आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टिल, सिमेन्ट, क्लिंकर, जुत्ताचप्पल, प्रशोधित पिउने पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने उल्लेख गरेका थिए।
यही वस्तुहरू समेट्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मौजुदा कार्यविधिको संशोधनमा लागेको छ।
तर अनुदान पाइने वस्तुको सूचीमा आफूहरूले उत्पादन गर्दै आइरहेका वस्तुहरू समेत पारिदिन व्यवसायीहरूबाट मन्त्रालयमा दबाब आइरहेको छ।
'हामी विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा छौं। स्तरवृद्धिपछि अनुदान दिन नमिल्ने वस्तुहरू समेत छुट्याएर यस्तो सूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसैले हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमै छौं। तर व्यवसायीहरूबाट भने अहिलेदेखि नै उनीहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुसमेत सूचीमा राखिदिन दबाब आइरहेको छ।'
केही समयअघि वाणिज्य मन्त्रालयलाई यस्तो सूची तयार गरेर कार्यविधि संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। हाल सरकारले २७ वटा वस्तुमा निर्यात अनुदान दिँदै आएको छ।
सरकारले 'निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५' अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ र आयातित कच्चा पदार्थ उपयोग गरी कृषिजन्य, वनजन्य, औद्योगिक वा घरेलु तथा हस्तकला लगायतका वस्तु उत्पादन तथा निर्यातमा अनुदान दिँदै आएको छ।
प्रशोधित चिया, कफी, छाला तथा छालाजन्य उत्पादन, जडिबुटी तथा सारयुक्त तेल, पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, पिउने पानी/मिनरल वाटर, बेसार, मह, अलैंची, अदुवा, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, हातबाट बनाइएका कागज तथा सोबाट उत्पादित र अल्लोबाट उत्पादित सामानमा पाँच प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। साथै यस्ता वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि पचास प्रतिशत हुनपर्ने छ।
त्यस्तै स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा; ऊनी, च्यांग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित वस्तु, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्टका उत्पादन, धागो (पोलिस्टर, फाइबर, एक्रेलिक र कटन), तामाका सामान र जुत्ताचप्पल लगायतका वस्तुमा तीन प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। यस्ता वस्तुमा तीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदानको विषयमा धेरै आलोचना पनि आइरहेका छन्। ठूला घराना व्यापारीको आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्यात अनुदान बढाएको पनि अर्थमन्त्रीलाई आरोप छ।
सरकारले दिँदै आएको नगद अनुदानका विषयमा हामीले वाणिज्य विज्ञ पुरुषोत्तम ओझालाई सोध्यौं।
उनले सरकारले निर्यातमा नगद अनुदानको कार्यविधिमा निकै ध्यान दिनु पर्ने बताए। सरकारले अध्ययन नगरी कार्यविधि ल्याउने हो भने विकृति फैलिने उनको भनाइ छ।
'अनुदान दिनु राम्रो हो, विकसित देशमा पनि दिएका छन्,' ओझाले भने, 'विगतमा अनुदानका विषयमा निकै विकृति पनि फैलिए। त्यसैले सरकारले कार्यविधि बनाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।'
सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सन् २०१०/२०११ बाट यो कार्यक्रम ल्याएको हो।
विगतका अनुभवले निर्यातमा नगद अनुदान दिने कुरा खासै उत्साहित नदेखिएको ओझाले बताए।
'निर्यातमा अनुदान दिएपछि निर्यात बढ्नु पर्ने हो। तथ्यांक हेर्दा बढेको देखिँदैन,' उनले भने, 'विगतमा कसरी कार्यान्वयन भएको छ, उत्पादनमूलक उद्योगले अनुदान पाएका छन् कि छैनन्, त्यो हेर्नुपर्छ।'
उनका अनुसार भारतबाट आयात गरेर तेस्रो मुलुक निर्यात मात्रै गर्ने हो भने यसले खासै फाइदा हुँदैन। निर्यातदर दर बढेको आधारमा अनुदान दिने हो भने चाहिँ निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्छ। आर्थिक लाभ नहुने क्षेत्रमा नगद अनुदान दिन नहुने उनको भनाइ छ।
बजेटमा उल्लेख गरेअनुसारका वस्तु समेटेर कार्यविधि संशोधन गर्न आन्तरिक छलफल भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
'यसलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भन्ने हो। निर्यातको आधारमा दिने कि कसरी दिने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,' उनले भने।
अहिलेसम्म यो आर्थिक वर्षको काममा लक्षित भएकाले अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि काम गरिने उनले बताए।
'यो पछिल्लो वर्षको काम हो। अब आगामी वर्षको काम सुरू गर्छौं,' कार्कीले भने, 'अर्थ मन्त्रालयसँग सुझाव लिएर काम गर्छौं।'
असार अन्तिमदेखि साउन पहिलो सातासम्ममा संशोधित कार्यविधि आइसक्ने उनले जानकारी दिए।
