इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) मा कार्गो रेल चलाउने भएको छ।
कार्गो रेल चलाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान भइसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।
'हाम्रो मुख्य उद्देश्य सबै आइसिपी र सुख्खा बन्दरगाह रेलबाट जोडियोस् भन्ने हो। अहिलेसम्म वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह मात्रै रेलबाट जोडिएको छ। अरू सबै सडकबाट नै हो,' उनले भने।
समितिका निर्देशक गजुरेलकाअनुसार कार्गो रेल सञ्चालन गर्न रेल यार्ड, एकीकृत जाँचौकीसम्म पुग्ने सहायक रोड र कन्टेनर यार्ड बनाइने छ।
ट्रकबाट भन्दा रेलबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी लागत ३० प्रतिशतले घट्ने उनको भनाइ छ।
'ट्रकमा भन्दा रेलबाट सामान ल्याउँदा ३० प्रतिशत लजिष्टिक कष्ट घट्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ,' समितिका निर्देशक गजुरेले भने।
उनकाअनुसार भारत तथा अन्य देशबाट सामान ल्याउन विशाखापटन र कलकत्ताबाट पोट प्रयोग हुँदै आएको छ।
पहिले पोटदेखि आइसिपीसम्म ट्रकमा सामान आउथ्यो। अब व्यवसायीले रेलमार्फत पनि सामान ल्याउन सक्नेछन्। कार्गो रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ७० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्रमा सबै सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीका गोदाम पनि आधुनिकीकरण गर्ने बताएको छ।
'हामीले यस वर्ष पूर्वाधारमा मात्रै काम गरिरहेका छैनौं। भएको पूर्वाधारलाई आधुनिकीकरण गर्ने काम पनि अघि सारेका छौं,' उनले भने।
हाल वीरगञ्ज र विराटनगर गरी दुई वटा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा छन् भने वीरगञ्ज, भैरहवा, काकँडभिट्टा, तातोपानी र चोभार गरी पाँच वटा सुख्खा बन्दरगाह छन्। यिनीहरूमा कतै एउटा त कतै दुइटा गोदाम छ।
'सानो भए दुईटा ठूलो भए एउटा गोदाम छ,' समितिका निर्देशक गजुरेलले भने, 'यिनीहरूलाई आधुनिकीकरण गर्छौं।'
उनका अनुसार अहिले भुँइमै सामानहरू राखिएको छ। अब सामान राख्न र्याक बनाउने, कुन सामान कहाँ छ भनेर सजिलै थाहा पाउन सफ्टवेयर निर्माण गरिने छ।
पहिलो चरणमा वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह गोदाम र त्यसपछि आइसिपीका गोदाम आधुनिकीकरण गरिने छ। त्यसका लागि दुई करोड लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
'धेरै सामान त्यहीँ हुन्छ। यसको प्रभावकारिता हेरेर अन्य गोदामको पनि गर्छौं,' गजुरेलले भने।
समितिले वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा रेलबाट सामान झिक्न सहज उपकरण पनि जडान गर्ने भएको छ। त्यो उपकरणको नाम हो–ग्याण्ट्री क्रेन।
अहिले रिच स्ट्रयाकर नामक उपकरणले कन्टेनर झिक्ने काम गरिरहेको छ। अब यसको सट्टामा ग्याण्टी क्रेन उपकरण प्रयोग हुनेछ।
रिच स्ट्रयाकरबाट सामान झिक्न ६/७ घण्टा लाग्ने भएकाले ग्याण्टी क्रेन उपकरण राख्न लागिएको समितिका निर्देशक गजुरेलले बताए।
'त्यसले ६/७ घण्टा लाग्ने भएर छिटो खाली गर्न पाइएको थिएन,' उनले भने, 'नयाँ जडान हुन लागेको उपकरणले एक/दुई घण्टामै सक्छ।'
यो उपकरण जडान गर्न ४० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
एकीकृत जाँच चौकी र सुख्खा बन्दरगाहलाई व्यवस्थित गर्न पार्किङ थप्न लागिएको गजुरेलले जानकारी दिएका छन्।
समितिले सातै प्रदेशमा 'लजिष्टिक हब' बनाउने योजना पनि बनाएको छ। यसका लागि आवश्यक अध्ययनको थालनी भइरहेको छ।
यसै वर्ष समितिले कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाहका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिने बताएको छ।
त्यसका साथै, ओलङचुङ्गोला, यारी र जलेश्वर नाकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि समितिको योजना छ।
