नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि, २००९ पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत भएको छ।
गत शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा बसेको सहसचिवस्तरीय नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आइजिएससी) को बैठकमा दुई देशबीचको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत भएको हो।
'धेरैपछि आइजिएससीको बैठक बस्न सफल भयौं। बैठकमा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने लगायत अन्य विषयमा भारत सहमत भएको छ,' उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव रामचन्द्र तिवारीले भने।
उनका अनुसार सन्धि पुनरावलोकन बैठकका लागि नेपाल पक्षले मिति प्रस्ताव गर्नेछ। सोही आधारमा मिति तय हुनेछ।
'हामी मिति प्रस्ताव गर्छौं। दुवै देशलाई अनुकूल हुने गरी बैठकको मिति तय हुन्छ,' उनले भने।
वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनको अब हुने बैठक चौथो हो। यसअघि पहिलो सन् २०१८ अगस्टमा, दोस्रो सन् २०१९ फेब्रुअरीमा र तेस्रो बैठक सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा बसेको थियो।
सन् २०१९ पछि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनको बैठक बस्न सकेको थिएन।
बैठक बस्न नसक्दा अहिले पनि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन बिनानै नवीकरण भएको छ।
पुनरावलोकन नभए पनि ७/७ वर्षमा वाणिज्य सन्धि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ। पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा पनि स्वतः नवीकरण भएको थियो।
सन्धि पुनरावलोकन बैठक बस्ने विषयमा आइजिएससी र सचिवस्तरीय नेपाल भारत अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी) को बैठकमा छलफल हुन्छ।
तर आइजिएससी र आइजिसीको बैठक नै तीन वर्षदेखि बस्न सकेको थिएन।
आइजिसी बैठक छ/छ महिनामा र आइजिएससी बैठक दुई/तीन महिनामै पनि बस्न सकिने प्रावधान छ। यी बैठक यसअघि अन्तिम पटक सन् २०२० डिसेम्बरमा बसेको थियो। कोभिडका कारण सो बैठक पनि भर्चुअल भएको थियो।
आगामी दिनमा निरन्तर बैठक बसेर वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गरिने मन्त्रालयका सह–सचिव तिवारीले बताए।
'यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो। अब छिट्टै चौथो बैठक बस्छौं। पछि पनि यसलाई निरन्तरता दिइनेछ,' उनले भने।
नेपालले वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहनुको मुख्य तीन कारण छन्।
सन् २००२ देखि नै यहाँबाट निर्यात हुने विभिन्न वस्तुमा भारतले लगाएको कोटा हटाउनुपर्ने, भारतीय कृषि उत्पादनले पाइरहेको शून्य भन्सारको सुविधा अन्त्य हुनुपर्ने र नाका सुधार गनुपर्ने जस्ता विषय नेपालले उठाउँदै आएको छ।
त्यस्तै, काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलाबन्ध मार्गमा कायम रहेको उच्च भार बहन सीमा हटाउने विषयमा पनि भारत सहमत भएको मन्त्रालयको प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालको पारबहन सन्धिमा बंगलादेशसँगको व्यापारमा ठूलो चक्का भएको ट्रकमा १९ टनसम्म सामान ल्याउन पाइन्छ। अहिले सडक स्तरोन्नति भएकाले भार बहन सीमा हटाउन भारत सहमत भएको हो।
बैठकमा विराटनगर–भैरहवा नाकाबाट सबै प्रकारका मालबाहक कार्गो ढुवानीलाई सहज बनाउन पनि छलफल भएको छ।
भैरहवा र दोधारा चादँनी एकीकृत जाँच चौकीसम्म भारततर्फबाट रेलमार्ग विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालसँग जोडिएका भारततर्फका मुख्य व्यापारिक नाकाहरू पानीट्यांकी, जोगबनी, नौतनवा, नेपालगञ्ज रोड र वनावासास्थित भन्सार नाका वा नजिकको बिन्दुमा सुविधा सम्पन्न खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
बैठकको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव रामचन्द्र तिवारीले गरेका थिए। त्यस्तै, भारततर्फबाट वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव विपुल वंशलले गरेका थिए।
