स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न बीमा योजनालाई बाध्यकारी बनाएरै भए पनि लागू गराउन आफूले सुझाव दिएको बीमा प्रधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बताएका छन्।
'अहिले सवारी साधनमा तेस्रो पक्ष बीमा, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको बीमा बाध्यकारी बनाइदा यसको लाभ त बीमितले नै पाइरहेका छन्,' सिलवालले भने, 'हामीले स्थानीय तहमा पनि केही बीमालाई बाध्यकारी बनाएरै भए पनि लैजानु पर्ने सुझाव दिइरहेका छौं।'
काठमाडौंमा आयोजना भइरहेको समावेशी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको जानकारी दिने उद्देश्यले राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताए।
अहिले बीमा अपरिहार्य भइसके पनि अझै धेरैमा किन बीमा गर्ने भन्ने सोचले गर्दा नै बीमा बजार विस्तार हुन नसकिरहेको उनले बताए।
नयाँ सरकारी संरचना निर्माणको क्रममा बीमा गर्न थालिए पनि पुराना संरचनाको बीमा नगरिदा हालै आएको बाढीको क्षति समाधानको लागि सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको आश गर्न पर्ने अवस्था आएको समेत सिलवालले बताए।
हालैको बाढी पहिरोपछि पनि बीमा कम्पनीमा निकै कम दाबी पर्नुले धेरै बीमाको दायरामा नआएको सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले बताए।
कात्तिक ९ गतेसम्म चल्ने यो सम्मेलन म्युनिख रे फाउण्डेशन तथा माइक्रोइन्स्योरेन्स नेटवर्कसँगको सहकार्यमा भएको हो।
यो सम्मेलनको २०औं संस्करण हो।
सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा जलवायु परिवर्तन र प्रकोप जोखिम वित्त व्यवस्थापन, बीमा क्षेत्रका चुनौती तथा अवसरहरू लगायतमा छलफल हुनेछ।
सम्मेलनमा ४४ मुलुकका दुई सय ७० विदेशी आगन्तुकसहित पाँच सयले सहभागिता जनाइरहेका छन्।
