लुम्बिनीमा साढे दुई वर्षदेखि त्यतिकै थन्किएका विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न बाटो खुला भएको छ।
२०७७ साल मंसिर ९ मा लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन भन्दै एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस ल्याइएको थियो।
तर एडिबीले सरकारलाई उपलब्ध गराएका ती गाडी लुम्बिनी विकास कोषले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने आवश्यक कानुन र सञ्चालन कार्यविधि समयमा तयार गर्न नसक्दा साढे दुई वर्षदेखि विकास कोष परिसरमा खुला आकाशमुनि थन्किएका थिए।
सुरूका दुई वर्ष लुम्बिनी विकास कोषले कार्यविधि तयार नगर्दा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइए पनि ६ महिना पहिले नै सञ्चालन कार्यविधि बनाए पनि यातायात व्यवस्था विभागले कानुनी जटिलता देखाएपछि सञ्चालन हुन सकेका थिएनन्।
एडिबीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका गाडी ढिलो गरी लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरे पनि गाडीहरू सरकारी सेतो नम्बर प्लेटमा रहेका थिए। सरकारी सेतो नम्बर प्लेटका गाडीलाई सरकारी कामबाहेक पर्यटक वा यात्रुहरू बोक्ने काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन।
सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी हरियो वा अर्को कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै विभागले नम्बर परिवर्तनको लागि अनुमति दिएको थिएन।
तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेतो नम्बर प्लेटमा रहेका गाडीहरू हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेपछि लुम्बिनी विकास कोषलाई वर्षौंदेखि थन्काएर राखेका गाडीहरू सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको हो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै लुम्बिनी विकास कोषका ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेतो नम्बर प्लेटका गाडीहरू हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरणको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुको साथै उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी लुम्बिनीलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले गरेको उक्त निर्णयको पत्र बुधबार प्राप्त भएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण) ले गाडी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय र उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी लुम्बिनीलाई दिएको निर्देशन सहितको पत्र विकास कोषलाई प्राप्त भएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले विभिन्न कानुनी समस्या देखाउँदै अहिलेसम्म सञ्चालन गर्न रोकिएका गाडीहरू सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिएको बताए।
भट्टराईले संघीय सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा गाडीहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको निर्णयले समाधानको बाटो खोलिदिएको बताए।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसकेको र विमानस्थलबाट लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह लगायतका स्थानमा जाने पर्यटकहरूलाई सेवा दिनुको साटो दातृ निकायले दिएका गाडी समेत वर्षौंदेखि यत्तिकै थन्काइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय पालिका, यातायात कार्यालय, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायीका सघंसस्थाहरूको बैठकले गरेको निर्णय पछि गएको दसैंदेखि छठ पर्वसम्मको एक महिनामा पाँच वटा बस नि:शुल्क सञ्चालन गरिएका थिए।
लुम्बिनीबाट देवदह, रामग्राम, कपिलवस्तुसहितका पाँच वटा रूटमा एक महिना गरिएको बस सञ्चालनबाट २० हजार २३६ जना यात्रुले निःशुल्क सेवा लिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।
यद्यपि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने लुम्बिनी विकास कोषका रहेका गाडीहरू गुडेको देखिए पनि आम्दानी नदेखिएको भन्दै विकास कोषलाई सचेत बनाएको थियो।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १४ वटा विद्युतीय भ्यान र पाँच वटा विद्युतीय बस, सोलार प्लाण्ट र चार्जिङ स्टेसनमा गरी ३५ करोड लगानी भएको विकास कोषले जनाएको छ।
क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा भन्सार शुल्क मात्रै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो।
वातानुकूलित, अपांगतामैत्री र स्वचालित ढोका सहितका बसमा १९ सिट क्षमता छ भने भ्यान पाँच सिटका छन्।
एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने क्षमता रहेका बस/भ्यानमा कार्डबाटै रकम भुक्तानी गर्ने सुविधा समेत छ।
एडिबीले लुम्बिनी जाने पर्यटकहरूलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले उपलब्ध गराएका गाडीहरू भाडा लिएरै सञ्चालन गर्ने विकास कोषले जनाएको छ।
गाडीहरूलाई व्यवस्थित र दीगो रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित मर्मत सम्भार र चालकहरूको पारिश्रमिकको लागि पनि नियमित आम्दानीको स्रोत अनिवार्य भएकोले भाडा लिएर नै सञ्चालन गरिने कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए।
एसियाली विकास बैंकले लुम्बिनीमा प्रदूषणमुक्त सवारी साधनले पर्यटकलाई सेवा पुर्याओस् भनेर गाडी दिएको र यसमा भाडा नलिने नभनिएको भट्टराईले बताए।
