धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीहरू असोज २ गतेदेखि आन्दोलनरत छन्।
सार्वजनिक विदाको दिनबाहेक सधै जसो कर्मचारीहरू कार्यालय त आइरहेका छन्। तर, उनीहरू काम काज नै ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
उनीहरूको काम अहिले नियमित समयमा कार्यालय आउने, हाजिर गर्ने, विरोध जनाउने, फुर्सदकै समय भएकोले घाम ताप्ने र कार्यालय समय सकिएपछि घर जाने भइरहेको छ।
कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदा धितोपत्र बोर्डबाट दैनिक रूपमा हुने कामकारवाही पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्।
धितोपत्र बोर्डको मुख्य काम सेयर जारी गर्ने अनुमति माग्दै आउने कम्पनीलाई मापदण्ड पुरा भएनभएको विश्लेषण गरेर अनुमति दिने हो।
त्यसबाहेक सूचीकृत कम्पनीहरूको दैनिक सेयर कारोबारको सुपरिवेक्षण गर्ने, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकरलगायतका संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी जोखिमको मूल्यांकन गर्ने र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने हुन्छ।
तर, यी सबै काम असोज दुई गतेदेखि ठप्प छ। अहिले नै धितोपत्र बोर्डमा ५४ अर्ब १५ करोड बराबरको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गर्न ७७ कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा छन्।
पाँच अर्ब ७० करोड बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै ११ कम्पनी प्रतिक्षामा छन्।
तीन कम्पनी करीब २३ करोड बराबरको थप सेयर निष्कासन (एफपिओ)को अनुमति कुरिरहेका छन्।
साढे नौ अर्ब रूपैयाँ बराबरका इकाइ जारी गर्ने पर्खाइमा सामूहिक लगानी कोषहरू र साढे ११ अर्ब बराबरका चार वटा ऋणपत्र निष्कासन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रतिक्षामा छन्। यी सबै अनुमतिको प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको छ।
‘सेयर वा ऋणपत्र लगायत निष्कासन पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात सबै पेश गरेको अवस्थामा अनुमति प्रक्रिया पनि चाँडो हुने गरेको छ, नत्र ती कागजात माग्दा र आइपुग्न केही समय लाग्ने हुन्थ्यो नै,’ बोर्डमा आन्दोलनरत एक कर्मचारीले भने, ‘तर, अहिले हामीले यो प्रक्रिया नै अगाडि बढाएका छैनौं।’
सूचीकृत कम्पनीहरूको दैनिक सेयर कारोबारको सुपरिवेक्षण गर्ने काम भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट समेत भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यसमा भने प्रभाव परेको छैन।
तर, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर लगायतका संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी जोखिमको मूल्यांकन गर्ने र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने काम भने प्रभावित भइरहेको छ।
‘हामीले वर्षमा यति वटा कम्पनीको सुपरिवेक्षण र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी जोखिमको मूल्यांकन गर्ने भनेर लक्ष्य लिएका हुन्छौं,’ अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘वर्ष भरिमा सक्ने भनिएपनि यी काममा समय लाग्ने हुन्छ, त्यसैले समय घर्किदै जाँदा राम्रोसँग मूल्यांकन गर्ने समय हुँदैन्।’
यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १५/१५ वटा संस्थाको यस्तो मूल्यांकन र सर्वेक्षण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सेयर कारोबारको क्रममा दैनिक १० लाखभन्दा बढी रकमको कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुनसक्ने शंकास्पद कारोबारको विवरण भने ब्रोकर कम्पनीहरूबाटै राष्ट्र बैंकलाई दैनिक रिपोर्टिङ भइरहेको हुन्छ।
बोर्डले भने ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर र प्राइभेट इक्विटी सञ्चालक लगायतका कम्पनीको सुपरिवेक्षण गर्नेगर्छ।
अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिव स्तरिय बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ नियम विपरीत भएकाले तत्काल खारेज गर्ने, विगतमा यी कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारलाई तिर्न बाँकी सरह असुल उपर गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
यो पनिः
कामै रोकेर किन आन्दोलनमा ओर्लिए बोर्डका कर्मचारी?
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
