प्राथमिक सेयर निस्कासन (आइपिओ) प्रक्रियामा कमिसन मागेको आरोप लगाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) लाई धितोपत्र बोर्डले तथ्यगत प्रमाण र आधिकारिक धारणा माग्दै र्याखर्याख्ती पारेको छ।
सेयर निस्कासन प्रक्रिया चाँडो गरिदिने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष निकट व्यक्तिहरूले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप इप्पानको कार्यसमिति सदस्यहरूले लगाउँदै आएका थिए। गत साता मंगलबार आइपिओ अनुमतिको पर्खाइमा रहेका ४३ कम्पनीलाई बोलाएर गरिएको छलफलमा ४२ वटा कम्पनीले आफूहरूसँग बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर कमिसन मागिएको गुनासो गरेको सार्वजनिक भएको थियो।
४२ वटा कम्पनीका प्रतिनिधिले कमिसनको विषय उठाएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नै बताएका थिए।
यो कुरा सार्वजनिक भएसँगै बोर्डले यस्तो आरोप औपचारिक रूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै सक्रियता देखाउन थालेको छ।
बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले इप्पानलाई यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा पठाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। यही अनुसार बोर्डले बुधबार पत्राचार गरिसकेको छ।
'सञ्चालक समिति बैठकले नै उहाँहरूलाई तथ्यगत प्रमाण र आधिकारिक धारणा पठाउने निर्णय गरेपछि हामीले पत्राचार गरेका छौं,' बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले भने।
इप्पानका अधिकारीहरूले भने यो विषयमा मौनता साध्न थालेका छन्। केही दिनअघि बोर्डमा इप्पानका अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारीहरूबीच यस विषयमा छलफल भएको थियो। सो छलफलमा इप्पानका अधिकारीहरूले संस्थागत रूपमा यस्तो निर्णय नभएको भन्दै पन्छिएका थिए।
बोर्डले बुधबार पत्राचार गरेको विषयमा हामीले इप्पानका उपमहासचिव दुलाललाई सोध्यौं।
उनले आफू अहिले काठमाडौं बाहिर भएको र बोर्डको पत्रबारे केही जानकारी नभएको बताए।
'अहिले म जिल्ला बाहिर छु, धितोपत्र बोर्डबाट पत्र आएको, नआएको बारेमा मलाई जानकारी छैन,' दुलालले सेतोपाटीसँग भने।
गत मंगलबार इप्पानले राखेको बैठकमा भने स्पष्ट रूपमा यो विषय छलफलमा उठेको थियो। यसबारे माइनुटमै पनि उल्लेख गरिएको दुलाल लगायत इप्पान पदाधिकारीले नै बताएका थिए।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले भने बोर्डले पत्राचार गरेको पुष्टि गर्दै यस विषयमा आगामी साता बैठक बस्ने बताए।
'यसअघि बैठकमा कमिसनको विषय छलफलमा मात्रै उठेको थियो। संस्थाको आधिकारिक धारणा थिएन। अब अहिले कार्यसमितिका केही अधिकारीहरू जिल्ला, मुलुक बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी आगामी साता यस विषयमा बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं,' उनले भने।
यसअघिको बैठकमा बिजुली उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले लम्बिएको सेयर निस्कासन प्रक्रियाका कारण निराश भएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको पनि लामाले बताए।
'अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। धेरै संस्थापकको घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो अपराध नै हो,' उनले भने, 'हामीले प्रधानमन्त्री, लेखा समितिदेखि सबै निकाय पुगेर यो ढिलाइका बारेमा भन्यौं। कतैबाट सुनुवाइ भएन। त्यसैको परिणाम स्वरूप मंगलबार प्रवर्द्धकहरू आवेगमा आएका हुन्।'
अहिले बोर्डमा २३ महिनादेखि सेयर निस्कासनको अनुमति मागिरहेका कम्पनीहरू समेत छन्। यसरी अनुमति मागिरहेका कम्पनीहरू २०८० जेठ २६ देखि अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेका थिए। यिनीहरूले सर्वसाधारणमा १९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
२०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो। सो समय अघिदेखि नै कम्पनीहरू बोर्डमा सेयर अनुमतिको पखाईमा थिए। लेखा समितिको निर्देशनपछि अनुमति प्रक्रियामा रहने कम्पनीको सूची लम्बिँदै गयो।
