राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।
संकुचित मौद्रिक नीतिसँगै त्रैमासिक समिक्षाले समेत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने चेम्बरको ठहर छ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि आन्तरिकतर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा थियो। तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन।'
०.४ प्रतिशत घटाइएको स्प्रेड दरले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्न नदिए पनि हाल कायम उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने न्यून रहेको चेम्बरको ठहर छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ।
मौद्रिक नीति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको समीक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रवाहित हुने चेम्बरले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षा सन्र्दभमा चेम्बर अफ कमर्सले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो। चेम्बरले हाल कायम ८.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रिय बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको भन्दै चेम्बरले केही वस्तुहरुको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजिकरण गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिएको छ।
यस्तै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशनको कार्यन्वयन हाललाई स्थगित गरी सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेर पुर्नलेखन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
चेम्बरले सिडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत वर्षहरूमा झै सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गर्न समेत केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
