युरोपियन जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले गएको दशकमा अर्बौं अमेरिकी डलर घुस खुवाएर जहाज बेचेको आरोप लागेको छ। यस सम्बन्धमा फ्रान्स र बेलायतको टोलीले गरेको अनुसन्धान क्रममा एयरबसले स्वीकार गरेको पनि दाबी गरिएको छ।
कम्पनीले जहाज बिक्री गर्न विभिन्न एयरलाइन्सका अधिकारीहरूलाई घुसका रुपमा वितरण गर्नलाई अर्बौं डलर खुवाएको र उक्त कार्य फ्रान्सको कानुनविपरीत भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको छ।
उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन बाहिरिएपछि जहाँ जहाँ एयरबसले घुस खुवाएको भनेर बाहिर आएको छ, ती देशमा अनुसन्धान सुरु भएको छ।
यो प्रकरणमा जोडिएका कतिपय एयरलाइन्सका नेतृत्वले राजीनामा दिएका छन् भने कतिमा बर्खास्त गरिएको छ।
स्थानीय मिडियाहरूका अनुसार श्रीलंकन एयरलाइन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी कपिल चन्द्रसेना र उनकी श्रीमतीलाई त्यहाँको अदालतले वारेन्ट नै जारी गरिसकेको छ।
त्यस्तै एयर एसियाका प्रमुख कार्यकारी टोनी फेर्नान्डिज र अध्यक्ष कमारुदिन मेराउँ दुई महिनाका लागि निलम्बनमा परेका छन्।
कोलम्बिया तथा घानामा पनि यसबारेमा छानबिन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
उक्त खुलासा गरिएको प्रतिवेदनमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद प्रकरण पनि जोडिएको छ।
नेपाल एयरलाइन्सले सन् २०१५ मा ल्याएका दुइटा न्यारोबडी जहाज खरिदका क्रममा एयरबसले १८ करोड घुसका लागि छुट्याएको र करिब साढे चार करोड जहाज आउनुअघि नै भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यसबारे नेपालमा भने कुनै छानबिनको संकेत देखिएको छैन।
प्रशासकीय रुपमा यसको छानबिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नसक्छ। तर नेपालको संविधन तथा कानुनअनुसार अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ।
यसबारेमा छानबिन गर्ने कि नगर्ने भनेर अख्तियारमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
नेपाल एयरलाइन्सको उक्त जहाज खरिदको समयमा नेतृत्वमा रहेका महाप्रबन्धक मदन खरेल अहिले पदमा छैनन्। उनी केही समय अघिमात्र राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्। यही कारण मन्त्रालय तत्काल 'एक्सन' लिने ठाउँ नभए पनि छानबिन अघि बढाइने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसबारेमा समाचारहरू पढेपछि अनौपचारिक रुपमै प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक भएमा कुटनीतिक च्यानलबाट रिपोर्ट मागेर अघि बढ्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।
अघिपछि हरेक मुद्दामा छानबिन गर्ने संसदीय समितिहरूले यसबारेमा अध्ययनको सुरसार गरेका छैनन्।
यसअघि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यही खरिद प्रकरणका बारेमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिले अध्ययनको निष्कर्षमा जहाज खरिदमा घोटाला नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
