नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा दुई वर्षपछि बाट मात्र लागू गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले जोड दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा धारणा राख्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो।
'अहिलेको समस्यालाई धेरैले ब्याजदर र तरलतासँग मात्र जोडेर हेरिरहेका छन्, तर यो समग्र क्षेत्रको समस्या हो,' महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, 'अहिले अर्थतन्त्रमै समस्या रहेको समयमा चालु पुँजी कर्जामा समेत थप कडाइ गर्दा समस्या जटिल बनाउँछ।'
ब्याजदरको उतारचढाव, चुलिएको इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारण व्यवसायीहरूले अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजी कर्जाको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण गर्न नसकिरहेका भन्दै चालु कर्जाको नयाँ व्यवस्था दुई वर्षपछि लागू गर्न गोल्छाले आग्रह गरेका हुन्।
यसअघि बैंकहरूले शत प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिइरहेकोमा हाल यस्तो कर्जा अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ।
महासंघका अनुसार पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रका उद्योग ३० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्, दैनिक उपभोगका सामानको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ।
विद्युतिय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशतले घटेको छ। ओटो माबाइल क्षेत्रको कारोबार ७५ प्रतिशतले घटेको छ। बीमा व्यवसाय ३० प्रतिशतले घटेको छ।
होटेलको अकुपेन्सी ७० प्रतिशतले घटेको छ। रेस्टुरेन्टमा ग्राहक २० प्रतिशतले घटेको छ। घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत, सेयर बजार ४० प्रतिशतले घटेको छ। महासंघका अनुसार मूल्य वृद्धि समेत १० प्रतिशत हाराहारी रहेको छ।
सरकारको खर्चको तुलनामा राजस्व आम्दनी घटेकोले अब विदेशबाट ऋण लिएर सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघले सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताएको छ।
'अहिले बैंकको खराब कर्जा समेत ५ प्रतिशत पुग्ने केही आध्ययनले देखाई रहेको छ, त्यस्तो भएमा अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउछ,’ गोल्छाले भने, ‘सबैतिर समस्या भएकोले यही समयमा चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्दा समस्या झ्न बढ्नेछ।'
पुसमा बैंकहरूबाट पुनर्कर्जाबापत करिब ६० अर्ब रूपैयाँ राष्ट्र बैंकमा फिर्ता जाने भएकोले तरलतामा थप दबाब बढ्ने भन्दै महासंघले कम्तिमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नविकरणको सुविधा दिनुपर्ने, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने चार प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्थामा लचकता अपनाएर कोभिडको समयमा जसरी नै तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्।
गोल्छाले आजमात्र लाहानमा बैंकको दबाब झेल्न नसकेर एक व्यवसायीले आत्महत्या गर्न परेको भन्दै समाधानतर्फ सरकारले ध्यान नदिए कडा आन्दोलन हुने चेतावपनी समेत दिएका छन्।
उनले आफूहरूको जोड सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफलबाट समस्या सल्टाउनमै रहेपनि जिल्लामा व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनामा संघको नैतिक समर्थन रहेको समेत जानकारी दिए।
