भक्तपुर, गठ्ठाघर निवासी सुमित वाग्ले यसअघि सानोतिनो कारोबारमा सधैं क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्थे। अचेल भने उनी साथमा केही नगद बोकेरै हिँड्न थालेका छन्।
क्युआर कोडको भुक्तानी वा मोबाइल ट्रान्सफर गर्दा एक पटकमा ११ रूपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परेपछि उनले पहिले जस्तो हरेक कारोबार क्युआरबाट गर्न छाडेका हुन्।
'क्युआर कोडबाट भुक्तानी निकै सहज छ। तर बिहान पसलमा सामान किन्दा, दिउँसो एकाध पटक चिया खाँदा वा नास्ता गर्दा नै दिनमा ८० देखि सय रूपैयाँ यस्तो शुल्कमै जान थाल्यो। त्यसैले अहिले केही रकम साथमै बोकेर हिँड्न थालेको छु,' वाग्लेले भने।
चालु आर्थिक वर्षअघिसम्म क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्दा वा मोबाइल बैंकिङमार्फत रकम अर्को खातामा पठाउँदा कम खर्च लाग्थ्यो। अहिले प्रत्येक पटक ११ रूपैयाँ शुल्क लाग्छ।
'कार्यालय आउजाउ गर्दा दुई/चार ठाउँमै आफ्नो खाता रहेको बैंकका एटिएम हुन्छन्। त्यही एटिएमबाट पैसा झिक्दा शुल्क लाग्दैन। पैसा झिक्नकै लागि यातायात खर्च हुने पनि होइन,' वाग्लेले थपे।
हुन त क्युआरबाट भएका सबै भुक्तानीमा शुल्क लाग्दैन।
'सेवा वा वस्तु बेच्ने संस्था जसलाई मर्चेन्ट भनिन्छ, उनीहरूलाई हुने भुक्तानीमा शुल्क लाग्दैन,' फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले भने, 'तर व्यवसाय गरिरहेकाहरूले समेत व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी लिँदा ग्राहकले यस्तो करसहित शुल्क तिर्नु परिरहेको छ।'
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुने 'अन्य वस्तु तथा सेवा' शीर्षकमा वित्तीय सेवा पनि उल्लेख छ। तर पनि फोन पे र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड जस्ता समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) हरूलाई भ्याट छुट हुने 'अन्य वस्तु तथा सेवा' शीर्षकबाट हटाइएपछि यस्तो कर लाग्न थालेको हो।
कम्पनीहरूले दिएको यस्तो सेवालाई भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई दिएको सेवालाई मात्रै वित्तीय सेवाका रूपमा मानिएको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षसम्म क्लियरिङ हाउसहरूलाई भ्याट छुट हुने शीर्षकमा राखिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षबाट यो सूचीबाट झिकिएको हो।
'यही कारण पनि यस पटकबाट यस्ता कम्पनीको सेवा शुल्कमा भ्याट छुट हुन छाडेको छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले भने, 'यसले गर्दा यस्ता कम्पनीले लिने शुल्कमा थप भ्याट जोडिएको हो।'
भ्याट ग्राहकबाटै उठाएर सरकारलाई तिरिने कर हो। भ्याट दर १३ प्रतिशत छ। यही कारण अहिले कम्पनीले लिने शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिने गरेको हो। व्यवसाय गरिरहेकाहरू मर्चेन्ट खाताबाटै कारोबार गराउन बाध्य पार्न सकिने अवस्था छैन। ग्राहकले समेत व्यक्तिगत नभई मर्चेन्ट खातामा रकम भुक्तानी गर्छु भन्न सक्ने अवस्था नभएकाले यस्तोमा शुल्क तिर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ। त्यसमा पनि भ्याट शुल्क जोडिएपछि यसले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा निरूत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यस विषयमा सर्वसाधारणको गुनासो बाक्लिएको छ। यसका बाबजुद यही वर्ष केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए।
'यसमा धेरै गुनासो आएको छ तर भन्सार जस्ता किसिमका कर बीचमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन,' कोइरालाले भने, 'आगामी वर्ष सरकारले आवश्यक देखेमा भ्याट हटाउन सक्ने भयो।'
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत साउनमा विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट एक सय २७ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी वा ट्रान्सफर भएको थियो। भदौमा ८२ खर्ब ९७ लाख र असोजमा ६८ खर्ब २० लाख रूपैयाँ भएको थियो।
त्यस्तै साउनमा पाँच खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ, भदौमा पाँच खर्ब ६१ अर्ब र असोजमा ६ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुद्रा चलनचल्ती थियो। सर्वसाधारणले साथमा रकम राख्दा यस्तो चलनचल्ती रहेको मुद्रा बढ्छ।
असोजमा दसैं जस्ता चाड परेको र यही समय सफा नोट साटिने भएकाले कागजी नोटको प्रयोग बढेको हुन सक्छ। तर कारोबारमा बढेको शुल्कले डिजिटल माध्यमको प्रयोग निरूत्साहित बनाउँदै लैजाने देखिन्छ।
