औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीतिले एञ्जल टच हाइजिनका सञ्चालक सन्तोष भुसाल उत्साहित थिए। सोचेका थिए, सरकारले बजेट पनि सोही अनुरूप ल्याउँछ। उनी करिब एक महिनादेखि 'प्योर' ब्रान्डमा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गरी बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन्।
गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट आयो। बजेटले स्यानिटरी प्याड उद्योगीलाई भने निराश बनायो।
'सातदेखि नौ प्रकारका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी यहाँका उद्योगीले स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका छन्,' भुसालले भने, 'सबै कच्चा पदार्थको भन्सार दर फरक–फरक छ। तीमध्ये पिपिई टप सिटमा र र्यापर गरी दुई कच्चा पदार्थमा भने थप पाँच प्रतिशत अन्तशुल्क पनि लाग्दै आएको छ।'
सबै कच्चा पदार्थमा पाँच प्रतिशत भन्सार दर र र्यापरमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो। समग्रमा उद्योगीले १० देखि ११ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्दै आएका थिए। आयातित प्याडमा भने १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क थियो।
उद्योगीले सबै कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर एक प्रतिशतमा झार्न र अन्तशुल्क हटाउन माग गरेका थिए। तर बजेटले भने र्यापरमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएन, अन्तशुल्क पनि हटाएन। अन्य कच्चा पदार्थको मात्रै भन्सार शुल्क एक प्रतिशतमा झारिदियो।
आयातित प्याडको भन्सार शुल्कमा भने ९० प्रतिशत घटायो।
भुसालका अनुसार सरकारको यो नीतिले अब स्वदेशी उद्योगीले ८.२५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नु पर्छ। आयातित प्याडमा भने १.५ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क तिरे पुग्छ। सरकारको यो नीतिले स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको भुसाल बताउँछन्।
'अब बाहिबाट आउने प्याड सस्तो हुन्छ। यहाँ उद्योग चलाएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं,' उनले भने।
सरकारको अव्यावहारिक नीतिले यहाँका उद्योगधन्दा बन्द हुन पुगेको उनले बताए।
'आयात गर्दा फाइदा हुन्छ भने यहाँ कसले उद्योग लगाएर झन्झट बेर्होछ,' उनले भने, 'अब हामी पनि उद्योग बन्द गरेर आयाततर्फ लागे भयो।'
सरकारले ठूला घरानाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर स्वदेशी प्याड उद्योगलाई धराशायी बनाउने नीति ल्याएको उनले दाबी गरे।
'सबै उद्योग सरकारी निकायमै दर्ता हुने हुन्। सरकारलाई थाहा हुँदैन आफ्नो कति उद्योग छ,' उनले भने, 'ठूला घरानाको आर्थिक प्रलोभनमै परेर यस्तो नीति ल्याएको हो।'
सरकारले करको दर नसच्याउने हो भने आफ्नो ४५ करोड रूपैयाँ बराबर लगानी डुब्ने विराट हेल्थ केयरका सञ्चालक छत्रबहादुर खड्का बताउँछन्।
उद्यमी खड्काले विराटनगरमा ५ बिघा जग्गा भाडामा लिएर स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्न लागेका छन्। मेसिन, जग्गा भाडा, कच्चा पदार्थ लगायत गरी स्यानिटरी प्याड उत्पादनका लागि ४० देखि ४५ करोड रूपैयाँ खर्चिसकेको उनी बताउँछन्। प्याड उत्पादन गर्ने मेसिन र कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने क्रममा छ। सरकारको यो नीतिले उद्योग चल्न नसक्दा लगानी डुब्छ।
उनका अनुसार प्याड उत्पादन गर्ने मेसिन चीनबाट ल्याउन लागिएको हो। चीनबाट मेसिन एक महिनाभित्र यहाँ आइपुग्ने छ। कच्चा पदार्थ एउटै देशमा नपाइने भएकाले विभिन्न देशबाट ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए। अहिले उनीहरू स्यानिटरी प्याडको डिजाइन र मार्केटिङबारे छलफलमा छन्।
'मेसिन फिर्ता गर्न मिल्दैन। त्यसबाट अरू सामान उत्पादन पनि गर्न मिल्दैन,' खड्काले भने, 'न उद्योग चलाउन सक्छौं, न बन्द गर्न, लगानी डुब्ने भयो।'
प्याड उत्पादक उद्योगीले आफूहरूको समस्याबारे सम्बन्धित निकायमा भन्दा पनि समाधान नभएको उनले बताए।
'प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अन्य पार्टीका नेता सबैलाई भेटर हाम्रो समस्या सुनाएका थियौं,' उनले भने, 'अर्थमन्त्रीले बजेट पास गर्ने बेला सच्याउँछौं भन्नुभएको थियो। बजेट पास भयो तर समस्या समाधान भएन।'
सरकारले सोमबारसम्म प्याडमा लाग्दै आएको कर पुरानै अवस्थामा नल्याउने हो भने आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको स्यानिटरी तथा बेबी डाइपर उत्पादन संघका अध्यक्ष तथा एजी हेल्थ इन्डस्ट्रीका निर्देशक डोल प्रसार अधिकारी बताउँछन्।
अधिकारीले 'सगुन' ब्रान्डको प्याड उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्।
'सोमबारसम्म सच्याउँछौं भनेका छन्। सच्याइएन भने लगानीकर्ता मजदुर भएर सिंहदरबार र संसदीय भवन घेर्छौं, माइतीघरमा आन्दोलन गर्छाैं,' उनले भने।
उनका अनुसार यहाँ साना–ठूला गरेर ४० वटा स्यानिटरी प्याडका उद्योग छन्। ती उद्योगको कुल लगानी ६ अर्ब रूपैयाँ छ। सञ्चालित उद्योगले ६ हजारले रोजगारी दिएका छन् भने रोजगारी पाउनेमा ८० प्रतिशत महिला छन्।
प्याड उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएकाले बाहिबाट ल्याउन पर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ।
'यहाँका उद्योगबाट वार्षिक ९० हजार करोड वटा प्याड बनाउन सकिन्छ। खपतका तुलनामा उत्पादन धेरै छ,' उनले भने, 'यो अवस्था हुँदाहुँदै राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाई विदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो।'
स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयातितलाई निरूत्साहित गर्ने सरकारको नारा भए पनि बजेट आउँदा नीति कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए।
सरकारले यस्तो नीति लिने हो भने एकपछि अर्को उद्योग बन्द भई नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनी बताउँछन्।
