बैंकहरूलाई यहाँ निक्षेप संकलन गर्दाभन्दा बाह्यबाट पुँजी ल्याउदा महँगो पर्ने गरेको छ।
हाल बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेका छन्। बाह्यबाट पुँजी ल्याउँदा भने यसको लागत १३.५ प्रतिशतसम्म परिरहेको बैंकरहरू बताउँछन्।
'बाह्यबाट पुँजी ल्याउन पनि महँगो पर्न थालेको छ,' सानिमा बैंकका ट्रेजरी विभाग प्रमुख विभोर झाले भने, 'यही कारण पनि बैंकरूले पछिल्लो समय यस्तो ऋण ल्याउन सकिरहेका छैनन्, चाहिरहेका छैनन्।'
बैंकहरूले बाह्यबाट रकम ल्याउँदा सेक्युअर्ड ओभरनाइट फाइनान्सिङ रेट (सोफर) अन्तरगत ६ महिनाको लागि ५ प्रतिशत दरमा रकम ल्याउँछन्। त्यसमा ऋणदाता र यहाँ प्राप्त गर्ने निकाय अनुसार थप ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लाग्छ।
यसबाहेक डलरको सटही दरबाट हुन सक्ने नोक्सानबाट बच्न गरिने हेजिङको लागि ३ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म खर्च लाग्छ।
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा उनीहरूलाई कम्तिमा ११ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३.५ प्रतिशतसम्म लागत पर्ने गरेको छ।
बैंकहरूले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको ऋण दुई तरिकाले हेजिङ गर्दै आएका छन्। पहिलो तरिकामा बैंकहरूले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रासँगको सटहीको आधारमा जोखिम सारेका हुन्छन्।
बैंकहरूले नन डेरिएबल फर्वाड उपकरण मार्फत् यसरी जोखिम सारेका हुन्छन्। अर्थात् बैंकहरूले प्राप्त गर्ने ऋण रकम भारतीय मुद्रामा सटही गर्दा हुने रकमको आधारमा निश्चित विनिमय दर तोकेका हुन्छन्। यसो गर्दा बैंकहरूले तीन प्रतिशतसम्म थप लागत व्यहोर्न पर्ने हुन्छ।
अर्को तरिकामा बैंकहरूले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा सोझै नेपाली मुद्रासँगको विनिमय दरको आधारमा जोखिम सारिएको हुन्छ। टिसिएफ फाइनान्सियल हेज फण्ड उपकरणमार्फत् यस्तो जोखिम सारिएको हुन्छ।
यसमा भने बैंकहरूलाई ४.५ प्रतिशतसम्म लागत लाग्दै आएको छ। नेपाली मुद्रा यहाँ बाहेक अन्यत्र नचल्ने भएकोले यसमा अधिक जोखिम मानिएको छ। यही कारण पनि यस तरिकामा बैंकहरूलाई तुलनात्मक रुपमा बढी लागत लागेको हो।
बैंकहरूलाई विनिमय दरको कारण उनीहरूसँग रहेको विदेशी मुद्राको घाटामा ७५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकले र २५ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले व्यहोर्ने गरिएको थियो।
तर, यस्तो सुविधा भने बैंकरूमा रहने विदेशी मुद्राको नगद सञ्चितिमा मात्रै थियो। तर, बैंकहरूले अहिले गर्ने हेजिङ बारे राष्ट्र बैंकको बुझाइ नै कमजोर रहेकोले यस्तो सुविधा नरहेको एक बैंकरले बताए।
महँगो भएपनि निविकल्प नेपाली निक्षेपकर्ताहरूबाट प्राप्त पुँजीको लागत कम भएपनि बैंकहरूले विदेशी ऋणमा जोड गर्नुपर्ने अवस्था भने रहेको बैंकरहरू बताउँछन्।
'अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट संकलित निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को एक सय ११ प्रतिशत हाराहारी छ,' नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजेन्द्र सुवालले भने, 'तरपनि यहाँको स्रोतले यहाँको माग धान्न सकिरहेको छैन।'
त्यसैले पनि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा बैंकहरू रहेको उनी बताउँछन्।
गत फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त) बाहेकले कुल ५४ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन भने ४८ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत असारसम्ममा बैंकहरूले ३१ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण ल्याएका छन्। सोही अवधिमा बैंकहरूले ७१ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका थिए।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको अर्को एक तथ्यांक अनुसार भने बैंक लगायत अन्य निजी क्षेत्रले गत साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा २५ अर्ब ३३ करोड बराबरको ऋण ल्याएका छन्।
