बैंकहरूले यस पटक अतिरिक्त पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्नु नपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यदेखि यो अतिरिक्त पुँजी कोषको लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र कर्जाको सम्बन्धको आधारमा यस्तो अतिरिक्त कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानी कति छ र यस्तो अनुपातको वृद्धि दर कस्तो छ भनेर निश्चत शुत्रको आधारमा हिसाब गरिन्छ।
यसरी आउने परिणामलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानीबीचको दुरी मानिएको छ।
यस्तो परिणाम वा दुरी ५ देखि १५ माथिसम्म देखिएमा सबै बैंकहरूले ०.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हरेक वर्ष यस्तो हिसाब गरिन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा भने बैंकहरूलाई ०.५ प्रतिशत थप यस्तो पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसरी यस्तो पुँजी पुर्याउन बैंकहरूले एक वर्षको अवधि भने पाउँछन्। यसरी पुँजी नराख्ने बैंकहरूले समेत लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले पुरक पुँजीकोषमा असल कर्जामा प्राप्त हुन बाँकी पाकेको ब्याज पनि राख्न सक्ने सुविधा दिएको छ।
असल कर्जामा प्राप्त हुन बाँकी पाकेको ब्याज प्राथमिक पुँजी कोषको टायर वानबाट भने हटाउनुपर्ने छ।
