६ महिनादेखि बैंकहरूले प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा पाउनुपर्ने अनुदान पाएका छैनन्।
सरकारले रकम भुक्तानीमा ढिलाइ गरेसँगै बैंकरहरू यस्तो कर्जा जारी गर्न अनिच्छुक हुन थालेका छन्।
'साउनदेखि असोजसम्मको ब्याज अनुदान रकम पनि निकै ढिला गरी पायौं,' एक बैंकरले भने, 'अहिले फेरि ६ महिना भइसक्दा पनि यस्तो रकम प्राप्त भएको छैन।'
यो अवधिको करिब ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गर्न बाँकी रहेको सो बैंकरले बताए।
हरेक त्रैमास समाप्तिपछि यस्तो ब्याज अनुदानको भुक्तानी हुन्छ। तर दुई त्रैमास बितिसक्दा पनि बैंकहरूले यस्तो अनुदान रकम पाएका छैनन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। सञ्चालन खर्च नै धान्न नसकिरहेको सरकारले यही कारण यस्तो अनुदान रकम पनि समयमा पठाउन सकेको छैन।
अनुदान रकम नपाएपछि बैंकहरूले समेत कर्जा लगानी घटाएका छन्। गत असोजसम्ममा कुल २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी रहेकोमा यो फागुनसम्ममा लगानीमा रहेको यस्तो कर्जा २ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
तत्कालै पुससम्मको ब्याज अनुदान रकम बैंकहरूलाई पठाउन लागिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
'गत पुससम्मको करिब ३ अर्ब रूपैयाँ बैंकहरूलाई केही दिनमै भुक्तानी दिने तयारी भइरहेको छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले बताए।
२०७२ सालदेखि दिन थालिएको ब्याज अनुदान सहितको यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा सो समय कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जामा मात्रै दिइएको थियो। हाल भने १० शीर्षकमा यस्तो कर्जा प्रदान गरिन्छ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा बेरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केकालाई दिइने कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने गरिएको छ।
त्यस्तै उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि कर्जा, सिटिइभिटीबाट तालिम लिइएकालाई कर्जा र युवा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
यी कर्जामा न्यूनतम २ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रूपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशतसम्म, पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान र बाँकी सबैमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइएको छ।
यी दसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा र कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जामा मात्रै कुल कर्जाको ९९.४६ प्रतिशत लगानी भएको छ।
ब्याज अनुदानमा जाने कृषि लगायतमा गएको सहुलियत कर्जाको दुरूपयोग समेत भएको आशंका गरिँदै आइएको छ। कर्जाको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै यस्तो कर्जा कार्यक्रमको आलोचना समेत भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको प्रयोग र प्रभावकारिता सम्बन्धमा स्वतन्त्र अध्ययन समेत गराइरहेको छ।
आलोचनाकै कारण यस्तो कर्जा सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको कम प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ।