'यो प्रक्रियामा रहँदा हामीलाई ५९ अर्ब रूपैयाँ बराबर नोक्सान भएको छ,' लामाले भने , 'हामीलाई यस अवधिमा ४ अर्ब ९६ करोड ब्याज भार लागेको छ भने उत्पादन नहुँदा ५५ अर्ब रूपैयाँ बराबर नोक्सान भएको छ। यही कारण जलविद्युत उत्पादनको लागत प्रतिमेगावाट २५ करोड रूपैयाँसम्म पुग्न लागेको छ।'
ढिलाइबारे हामीले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सोध्यौं। अहिले अनुमति दिने प्रक्रिया पहिलेभन्दा फेरिएकाले समय बढेको उनले बताए।
'हामीले वित्तीय र व्यवस्थापकीय अध्ययन गनुपर्छ। पछिल्लो समय प्रत्यक्ष नियमन गर्ने नियामकहरूले कम्पनीहरूले पाइरहेको रेटिङको विवरण पनि यथार्थपरक भए वा नभएको हेर्न भन्न थालेका छन्,' बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'पहिले यस्तो हुँदैन थियो। आएका कागजात हेरे मात्र पुग्थ्यो। त्यसैले समय लागेको हो।'
बाइस महिना अघिदेखि रोकिएका कम्पनीहरूको जिम्मेवारी भने आफूले लिन नसक्ने उनले बताए।
२०८० पुस २० गतेदेखि रिक्त रहेको बोर्ड अध्यक्ष पदमा २०८१ मंसिर १० मा श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए।
'बाइस महिना अघिदेखि रोकिएको भन्ने कुराको जिम्मेवारी म लिन सक्दिनँ। म आएपछि आइपिओ, हकप्रद लगायत प्रक्रियामा रहेका २५ वटा कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन्।'
अहिले यो प्रक्रिया प्रभावकारी र छिटो होस् भनेर सेयर बिक्री प्रबन्धक (मर्चेन्ट बैंकर) कम्पनीहरूलाई आफूले बिक्री प्रक्रियामा राखेका कम्पनीहरूको तथ्यांक उपलब्ध गराउन बोर्डले भनेको छ। यसले कम्पनी विवरण अध्ययन प्रक्रिया चाँडो अघि बढ्ने बोर्डको विश्वास छ।
बोर्ड र इप्पानबीचको विवाद बढ्दै जाँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो विषयमा सक्रियाता देखाएको छ। गत साता बोर्डबाट केही विवरणहरू लिएर गएको आयोगले यस साता पनि थप केही विरण मागेको अध्यक्ष श्रेष्ठले पुष्टि गरे।
आयोगका अधिकारीहरूले भने यो विषय चर्चामा आउनु अघिदेखि नै आफूहरूले अध्ययन थालेको बताए।
'बोर्डको नाममा कमिसन मागिएको बारेमा ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले प्रमाण दिइसकेका छैनन्। तर यो विषय उठ्नु अघिदेखि नै हामीले अनुमति प्रक्रियाको विषयमा छानबिन गरिरहेका थियौं,' आयोगका एक अधिकारीले भने।
इप्पानमै मत विभाजन!
इप्पान र बोर्डबीच संघर्ष बढिरहँदा बोर्ड अध्यक्षमाथि लागेको आरोपका विषयमा ऊर्जा उत्पादकहरूबीच मत विभाजन देखिएको छ।
इप्पानका उपाध्यक्ष लामा मात्र होइन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी समेत यसअघि बोर्डका अध्यक्ष लक्षित आरोप संस्थाको आधिकारिक धारणा नभएको बताउँछन्।
गत मंगलबार इप्पानमा भएको छलफलमा कमिसन मागियो भनेर इप्पानका पदाधिकारीले नभनेको पनि उनले बताए।
'छलफलमा इप्पान अध्यक्ष, महासचिव र दुई जना उपाध्यक्षको सहभागिता थियो। कमिसन मागियो भनेर इप्पानका पदाधिकारीले बोलेको होइन। सदस्यहरूले यस्तो समस्या भयो भनेपछि समस्या के हो त भनेर छलफलका लागि सदस्यहरू बोलाइएको हो,' उनले भने।
आगामी साता हुने भनिएको इप्पानको कार्यसमिति बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष लक्षित धारणा नै आधिकारिक मानियो भने पनि आफूले यसमा असहमति जनाउने डाँगीले बताए।
बोर्ड अध्यक्षको नाममा लागेको यस्तो आरोप प्रमाणित नभएको समेत उनले बताए। तर बोर्डले सेयर निस्कासन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएको उनले बताए।
'म बोर्डको पक्षमा बोलेको होइन। तर २२ महिनादेखि जे काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो नभएकै हो,' डाँगीले थपे, 'अहिलेका अध्यक्षबाट पनि पाँच महिनामा जति काम हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएकै हो।'
सम्बन्धित समाचारहरू-
जलविद्युत कम्पनी प्रवर्द्धकहरू भन्छन्– आवश्यक परे कमिसन माग्नेको नाम र एसएमएस बुझाउँछौं
सेयर निस्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन लिइरहेको आरोप
