तपाईंहरू राइड सेयरिङ एप प्रयोग गर्नु हुन्छ भने याद गर्नुभएको होला — दुईपांग्रे होस् वा चारपांग्रे, अधिकांश सवारीसाधन पेट्रोलबाट चल्ने छन्।
धेरैजसोले पेट्रोल सवारीसाधन प्रयोग गरिरहँदा हालै बजारमा आएको 'इ–ड्राइभ' ले भने फरक तरिका अपनाएको छ। यसले बिजुलीबाट चल्ने ट्याक्सीमार्फत सेवा दिइरहेको छ। गत कात्तिक अन्तिम सातादेखि सेवा सुरू गरेको यो कम्पनीको एपमा आवद्ध सबै ट्याक्सी विद्युतीय छन्।
अहिले इ–ड्राइभमा आवद्ध रहेर काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ७५ देखि ८० वटा विद्युतीय ट्याक्सीले सेवा दिइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष राजेश मास्केले बताए।
'त्यसमध्ये हाम्रा कम्पनीका ट्याक्सी २० वटा छन्,' उनले भने, 'बाँकी निजी हुन्।'
इ–ड्राइभको यात्रा सरल र सुलभ भएको राजेश दाबी गर्छन्। उनका अनुसार नयाँ ट्याक्सी भएकाले बस्न आरामदायी छन्। ग्राहकको सुरक्षाका लागि नेभिगेसन प्रणाली प्रयोग गरिएको छ। यसबाट ट्याक्सी कहाँ छ भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ।
त्यस्तै सरकारले तोकेभन्दा १० प्रतिशत सस्तोमा इ–ड्राइभले सेवा दिइरहेको राजेशको भनाइ छ।
'कम्पनीले राइडरसँग पुस १ गतेसम्मका लागि शुल्क लिएको छैन। यसलाई अझै विस्तार गर्ने योजना छ,' उनले भने।
जमलमा कार्यालय रहेको इ–ड्राइभमा अहिले ट्याक्सी सेवा मात्रै छ। आगामी दिनमा दुईपांग्रे पनि समावेश हुने उनले बताए।
-1702231828.jpg?timestamp=1702232559155)
सिन्धुली घर भएका राजेश पेसाले प्रधानाध्यापक हुन्। सिन्धुलीमा उनको सिद्धबाबा हाइस्कुल छ। उनी अध्यापन पेसामा लागेको वर्षौं भइसक्यो।
केही नयाँ काम गर्ने हुटहुटी उनमा थियो। के गर्ने यकिन भइसकेको थिएन। काठमाडौं आउँदा राइड सेयरिङ एपमा पेट्रोलबाट चल्ने गाडी मात्रै देख्दा उनी अचम्म हुन्थे। सरकारले विद्युतीय गाडी प्रोत्साहन गर्दा पनि किन राइड सेयरिङ एपमा विद्युतीय साधन नभएको होला भनेर उनी सोच्न थाले।
विद्युतीय सवारी साधन एकदमै थोरै छन्। महँगो हुनाले यसमा सबैको पहुँच छैन। एपमा पहिल्यैदेखि पेट्रोलियम सवारीसाधन जोडिएकाले विद्युतीयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन — उनको सर्सती बजार अध्ययनले निष्कर्ष निकाल्यो।
अनि उनलाई व्यावसायिक आइडिया फुरिहाल्यो — विद्युतीय साधन मात्रै समावेश गरेर राइड सेयरिङ व्यवसाय गर्दा के होला?
यसबारे उनले आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई सुनाए। साथीहरूले उनको योजनामा सहजै साथ दिए। पाँच जनाको समूह बन्यो। एप सञ्चालनमा आउँदासम्म ५–६ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान उनीहरूले गरे।
विद्युतीय गाडी समावेश गर्ने भएकाले कम्पनीको नाम इ–ड्राइभ नेपाल राखियो। नेपाली इञ्जिनियरलाई नै एप बनाउन जिम्मा दिए। कर्मचारीको सहयोगबाट चोक–चोकमा बसेका ट्याक्सी चालकहरूलाई इ–ड्राइभबारे जानकारी दिए।
पहिले नै राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा आइसकेकाले उनीहरूको कुरा चालकले सहजै बुझिहाले। उल्टो आफूले बुझाउन नसकेका कुरा चालकले नै बुझाइदिने गरेको राजेश बताउँछन्।
'हामी यसमा नयाँ छौं। चालकहरू अन्य राइड सेयरिङ एपमा काम गरिसकेकाले अनुभवी छन्,' उनले भने, 'केही कुरा त हामीलाई उनीहरूले पनि सिकाउनु हुन्छ।'
राजेशका अुनसार हालसम्म एपमा तीन सयभन्दा बढी ट्याक्सी दर्ता भइसकेका छन्। एक हजारभन्दा बढी आवेदन छन्।
इ–ड्राइभमा दर्ता हुन हाल कुनै शुल्क लाग्दैन। नवीकरण गरिएको ब्लुबुक, बीमा र लाइसेन्स एपमा अपलोड गरेपछि कम्पनीले दर्ता गरिदिन्छ।
विद्युतीय ट्याक्सी भएका जोसुकै इ–ड्राइभमा जोडिन सक्छन्। कुनै चालक हातमा सीप छ तर विद्युतीय ट्याक्सी नभएका कारण बेरोजगार छन् भने त्यसता चालकलाई कम्पनीले नै ट्याक्सीको व्यवस्था गरिदिने राजेशले बताए।
