विश्व बैंकले आयातमा लागेको प्रतिबन्ध खुला गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
सोमबार विश्व बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिएको हो।
विश्व बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट' प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीति सम्बन्धमा सुझाव दिएको हो।
विश्व बैंकले आयातमा लागेको प्रतिबन्धको विकल्पमा आवश्यकताको आधारमा नीतिगत ब्याजदर बढाउनु पर्ने, पुनर्कर्जा सुविधा घटाउनु पर्ने बताएको छ।
यसले बहिरी माग घटाउने र आयात आफैं निरुत्साहित हुने उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारलाई अन्तशुल्क, भन्सार दर लगाइएका कतिपय क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन समेत सुझाएको छ।
त्यस्तै, हाल मूल्य अभिवृद्धि छुट दिइएका सूची पनि घटाउनु पर्नेमा विश्व बैंकले जोड दिएको छ।
स्थानीय तह र प्रदेशको खर्च क्षमता बढाउनु पर्ने, विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने, विद्युतमा लगानी ल्याउन भारत र बंगलादेशसँग क्षेत्रीय रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको हो।
विश्व बैंकले नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभएकोमा ढुक्क हुनुपर्ने समेत बताएको छ।
'कोभिडपछि मागमा भएको उच्च वृद्धिको कारण आयात हालसम्मकै धेरै भएकोले बिओपीमा दबाब परेको भए पनि अहिले अवस्था सुधार भइरहेको छ,' विश्व बैंककी अर्थविद् ऐलिस जे ब्रुक्सले भनिन् 'सन् २०१९ देखि नै बिओपी क्रेडिट र आयातबीच दुरी देखिँदै गएकोमा जुलाई २०२२ देखि यो दुई नजिकिएका छन्, यसले सुधार भइरहेको देखाउँछ।'
बिओपी क्रेडिटले आयात, लगानीबाट भएको आम्दानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत देखाउँछ।
उनले सरकारको ऋण जिडिपीको ४२ प्रतिशत रहेको, आयात घट्दै गएकोले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्ने अवस्थामा फर्किएकोले पनि अवस्था सुधार हुँदै गएको बताइन्।
विश्व बैंकले पछिल्लो समय मौसममा आइरहेको परिवर्तनलाई हेरेर पनि नीति बनाउनु पर्ने बताएको छ। यसले नेपालमा पनि पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव पर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई माइक्रो फिस्कल मोडेल समेत हस्तान्तरण गरेको छ। विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेण्ट अपडेट तयारी गर्न समेत यो मोडेलको प्रयोग गर्दै आएको छ। आर्थिक र मौद्रिक तथ्यहरूको विश्लेषणमा यो मोडेलको प्रयोग गरिन्छ।
