कर्जा जान छाडेपछि बैंकहरू कर्जा खोसाखोसमा लागेका छन्। कर्जा खोसाखोस बढ्न थालेपछि केही बैंकहरूले नेपाल बैंकर्स संघमा यस विषयमा बैठक राख्न समेत प्रस्ताव गरेका छन्।
‘कर्जा खोसाखोस गर्ने प्रवृत्तिले कसैलाई राम्रो गर्दैन, त्यसैले यसमा छलफल राख्न हामीले नेपाल बैंकर्स संघलाई समेत भनिसकेका छौं,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहेका एक बैंकरले भने। सो बैंकले मात्रै पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोज) मा चार अर्ब बराबरको कर्जा गुमाउनु परेको उनले बताए।
कर्जा नगएर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता धेरै हुँदा जहिले पनि यस्तो अवस्था देखिने सम्झन्छन् एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी।
उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा उच्च तरलता हुँदा प्रायः कर्जा खोसाखोसकै अवस्था देखिने गरेको छ। अहिले पनि यस्तै देखिएको हो।’
मंसिर महिनामा कर्जा लगानी केही बढ्न थालेको देखिन्छ, तर पनि कर्जा विस्तार कम नै छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब सात खर्ब रूपैयाँ बराबरको अधिक तरलता छ।
बैंकहरूमा तरलता धेरै भएपछि केही बैंकले ऋणीलाई आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिन समेत थालेका छन्।
‘बैंकहरूले एक करोड रूपैयाँ ऋण चाहिनेलाई तीन करोडसम्म दिन थालेका छन्,’ ती बैंकरले भने।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ पनि बैंकहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको स्वीकार छन्।
उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, बैंकहरूले अस्वाभाविक ब्याजमा कर्जा दिन थालिरहेका छन्।’
बैंकहरूको आधार दर निकै कम भइसकेको छ। न्यूनतम ५.५३ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशत हाराहारी छ। कतिपय बैंकले आधार दरमै कर्जा दिन थालिरहेका छन्। तर पनि कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन।
बैंकहरूमा निर्देशित कर्जा समेत खोसाखोस भइरहेको छ। कृषि कर्जा यसरी खोसाखोस भइरहेको हो। आगामी असारसम्म बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत हुनुपर्नेछ। २०८४ असारसम्मका यस्तो कर्जा १५ प्रतिशत पुग्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गत असोजसम्मको तथ्यांक अनुसार २० मध्ये ११ वाणिज्य बैंकको १२ प्रतिशतभन्दा कम कृषि कर्जा गएको छ।
यस्तो कर्जा तोकिएको सीमा अनुसार नपुगेमा हर्जाना लाग्ने व्यवस्था छ। यसरी न्यूनतम रूपमा पुर्याउनुपर्ने रकममध्ये नपुग हुने रकममा सो कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुन आउने बराबर रकम हर्जाना तिर्नुपर्छ।
यस्तो रकमको त्रैमासिक रूपमा गणना गरेर हर्जाना लगाइन्छ। त्यसैले पनि बैंकहरूले यस्तो कर्जा समेत खोसाखास गरिरहेका हुन्।
ऋणीहरूले कुनै बैंकबाट कर्जा लिइसकेको भए पनि त्यसलाई अर्को बैंकमा सार्न सक्छन्। यसलाई 'लोन स्वाप' भनिन्छ। खोसाखोसको अवस्थाले कर्जा सार्ने प्रवृत्ति देखिएपछि स्वाप गर्दा लाग्ने शुल्क पनि केही समयदेखि नै वृद्धि गरिएको बैंकर केसी बताउँछन्।
‘कुनै बढी जोखिमको क्षेत्रमा गएको कर्जा छ र यसको सुरूआती समयको जोखिम व्यहोरेको बैंकले अर्कोमा ऋण सार्दा सजिलै सार्नेभन्दा पनि केही बढी शुल्क लिने भन्ने नीति अनुसार नै यस्तो गरिएको हो,’ केसीले भने।
बैंकहरूले कम ब्याजदरमा समेत कर्जा नगएपछि अहिले एलसी खोल्दा, ग्यारेण्टी दिने जस्ता नन् फण्डिङ सेवाको शुल्क भने बढाएका छन्।
