अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा यात्रा गर्ने नेपाली हवाई यात्रुहरुको न्यूनतम बिमा रकम बृद्धि हुने भएको छ। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था(आइकाओ) को मन्ट्रियल महासन्धि १९९९ लाई अनुमोदन गरेपछि नेपालीहरुको हवाई बिमाको न्यूनतम रकम बढ्ने भएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनका लागि दर्ता भएको उक्त महासन्धिअनुसार नेपाली यात्रुको विमा रकम बढ्ने छ।
संसदले अनुमोदन गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइकाओमा औपचारिकरुपमा दर्ता गराएपछि नेपाली एयरलाइन्स, नेपालमा उडान गर्ने एयरलाइन्स सबैले नेपाली यात्रुको विमा रकम बढाउनुपर्ने भएको हो।
यो महासन्धिले न्यूनतम अनिवार्य विमा दायित्वको रकम सिमा तोकोछ जसअनुसार दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु, चोटपटक लागेमा १ लाख १३ हजार १ सय एसडिआर(अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मौद्रिक इकाइ) रहेको छ। यो रकम भनेको १ लाख ५८ हजार ३४० अमेरिकी डलर बराबर हो।
हालसम्म नेपाल वार्सा महासन्धी र हेग प्रोटोकल अन्तर्गत रहेको छ। जसमा यस्तो दायित्व २० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ।
संसदमा दर्ता भएको उक्त महासन्धिले उडान विलम्बको क्षतिपुर्ति, ब्यागेजको नोक्सानी तथा कार्गो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पनि तोकेको छ। जसमा व्यागेजको नोक्सानी भएमा १ हजार १३१ एसडिआर अर्थात् १५ सय ८३ अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति यात्रुले पाउने छन्।
त्यस्तै एयरलाइन्सको कारणले यात्रा ढिला भएमा एउटा यात्रु बराबर ४ हजार ६९४ एससडिआर(६ हजार ५७१ डलर) क्षतिपुर्ति एयरलाइन्सले तिर्नुपर्ने छ भने कार्गो नोक्सानी ढिला वा हराएमा एक किलोको १९ एसडिआर तिर्नुपर्ने छ।
हवाई उडानको बाट हुनसक्ने जोखिमबाट यात्रुहरुलाई सुरक्षित गर्दै नेपालको यात्रामा विश्वासनीयता बढाउन सन्धि अनुमोदन गर्न लागिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसअघिको वार्सा सन्धी १९२९ र हेग प्रोटोकलले यस्तो विश्वानीयता बढाउन असमर्थ भएको भन्दै सरकारले मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने झन यसबाट नेपालमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको मनोवल उच्च बनाउन सहयोग पु¥याउने सरकारको विश्वास रहेको छ। तर यो सन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएपछि नेपाली एयरलाइन्सले बिमा रकम बिमा रकम बढाउनुपर्ने छ। आन्तरिक उडानमा लागू नहुने यो महासन्धी हालसम्म १३१ राष्ट्रले अनुमोदन गरेका छन्।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् भने चीनले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ।
