सरकारले ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था गरेको छ।
निर्यात अनुदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ ले उक्त व्यवस्था गरेको हो।
‘कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराइने छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ।
हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने), काष्ठकला, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडिबुटी –यार्सागुम्बा) तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी –परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गरेमा), पुष्प, प्रशोधित तथा अर्ध प्रशोधित अलैंची, अदुवा, दूधजन्य पदार्थ (दूध, चिज, पनिर, छुर्पी फ्याट), फलफूल र अम्रिसोलगायतका वस्तु पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी उत्पान भएको वस्तुमा कुल निर्यातको पाँच प्रतिशत नगद अनुदान दिइने छ।
यस्ता वस्तु ८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी उत्पादन गरे एक प्रतिशत नगद अनुदान दिइने छ।
त्यस्तै, पश्मिना तथा पश्मिनाबाट उत्पादिन सामान, क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउड लगायतका सामान तीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनेगरी उत्पादन गरेमा कुल निर्यातको चार प्रतिशत नगद अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार यस्ता वस्तु ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी उत्पादन गरे कुल निर्यातको एक प्रतिशत नगद अनुदान दिइने छ।
राष्ट्रिय स्तरको सामूहिक ट्रेडमार्क मार्फत यस्ता वस्तुको निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको एक प्रतिशत नगद अनुदान दिइने छ।यस्ता वस्तु अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा त्यसरी बढी निर्यात गरेको मूल्यको एक प्रतिशतले हुन आउने रकम अनुदान दिइने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ। निर्यातकर्ताले निर्यात गरेबापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको हो, सोही आर्थिक वर्षको वासलातमा हिसाब देखाउनु पर्नेछ।
निर्यातकर्ताले यसरी पाउने अनुदानलाई अन्तराष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, प्रविधि तथ क्षमताको विकास तथा विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने छ।
कार्यविधि अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्वःघोषणासहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तो जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट पनि दिन सकिने छ।
अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यको अनुगमन, मूल्यांकन तथा समन्वय गर्न मन्त्रालयमा एक समिति रहने छ।
झूटा विवरण पेश गरी अनुदान माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने उद्योगलाई विभागले पाँच वर्षसम्म निर्यात अनुदानको लागि अयोग्य हुने गरी कालो सूचीमा सूचीकृत गर्नुका साथै त्यस्ता उद्योगको नाम सार्वजनिक गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
