कुखुरा पालन व्यवसायमा प्रगति बढिरहँदा चितवनलाई पोल्ट्री व्यवसायको राजधानी भनिन्थ्यो। यहाँका सयौं किसान यो व्यवसायमा आवद्ध थिए।
केही हजार कुखुरा पालेर परिवार चलाउने किसानको संख्या ठूलो थियो। बजार पनि राम्रै थियो। ठूलो लगानीमा ह्याचरी, कुखुरा फर्म, दाना उद्योगहरू स्थापना भएका थिए।
केही वर्षयता भने चितवनमा मात्र नभएर देशैभर यो व्यवसाय सुस्ताएको छ।
कोरोना महामारी सुरू भएपछि ओरालो लागेको पोल्ट्री व्यवसाय अझै उठ्न सकेको छैन। करिब पाँच वर्षको अवधिमा सयौं किसानले कुखुरा पाल्न छाडेको नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चको तथ्यांकले देखाउँछ।
मञ्चका अध्यक्ष रघुनाथ भट्टका अनुसार पाँच वर्ष पहिलेसम्म देशभरमा ८ सय बढी किसानहरू पोल्ट्री व्यवसायमा आवद्ध थिए।
'कोरोना महामारी र रूस-युक्रेन युद्धले पारेको असरका कारण ७५ प्रतिशत किसान विस्थापित भएका छन्। अधिकांश साना किसान विस्थापित भइसकेका छन्। केही ठूला किसानमात्रै टिकिरहेका छन्,' भट्टले भने।
अहिले नेपालमा क्षमताभन्दा ५० प्रतिशत कम पोल्ट्रीजन्य वस्तु उत्पादन भइरहेको उनले बताए।
'५० प्रतिशत उत्पादन गर्न पनि सहज अवस्था छैन। पीडामा पिल्सिएर व्यवसाय धान्नुपरेको छ। ठूलो लगानी गरिएकाले तुरून्तै बन्द गर्न सक्ने अवस्था छैन,' भट्ट भन्छन्, 'जग्गा बेचेर बैंकको ऋण तिर्छु भन्दा पाइएको छैन।'
मञ्चका महासचिव ज्ञानबहादुर विसुरालले देशको ९० प्रतिशत पोल्ट्री व्यवसाय १० प्रतिशत व्यवसायीको भरमा चलिरहेको बताए।
२५-३० जना ठूला व्यवसायीले कुल उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनले बताए।
'पहिले दुई-चार हजारवटा कुखुरा पाल्नेको संख्या ठूलो थियो। आम्दानी पनि राम्रो गरेका थिए। कोरोना महामारीपछि भने अवस्था फेरियो। साना किसान टिक्न सकेनन्,' उनले भने।
विसुरालका अनुसार १० हजारभन्दा बढी कुखुरा पाल्नेहरूले ठूलो लगानी गरिसकेका कारण बन्द गर्न पनि सकेनन्। केहीले लगानी थपेर। अहिले कुल उत्पादनको १० प्रतिशत मात्रै साना व्यवसायीको छ।
दस हजारदेखि चार लाखसम्म कुखुरा पाल्ने व्यवसायीले घाटा सहेर पनि व्यवसाय टिकाइरहेको उनले बताए।
मञ्चका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले अधिकांश उत्पादनले लागत मूल्यसमेत पाउन नसकेको बताए। भारतबाट अवैध रूपमा चल्ला, मासु भित्र्याइनु, भारतकै भर पर्नुपर्ने दानाको कच्चा पदार्थ महँगो हुनुले उत्पादनले लागत मूल्य पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
मञ्चका अनुसार कोरोना महामारी सुरू हुनुभन्दा अघि नेपालमा प्रति हप्ता ५० लाख वटा ब्रोइलर चल्ला उत्पादन हुन्थ्यो। त्यो घटेर अहिले प्रति हप्ता ३० लाख छ। लागत मूल्य नै ७० रूपैयाँ पर्ने चल्ला ३० रूपैयाँमा समेत बेच्नुपरेको लामिछानेले बताए। ब्रोइलर चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी ३६५ वटाबाट घटेर अहिले ८५ वटा बाँकी छन्।
लेयर्स चल्लाको उत्पादन प्रति हप्ता ३ लाखबाट घटेर अहिले एक लाख मात्रै हुन्छ।
१४० रूपैयाँ लागत मूल्य रहेको चल्ला ७० रूपैयाँमा बेच्नुपरेको ह्याचरी व्यवसायीहरू बताउँछन्। पाँच वर्षअघि नेपालमा लेयर्स ह्याचरी १४ वटा थिए। यो अवधिमा १० वटा बन्द भए। कलर ब्रोइलर चल्लाको उत्पादन प्रति हप्ता ५ लाख वटाबाट घटेर २ लाख भइरहेको छ।
पहिले दैनिक १२ हजार टन दाना उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले करिब ३ हजार ५ सय टन मात्र छ। माग ह्वात्तै घटेपछि पचास प्रतिशत दाना उद्योग बन्द भएका छन्।
मासुको उत्पादन क्षमता दैनिक १० लाख किलो रहेकोमा ६ लाख किलो मात्र उत्पादन भइरहेको छ। लागत मूल्य प्रति किलो २५० रूपैयाँ रहेको जिउँदो कुखुरा किसानले १९० देखि २०० रूपैयाँसम्ममा बेच्छन्।
त्यस्तै पहिले दैनिक ६० लाख वटा अण्डा उत्पादन हुन्थ्यो। कोरोनाले व्यवसाय जर्जर बनेपछि करिब २४ लाख वटा मात्रै उत्पादन भइरहेको नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले बताए।
पोखरेलका अनुसार केही हप्तादेखि भने अण्डाले लागत मूल्य पाइरहेको छ। अण्डाको लागत मूल्य प्रति क्रेट ४९७ रूपैयाँ रहेकोमा किसानले ५१० देखि ५१५ रूपैयाँसम्म पाइरहेको उनले बताए।
'अण्डा उत्पादक धेरै किसान पलायन भएका छन्। उत्पादन करिब ५० प्रतिशतले घटेको छ। लामो समयदेखि लागत मूल्य समेत पाउन सकिएको थिएन। केही सातादेखि भने लागत मूल्य पाउन थालेका छौं,' पोखरेलले भने, 'अण्डाको उपभोग बढेको छ। उत्पादन पनि बढाउन लागिपरेका छौं।'
विगतमा चितवनमा देशभरमै धेरै अण्डा उत्पादन हुन्थ्यो। प्रदेश अनुसार बागमतीमा सबभन्दा बढी उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले बागमतीलाई गण्डकी प्रदेशले उछिन्न थालेको पोखरेलले बताए।
नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष भट्ट देशलाई आवश्यक पर्ने पोल्ट्रीजन्य वस्तुको उत्पादन देशभित्रै गर्न व्यवसायीहरू सक्षम रहेको बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनले बताए।
'कम्तीमा किसानहरूले लागत मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि भन्सारमा कडाइ गर्नुपर्छ। अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ,' भट्टले भने, 'सरकारको सहयोग भयो भने क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न सकिन्छ। देशलाई पोल्ट्रीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।'
