नदीजन्य वस्तुको अवैज्ञानिक र जथाभावी दोहन रोक्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले राजश्वको दररेटमा पुनरावलोकन गरेको छ। नदीजन्य वस्तुको सदुपयोग र वातवरणीय क्षेत्रको समेत हेक्का राख्दै बुटवलले राजस्वको दररेटमा पुनरावलोकन गरेको बताएको छ।
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको दर तोक्ने व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारबाट निर्धारित दर प्रतिघन फुट ६ रूपैयाँलाई न्यूनतम दर मानेर उप–महानगरपालिकाले १५ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरेको छ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजार मूल्य र बोल कबूलमा तोकिएको प्रतिस्पर्धात्मक दररेटकै आधारमा पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नै पहिलो प्राथमिकता राख्दै विचौलियाको अस्वभाविक चलखेल रोकेर गुमिरहेको राजश्व जोगाउन यस्तो निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माको भनाइ छ। उप–महानगरको यो निर्णयले खेर गइरहेको र दुरुपयोग भएको राजस्वको स्रोतलाई सदुपयोग हुने आधार तयार पारेको छ। तोकेको भन्दा धेरै परिणाम र स्थानबाट नदीजन्य उत्खनन गर्ने र विचौलियाले राजश्व छल्ने बाटो रोक्ने दाबी गरिएको छ।
‘नदीजन्यको उत्खनन्लाई सहज र सरल बनाउने तर जथाभावी गर्न नदिने नै बुटवलको प्रमुख मनसाय हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने, ‘वहाना र हल्लाहरू जेसुकै फिँजाइए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सामानको कुनै अभाव हुने छैन।’
अहिले निर्धारण गरिएको अघिल्लो दररेटभन्दा आठ रूपैयाँ ६३ पैसा प्रति घनफुट धेरै छ। पहिले ६ रुपैयाँ ७८ पैसा प्रति घनफुट थियो। सस्तो मूल्यमा लिएको सामानलाई विक्री गर्दा भने प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा हुँदै आएको थियो । यसले नगरपालिकाको राजश्व त गुमिरहेकै थियो नै खरिद गर्नेले समेत धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
बुटवलले यहाँका तिनाउ, दानव नदीका विभिन्न छ स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दै पहिलो चरणमा बुटवल–१२ को नयाँगाउँ घाट, बुटवल–१२ कै तामनगर घाट र बुटवल –६ को डहरगाउँ घाटबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र विक्री–वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
यी तीन स्थानबाट निकालिने नदीजन्यको परिणामका बारेमा समेत वातावरणीय मूल्यांकन गर्दै स्थानीय समुदाय सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिएको बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। नगरकार्यपालिकाको गत बैशाख ५ गते बसेको ४१ औं बैठकले नदीजन्य वस्तुको राजस्वको दररेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो सम्झौता र कार्यादेशलाई संशोधन गर्दै नयाँ दररेट तोकिएको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कबोल गरेर ठेक्का लिने तर सरकारी मूल्यमा सामान माग गर्ने कुरा व्यवहारिक नहुने दाबी गर्दै उप–महानगरले वहाना एउटा र व्यवहार अर्कै हुन नहुनेमा जोड दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ‘क’ को उपदफा १ मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिणाममा स्लेट, ढुंगा, गिटी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको विक्री गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै रोकावट छैन
यसैबीच बुटवल उप–महानगरले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका राष्ट्रिय गौरव वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि तोकिएको परिणाम र तोकिएको स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन कुनै रुकावट नगरिएकोे प्रष्ट पारेको छ।
बुटवलका कारणले विमानस्थललगायत केही आयोजनाका काम प्रभावित हुने समाचार आएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उप–महानगरले गुमिरहेको राजश्व जोगाउन र गौरवका आयोजनाका लागि अझ सहज र सरल वातावरण बनाउन दररेटमा पुनरावलोकन गरिएको दाबी गरेको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक बजार मूल्यमा कबोल गरेपछि सोहीअनुरुपको राजस्व बुझाउनुपर्ने बुटवलको अडान छ। बजार मूल्यलाई आधार मानी लगत इस्टिमेट गरिएको तर पछि राजश्व तिर्नुपर्दा भने कम तिर्न खोजिएको भन्दै बुटवल उप–महानगरले पुनरालोकन गरिएको जनाएको छ। ‘आफूले (सरकार वा आयोजनाबाट) भुक्तानी लिँदा बजार मूल्य कबोल गरी भुक्तानी लिने) तर सामान किन्दा सरकारी मूल्यमा पाउनु पर्दछ भन्ने मागलाई यस कार्यालयले अस्वीकार गरेकोसम्म तथ्य स्पष्ट पार्न चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै बुटवल उप–महानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् रोक्न बनाएको अनुगमन समिति सक्रिय भएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा मात्रै नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्नेगरी बुटवलले समुदायसमेतको सहभागिताको अनुगमन समिति बनाएको थियो ।
समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, भण्डारण, घाटगद्दी र ओसार–पसार कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै स्थलगत अनुगमन गरिरहेको संयोजक गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ । उत्खनन्को ठेक्का पाइसकेपछि नदी नै मेरो हो भन्ने मनपरी र ठेकदारी प्रवृत्तिले गुनासो आएको बारेमा आफूहरु सचेत रहेको अनुगमन समिति संयोजक तथा उप–प्रमुख आचार्यल बताइन्।
कार्यपालिकामार्फत अनुगमन समिति गठन तथा कार्यशर्त निर्धारण सम्बन्धी निर्देशन–२०७५ समेत बनाएर लागू गरिसकेको छ।
