 'भन्सार प्रज्ञापनपत्र नभई दर्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले यात्रीका बाइकहरूको दर्ता हुन नसकेको हो।'
प्रज्ञापनपत्रमै सवारी पहिचान नम्बर (भिआइएन) उल्लेख हुन्छ। आयात हुने सवारीमा विदेशी उत्पादकले जारी गरेका भिआइएन नम्बरको अभिलेखीकरण गर्न समस्या छैन। यात्रीले भने आफैंले भिआइएन नम्बर जारी गर्छ।
मोटरसाइकलको च्यासिस र इन्जिनमा हुने यस्ता भिआइएन नम्बर सवारी उत्पादकहरूले जारी गर्न पाउँछन्। भिआइएन नम्बर सवारी साधनपिच्छे फरक हुन्छ। यसका लागि उत्पादकहरूले आइएसओ ३७८० सहितको स्वीकृति पाउनुपर्छ। यात्री आफैंले मौलिक भिआइएन नम्बर जारी गर्न अमेरिकाको एसएई (सोसाइटी अफ अटोमोबाइल इन्जिनियर्स) बाट यस्तो स्वीकृति पाएको छ।
हालसम्म नेपालमा सवारी साधनको उत्पादन नभएको र भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको भिआइएन नम्बर राखेर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सवारी दर्ता गर्दै आएका छन्। यहाँ जारी भएका भिआइएन नम्बरको आधारमा सवारी साधन कसरी दर्ता गर्ने भन्नेमा यातायात कार्यलयहरू अन्यौलमा छन्।
'सुरूमा उत्पादन गर्न सकिने भन्दै हामीलाई उत्पादन अनुमति दिइयो। नेपालमै च्यासिस बनाउने अनुमति समेत पायौं। हामी आफैं च्यासिस बनाउँछौं। यसबाहेक भेहिकल फिटनेस सेन्टरबाट हुने परीक्षण पनि पास गर्यौं,' यात्री मोटरसाइकलका प्राविधिक निर्देशक ठाकुर पौडेल भन्छन्, 'सोही अनुसार उत्पादन गरी बिक्री थाल्यौं। तर बाइक दर्ता गर्न भनेर सम्बन्धित निकाय पुग्दा ऐन नभएकाे भन्दै झुलाए।'
यात्री मोटरसाइकलले नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने लक्ष्यसँगै सन् २०१७ को डिसेम्बरमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो।
प्राविधिक निर्देशक पौडेलका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयले बाइक दर्ता तीन महिनाभित्र हुन्छ भन्ने बताएसँगै उत्पादन बिक्री थालेको थियो। पछि दर्ता प्रक्रियामा समस्या भएसँगै उत्पादन र बिक्री रोकेको हो।
यहीँ उत्पादन वा एसेम्बल भएका सवारी दर्ता गर्न सकिने बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ। यसका आधारमा मात्र यहाँ उत्पादन वा एसेम्बल भएका सवारी दर्ता गर्न सकिने अवस्था भने छैन।
किनभने संघीय सरकारबाट यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र २०७४ मा संशोधित यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६० ले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी निकायकै नियमहरूमा स्पष्टता नहुँदा यहाँ उत्पादन भएका सवारी दर्ता गर्न नसकिएको हो।
यिनै समस्या सम्बोधन गर्न विभागले यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ संशोधनको मस्यौदा तयार पारी करिब डेढ महिनाअघि नै मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले भने, 'नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता प्रक्रियादेखि एसेम्बल भएका सवारी साधनको हकमा के हुन्छ भनेर मस्यौदामा खुलाएका छौं।'
विभागले यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ को संशोधित मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरेको हो। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा संशोधित मस्यौदा लैजाने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका सह-सचिव इञ्जिनियर अर्जुन थापा बताउँछन्।
'अहिलेको नियमअनुसार सवारी दर्ता गर्न प्रतितपत्र अनिवार्य नै छ। यसो नहुँदासम्म दर्ता गर्न सम्भव छैन,' उनले भने, 'यो व्यवस्था गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रस्तावित संशोधन संसदमा पेस हुनेछ।'
उनले नेपालमा उत्पादित सवारी साधनहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक ऐन तयार पारिने प्रक्रियामा रहेको बताए। उनका अनुसार यसका लागि केही समय भने लाग्नेछ।
