ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानले नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगत २८ महिनादेखि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) र हकप्रद सेयर (राइट सेयर) निष्काशन अनुमति नदिँदा लगानीकर्तालाई निरूत्साहित गरेको गुनासो गरेको छ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानका अधिकारीहरूले आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना भएको गुनासो गरेका हुन्।
४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना स्थानीय बासीको नाममा १० प्रतिशत सेयर मागेर एक महिना विद्युत उत्पादन बन्द गरेको र धितोपत्र बोर्डको उत्पादन सुरू गरेपछि मात्रै आइपिओ निकाल्न दिने नीतिले अन्य आयोजनामा समेत समस्या परेको गुनासो गरे।
२०८० साल भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले बताए।
उनका अनुसार बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आइपिओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भैसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति प्रतिवद्ध भई समझदारी भएको हो।
‘तर पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्रीमा भएको ढिलाईले नेपालको ऊर्जा विकास र विस्तारमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,' इप्पान महासचिव खतिवडाले भने।
इप्पानका अनुसार हाल ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आइपिओ सेयर निष्काशन कुरिरहेका छन्। ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्काशन कुरिरहेका छन्।
आइपिओ र राइट सेयर गरी कुल ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन नसकेको इप्पानको भनाइ छ।
यसबाट ऊर्जा क्षेत्रले एक खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ गुमाउनु परेको उल्लेख छ।
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
