अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले राष्ट्र बैंकले तोकिएकै समयमा पूर्ण रुपमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
हालै आइएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी)को दोस्रो किस्ता बापत ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ।
कुल ३७ करोड डलरको यो सुविधा अन्तर्गत नेपालले हालसम्म १५ करोड ७४ लाख डलर पाएको हो। यसै सन्दर्भमा आइएमएफले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो जोड दिइएको हो।
'राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति वर्गिकरणको नियमावलीसँग सम्बन्धित रहेर नयाँ चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ,' आइएमएफले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आइएमएफको सुझाव सहित तयार पारेको सम्पत्ति वर्गिकरणको नियमावली आगामी अगष्टसम्ममा सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ।
राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकबाट चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको भएपनि पुराना ऋणीलाई यस अनुसार ऋणसीमामा ल्याउन दुई वर्षको समय दिइएको छ। ऋणीहरूले कारोबारको आधारमा अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा पाउने व्यवस्था छ।
केही समय अगाडि विस्तारित कर्जा सुविधा माग गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आइएमएफसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकमार्फत नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्यांकन गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
विस्तारित कर्जा सुविधाको एक शर्त मध्येमा यो रहेको छ। यस्तो परीक्षण आगामी अप्रिल २०२४ सम्ममा भइसक्ने सम्भावना छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको व्यवसायिक मोडलमा निर्देशित कर्जाले पारेको प्रभाव, यस्तो कर्जाको गुणस्तरको अवस्था लगायत हेर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार यसलाई घटाउँदै लैजानु पर्नेमा पनि आइएमएफले जोड दिएको छ।
प्रतिबन्धले मासिक आठ करोड डलरको आयात घटायो
मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएसँगै नेपालले केही वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध र आयातको क्रममा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्थाले मासिक सरदर ८ करोड डलरको आयात घटाएको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ।
आइएमएफका अनुसार केही समयअघि लगाइएको यस्तो प्रतिबन्धित वस्तुको कुल आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ भने अनिवार्य नगद र अनिवार्य प्रतितपत्रको व्यवस्थाले २३ प्रतिशत आयात प्रभावित भएको थियो।
गत पुसबाट सरकारले यस्तो प्रतिबन्ध हटाएको थियो। मासिक २२ करोड अमेरिकी डलरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको यो समस्या समाधानमा यो पर्याप्त हुने अवस्था नै नरहेको समेत आइएमएफले बताएको छ।
यस्ता प्रतिबन्धको व्यापार सन्तुलनमा खासै प्रभाव नपर्ने अन्य मुलुकमा गरिएको अध्ययनले समेत देखाएको आइएमएफको भनाइ छ। यस्तो प्रतिबन्धले सरकारको राजस्व घटेको, महँगी बढेको, अवैध आयातलाई मलपल गरेको र भष्ट्राचार बढाउन सहयोग गरेको समेत आइएमएफले बताएको छ।
आइएमएफले नेपालका संस्थानहरू प्रभावकारी ढंगले चल्न नसकेकै कारण सरकारलाई बढी भार परिरहेको बताएको छ।
सरकारले अनुदानको रुपमा दिने रकम, प्राप्त गर्ने प्रतिफल र करमा दिइएको छुट, कर्मचारी पेन्सनजस्ता कारण भार परेको उसको बुझाइ छ।
बजार मूल्य अनुसार दर तोक्न, यस्ता संस्थानमा दिइने अनुदान बजेटमार्फत मात्रै दिने व्यवस्था गर्न समेत आइएमएफले सुझाएको छ। आइएमएफले दिने विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रयोग बजेटरी सुधारमा समेत प्रयोग हुनेछ।
आईएमएफले यस आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहने, चालू खाता घाटा घटेर जिडिपीको ५.२ प्रतिशतमा सीमित हुने, बजेट घाटा जिडिपीको ४.५ प्रतिशतमा रहने र मूल्य वृद्धि राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार नै ७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
