असारे धानका लागि वर्षैपिच्छे मल अभाव खेप्दै आएका किसानलाई यसपालि फेरि समस्या परेको छ। यो वर्ष पनि किसानले रासायनिक मलबिनै असारे धान लगाउनु पर्ने भएको छ।
कृषि मन्त्रालयले बारम्बार मल अभाव नहुने, जसरी पनि ल्याउने भनिरहे पनि कुनै प्रयास सफल हुन सकेनन्। मल आयात गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी स्वामित्वका दुइटै संस्थानका गोदाम अहिले रित्तिएका छन्।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार अहिले ट्रेडिङसँग मल छैन। २० हजार टन डिएपी वीरगञ्ज भित्रिन सुरू गरेको छ भने २२ हजार टन युरिया मल बाटोमा आउने क्रममा छ।
'अहिले त हामीसँग कत्ति पनि मल छैन। तर वीरगञ्जमा आएको मल अब हामी कार्यालयहरूमा पठाइहाल्छौं,' राजभण्डारीले भने, 'युरिया मल कलकत्ता आइपुगेको छ। पानी परेन भने दुई साता जतिमा यहाँ आइपुग्छ।'
कृषि सामग्री कम्पनीसँग डिएपी ९ हजार ५ सय, युरिया ५ सय ५० र पोटास ६ हजार ५ सय टन मौज्दात छ। ३० हजार युरिया र ४० हजार टन डिएपी मल बाटोमा आउने क्रममा रहेको कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पछि अर्थ मन्त्रालयले १२ अर्ब रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा हालसम्म ९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मल ल्याउन मन्त्रालयले पर्याप्त प्रयास गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक बढेकाले ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए।
'हामीले मल ल्याउन साउनदेखि नै टेन्डर खोलेको हौं,' उनले भने, 'मूल्य वृद्धिका कारण २१ पटक टेन्डर नै रद्द भयो।'
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीन गुणासम्म वृद्धि भएर आपूर्तिकर्ताले मल ल्याउन नसकेको उनले बताए।
कृषि सामग्री कम्पनी तर्फको एक लाख ५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङका तर्फबाट एक लाख १७ हजार मेट्रिक टन गरी जम्मा दुई लाख २२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूले सम्झौताको समयावधिभित्र उपलब्ध नगराएकाले अभाव सिर्जना भएको हो। त्यसैले मल नहुनु भन्दा पनि समयमा नआउनु अभावको मुख्य कारण भएको सञ्जेल बताउँछन्।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोभिडका कारण मल अभाव भयो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले बंगलादेशबाट जिटुजी (सरकार–सरकार) मार्फत ५० हजार टन मल ल्याएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा चार लाख २ हजार टन मल ल्याएकोमा ४३ हजार टन मल मौज्दात रहेको उनी बताउँछन्।
'मल नल्याएको होइन, गत वर्ष स्टक नै बस्यो। चाहिएका बेला मल नआएर समस्या भएको हो,' उनले भने।
उनका अनुसार सम्झौता गरिएभन्दा दुई गुणा मूल्य वृद्धि हुँदा आपूर्तिकर्ताले समयमा मल ल्याउन नसकेका हुन्।
'टेन्डर गर्दा एउटा मूल्य हुन्छ, ल्याउने बेलासम्म मूल्य दुई गुणासम्म वृद्धि भइसक्छ,' उनले भने, 'त्यो भएर आपूर्तिकर्ताले मल ल्याउँदैनन्। ठेक्का रद्द गर्छन्।'
मन्त्रालयले समयमा मल ल्याउन नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्छ। तर कम्पनीहरू अदालती प्रक्रियामा जान्छन्।
'बढी मूल्यमा ल्याएर कममा दिन सकिँदैन। त्यो भएर कम्पनी अदालतमा जान्छन्,' उनले थपे, 'हामीले अहिले पनि समयमा मल नल्याउने ५ वटा कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं। तीन कम्पनीले अदालतको स्टे अर्डर पाएका छन्।'
मुख्य गरी युरिया मल सिजनमा आउन नसकेकाले मल अभाव भएको उनको भनाइ छ। सामान्यतया, पोटास र डिएपी मल मौज्दात रहन्छ।
सञ्जेलका अनुसार वैज्ञानिकहरूले हामीकहाँ धान, गहुँ, मकै, उखु, तरकारी, चिया, तोरी लगायत सबै प्रकारका खाद्यान्नका लागि वार्षिक रूपमा १२ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने बताएका छन्। तर हाम्रो खेती प्रणालीको व्यवहारमा भने बर्सेनि ६ लाख टन मल खपत हुँदै आएको छ।
त्यसमा साढे ४ लाख मेट्रिक टन मल सरकारले ल्याएर अनुदान मार्फत बेच्छन् भने करिब डेढ लाख मेट्रिक टन निजी तथा सीमा क्षेत्रका किसानले भारतबाट ल्याएर प्रयोग गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब रूपैयाँले एक लाख मेट्रिक टन युरिया, ४४ हजार ७ सय मेट्रिक टन डिएपी र ७ हजार ५०० मेट्रिक टन पोटास ल्याएर किसानलाई बिक्री गरिसकिएको उनले जानकारी दिए।
उच्च पहाडमा जेठ–असार र तराईमा साउनको पहिलो साताबाट धान रोप्ने भएकाले मल समस्या नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल बताउँछन्।
'व्यावसायिक रूपमा धान खेती हुने तराईमा हो, त्यो बेलासम्म जिटुजीको मल आउँछ,' उनले भने, 'पहाडको लागि साल्ट ट्रेडिङ र कृषि कम्पनीको मल पनि आइरहेको छ।'
यस वर्ष धानबालीको सिजनका लागि एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन भारतीय सरकारसँग प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए। सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी र भारत सरकारबाट राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर लिमिटेडलाई मल खरिद प्रक्रियाका लागि तोकिएको छ। दुवै कम्पनीहरूबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल भई खरिद सम्झौता अन्तिम चरणमा छ।
भारतबाट मल खरिद अन्तर्गत ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी असार मसान्तसम्ममा प्राप्त हुने सञ्जेल बताउँछन्। भारतसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट आगामी पाँच वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता नेपालले गरेको छ।
आगामी वर्षका लागि एक लाख ४२ हजार टन रासायनिक मल नयाँ टेन्डर खोलिसकेको पनि उनले जानकारी दिए। सरकारले आयात गर्नुपर्ने मल परिमाण तोकेर एकै पटक बजेट दिए मात्रै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ।
'अहिले १५ अर्ब दिएको छ। त्यो एक–दुई पटक टेन्डर आह्वान गर्न पुग्छ। पछि त्यो टेन्डर रद्द भयो भने पुनः गर्न पैसा हुँदैन,' उनले भने।
समस्या सामाधानका निम्ति सरकारले खरिद प्रक्रियाको अवधि घटाउन पर्ने पनि उनको भनाइ छ।
प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार मल आयात गर्न टेन्डरको ४५ दिने सूचना निकाल्नु पर्छ। त्यो बीचमै पनि मूल्य बढिरहन्छ। सम्झौता रद्द भयो भने पुनः टेन्डरका लागि ४५ दिनकै सूचना निकाल्नु पर्छ। टेन्डर प्रक्रिया लामो भएकाले समयमै मल आयात गर्न समस्या भएको सञ्जेल बताउँछन्। टेन्डर अवधि छोट्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
