नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी, प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्षहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो।
'नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ', अध्यक्ष गोल्छाले भने, 'ब्याजदर स्थायित्व चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्दछ।'
अध्यक्ष गोल्छाले सो अवसरमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको गुनासो गरे।
अर्थतन्त्र जोगाउ अभियानलाई महासंघले अगाडि बढाएको र यस क्रममा देशका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, सरकार प्रमुख र अर्थमन्त्री समेतलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको उनले स्पष्ट पारे।
अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारहरू जस्तो सिमेन्ट, डण्डी, घर जग्गा व्यवसाय, निर्माण, अटोमोबाइल लगायतको क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएकाले तत्काल यी क्षेत्र लगायत सिंगो निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने वातावरण बनाउन अध्यक्ष गोल्छाले गभर्नर अधिकारी समक्ष आग्रह गरे।
निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धी नभई कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित भएको महासंघको धारणा छ।
बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरू भएको करिब एक वर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन महासंघले १० सुझाव दिएको छ।
यस्ता छन् सुझाव :
१. नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागू गरेको चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्नेतर्पm नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएकाले चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने। दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्नुपर्ने।
२. निजी क्षेत्रको सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो। मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि हामी केन्द्रीय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ। यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन।
३. यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन। ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ। त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ।
पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा बापतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ छ। यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ। त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ। अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) लाई एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्छ।
४. सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ।
५. स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
६. पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ। अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
७. वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ।
८. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
९. निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन एक्सटर्नल कर्मसियल बरोइङ को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ।
१०. सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गरिनुपर्नेछ।
