केन्द्र सरकारलाई तीन करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी कडाइ गरिएको छ।
यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई प्रविष्टि (इन्ट्री) नै हुन नदिने गरी सफ्टवेयरमा व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
यस अघिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि तीन करोडभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन नगर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए।
तर, बजेट ल्याउने क्रममा अधिकांश साना तथा टुक्रे आयोजनामा रकम विनियोजन गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक लाख रूपैयाँसम्मका आयोजना पनि संघीय सरकारको बजेटमा समावेश गरेका थिए।
जसमा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र १२४ वटा एक लाख रूपैयाँसम्मका आयोजना थिए।
केन्द्र सरकारबाट आफैँले बनाएको कार्यविधि तथा संविधानको व्यवस्थालाई समेत लत्याएर वडास्तरले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ।
आगामी वर्षको बजेट बनाउने क्रममा भने राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रूपैयाँभन्दा साना आयोजना सफ्टवेयरले नै अस्वीकार गर्ने बताइएको छ।
यसको अर्थ राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा कुनै आयोजना पर्नका लागि कम्तीमा तीन करोड रूपैयाँ लागतको आयोजना हुनुपर्छ। अन्यथा, सफ्टवेयरले त्रुटि देखाउनेछ र आयोजना बैंकमा समावेश हुने छैन।
अहिले आयोजना बैंकमा आयोजनाहरू राख्ने र त्यसको आधारमा बजेटमा अघि बढाइन्छ। कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बजेटमा समावेश गर्नका लागि आयोजना बैंकमा समावेश हुनुपर्छ।
'अहिले तीन करोडभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारबाट अघि नबढाउने नै भन्ने छ। हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, 'विगतमा यसो भनिए पनि आयोजना बैंकमा जस्तोसुकै आयोजना राख्ने गरेको देखियो। अहिले सफ्टवेयरमा नै साना आयोजना समावेश गर्न नमिल्ने बनाइएको छ।'
योजना आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक दबाबका आधारमा बजेट बनाउने अन्तिम समयमा न्यूनतम सर्त पूरा नभएका आयोजना पनि आयोजना बैंकमा समावेश गरिन्थ्यो।
कस्ता आयोजना कसले निर्माण गर्ने भन्ने एक तहको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले रणनीतिक महत्त्वका राष्ट्रिय राजमार्ग (जस्तै, दुई प्रदेश जोड्ने सडक) को निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका लोकमार्ग र सडकहरूको निर्माण गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले स्थानीय सडक, कृषि सडक र ग्रामीण सडकको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
यसलाई थप स्पष्ट बनाउनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण र मापदण्ड ल्याइएको थियो। यो मापदण्डले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकेको छ।
जसअनुसार ठूला र धेरै क्षेत्र समेट्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छन्।
दुई जिल्ला तथा पालिका जोड्ने आयोजना प्रदेश सरकारको र बाँकी स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्छन्।
एकल अधिकारभित्रको आयोजनामा पनि लागतका आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने गरी गत वर्ष नयाँ मापदण्ड तयार गरिएको थियो।
आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड–२०८० ले लागत मूल्यका आधारमा कसले कहाँ लगानी गर्ने भनेर जिम्मेवारी तोकेको छ।
मापदण्डको दफा ६ मा संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन नहुने आयोजनाबारे व्यवस्था छ।
'पूर्वाधार आयोजनाको हकमा संघीय सरकारबाट तीन करोड रूपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट एक करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना सञ्चालन हुने छैनन्,' मापदण्डमा उल्लेख छ।
यो मापदण्ड तय भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले संघीयता बलियो बनाउन भन्दै साना आयोजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन नगर्ने बताउँदै आएका थिए।
तर, यो कार्यविधि लागु भएपछि उनकै नेतृत्वमा बनाइएको बजेटमा गत वर्ष विपरीत टुक्रे आयोजना समावेश गरिएको थियो।
