राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप ब्याजदरबीच अन्तर (स्प्रेड दर) घटाउने भएको छ। यसले बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर कम हुनेछ।
'राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिबाट ब्याजदरमा स्थायित्व दिँदै आएको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले भने, 'अहिले स्पेड दर घटाउँदा बैंकहरूले लिँदै आएको प्रिमियम दर कम हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ।'
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा कार्यक्रममा आइतबार भट्टले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्ने तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ मा झार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गर्ने उल्लेख गरेको छ।
बैंक ब्याजदर उच्च भएको भन्दै चुनावअघि दैनिकजसो व्यवसायीहरू राष्ट्र बैंकविरूद्ध आन्दोलनमा थिए। राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूको उक्त माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
व्यवसायीहरूले चालू पुँजी कर्जामा राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनको समेत विरोध गर्दै आएका थिए। यसमा भने हाल कायम गरिएको मापदण्ड परिवर्तन नगर्ने प्रस्ट संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
'यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिने समस्यालाई हामीले पाएको सुझावका आधारमा सम्बोधन गर्ने भनेका हौं,' भट्टले थपे।
राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आउनुअघि व्यवसायीहरूले यस्तो कर्जा शतप्रतिशतसम्म पाइरहेका थिए। हाल यो कर्जा अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले व्यवसायी र बैंकरहरूसँग सुझाव मागेको थियो।
राष्ट्र बैंकले तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नाघे पनि बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने २० प्रतिशत बराबर खुद तरलता अनुपात कायम गरेमा वित्तीय हर्जाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८० असारसम्मका लागि निर्देशित क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा लगानी नभए पुसदेखि मात्रै हर्जाना गणना गर्ने भएको छ। यसअनुसार बैंकहरूले २०८० असारमा पुर्याउनुपर्ने सीमा त्यसै वर्ष पुससम्म पुर्याउनसक्ने छन्।
राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई समेत कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम कर्जा लगानी सीमा गणनामा प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी माघदेखि आधार दर मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
