राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई आगामी पुससम्म कर्जाको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ।
यसअघि २०८१ वैशाखसम्मलाई यस्तो अवधि दिइएको थियो।
कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा ३ वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा दिइएको हो।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरूलाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्दा भने यसअघि कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ।
लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन।
पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
