चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड लागू भएको एक महिनामा राष्ट्र बैंकले यसको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भए मंसिर १० भित्र जानकारी गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेको छ।
कार्यान्वयनमा आउनु अघिदेखि नै चालु पुँजी कर्जा सीमामा व्यवसायीहरूले असहमती जनाउँदै आइरहेका छन्।
पछिल्लो समय व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मै समस्या आएको भन्दै यसमा केही समय राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुपर्ने अर्थविद्हरूले समेत बताउँदै आएका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा लगायतले व्यवसायीहरूलाई यसको लागि केही समय दिनुपर्ने सेतोपाटीसँग केही दिनअघिको कुराकानीमा बताएका थिए।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई दुई सीमामा वर्गिकरण गरेर फरक–फरक नीति लिएको छ। दुई करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जामा फरक–फरक सीमाअनुसार नियम लाग्छ।
दुई करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा यस्तो कर्जाको सीमा फर्म र संस्था र कम्पनी अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्छ।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्छ भने यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुन्छ।
तर, यसरी कर्जा लिनेको सञ्चालन चक्र आदीको आधारमा विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्छन्।
दुई करोडभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा भने यस्तो कर्जा स्थायी रूपमा चाहिने हो वा आवश्यकता अनुसार हो बैंकहरूले निर्धारण गर्नुपर्छ।
आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरिने यस्तो कर्जा जारी गर्दा कम्पनी वा संस्थाको वार्षिक कारोबार र बिक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न पाउँछन्।
यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्छ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुन्छ। स्थायी रूपमा दिइने कर्जाको लागि कम्तीमा ५ वर्षको लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जाको रूपमा प्रदान गर्नु पर्दछ।
चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नु पर्दछ।
५० लाख वा सोभन्दा कम रकमको चालु पुँजी कर्जा लिएकाहरूलाई भने यी व्यवस्था अनिवार्य हुँदैन।