'सीप छ तर ट्याक्सी छैन भने हामी दिन्छौं,' उनले भने, 'यसले हाम्रो व्यवसाय पनि चल्छ, चालकले काम पनि पाउँछ।'
उनलाई यो आइडिया पनि ट्याक्सी चालकहरूले नै दिएका हुन्।
बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र पेट्रोलियम सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही लक्ष्यबमोजिम सरकारले २०७४ चैतदेखि २० वर्ष कटेका ट्याक्सी, नीलो माइक्रो र टेम्पो विद्युतीय ट्याक्सीमा मात्र सट्टा–भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो नियमअनुसार बीस वर्ष पुराना ट्याक्सी विस्थापन गरेपछि त्यो नम्बर-प्लेट अर्को पेट्रोलियम ट्याक्सीमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। विद्युतीय ट्याक्सीमै प्रयोग गर्नुपर्छ। सरकारले लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया पनि बन्द गरेको छ।
तर विद्युतीय ट्याक्सीको भाउ पेट्रोलियमको तुलनामा महँगो छ। त्यसो हुँदा सबै चालकले किन्न सक्दैनन्। उनीहरूले नम्बर-प्लेट बेचिरहेको राजेशले बताए।
-1702231828.jpg?timestamp=1702232576726)
'नम्बर-प्लेट भएका तर आफैं ट्याक्सी किन्न नसक्ने चालकसँग हामीले नम्बर-प्लेट किनेर विद्युतीय ट्याक्सीमा बदलिरहेका हौं,' उनले भने, 'यो आइडिया हामीलाई चालकले नै दिएका हुन्। यसले जिम्मेवारी थपिदिएको छ।'
कम्पनीले ट्याक्सी किने पनि चालक राखेर आफैं चलाउँदैन। त्यो ट्याक्सी चालकले नै किन्ने हो र उसकै हुने हो।
राजेशका अनुसार आफ्नो ट्याक्सी नभएका चालकले सुरूमा सात लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि बाँकी किस्ता तिर्दै जाने हो। पूरै किस्ता नतिरिन्जेल ट्याक्सी कम्पनीको नाममै हुन्छ। ट्याक्सी कम्पनीको नाममा भइञ्जेल अफ-लाइन चलाउन पाइँदैन। किस्ता सकिएपछि ट्याक्सी चालककै हुन्छ।
'कम्पनीले पनि बैंकबाट ऋण लिएर ट्याक्सी किनेको हुँदा चालकले ब्याज भने तिर्नुपर्छ,' राजेशले भने, 'महिलाका लागि भने कम्पनीले विशेष सहुलियत दिएको छ।'
विद्युतीय ट्याक्सीको संख्या कम भएकाले कम्पनीले समेत लगानी गर्नुपरेको राजेशको भनाइ छ।
'हामी ट्याक्सी व्यापार गर्ने त होइन। तर अहिले चालकहरूले पूरै पैसामा किनर काम गर्ने अवस्था छैन। त्यो भएर सहजीकरण गरिदिएका हौं,' उनले भने।
इ–ड्राइभमा आवद्ध ट्याक्सीलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले सितापाइला र एकान्तकुनामा दुइटा चार्जिङ स्टेसन समेत स्थापना गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरण र गाडी बिक्रेताले बनाएका चार्जिङ स्टेसनमा निजी गाडीहरू पनि चार्ज हुन्छन्। तर काम गर्नेलाई धेरै लाइन बस्नुपर्छ भनेर इ–ड्राइभमा आवद्ध ट्याक्सीका लागि छुट्टै चार्जिङ स्टेसन बनाएको उनले बताए।
कम्पनीले बनाएको चार्जिङ स्टेसनमा पार्किङ पनि छ।
'सबै चालकको घरमा पार्किङ हुँदैन। त्यो भएर हामीले नै पार्किङ व्यवस्था गरिदिएका हौं,' उनले भने।
उनका अनुसार सबै काममा हालसम्म इ–ड्राइभको लगानी १४ करोड रूपैयाँ पुगिसकेको छ। लगानीकर्ता पनि थपिएर २३ जना भएका छन्।
लगानी धेरै भए पनि उनी आफ्नो व्यवसाय सफल हुनेमा निर्धक्क छन्।
'अब पहिलेजस्तो चोकमा बसेर ट्याक्सी कुर्ने जमाना छैन। अनलाइनबाटै बुक गर्ने हो,' उनले भने, 'काठमाडौं उपत्यकामा १२ देखि १३ हजार ट्याक्सी चल्छन्। ती सबै विद्युतीय भए भने सहज हुन्छ।'
सरकारले सहुलियत दिने हो भने दस ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने कम्पनीको योजना छ। त्यस्तै इ-ड्राइभलाई बिस्तारै पब्लिक कम्पनी बनाउने सोच पनि रहेको उनले बताए।
'सुरूमै पब्लिक कम्पनीमा जाँदा सर्वसाधारणको पैसा उठाउन गयो भन्ने नकारात्मक सन्देश जान्छ। पहिले कम्पनी स्थापना गरौं अनि जान्छौं,' उनले भने, 'वातावरणमा सकारात्मक योगदान दिने जिम्मेवारीमा र सरकारको योजना सफल पार्न सबैको साथ चाहिन्छ।'
-1702231828.JPG)
