राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएको छ।
सरकारले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, कोसी करिडोर (खाँदबारी-किमाथांका सडक खण्ड), कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर र काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग गरी ६ सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटेको छ।
यी सडकहरू कुनै पनि तोकिएको समयमा सकिने अवस्थामा छैनन्। कतिपय सडकका लागि पटक पटक म्याद थपिए पनि नसकिएपछि पुनः थपिएको छ।
तोकिएको समयमा आयोजना नसकिँदा लागत पनि बढेको छ।
सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्गको पछिल्लो प्रगति विवरण हेर्दा निकै ढिलासुस्ती देखिन्छ। सेनाले पछिल्लो पटक गत साउनसम्मको प्रगति मात्रै सार्वजनिक गरेको छ।
अपेक्षाअनुसार काम नभएको पाइएपछि गत साउनमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले द्रुतमार्ग निर्माणको कार्यतालिका मागेको थियो। सेनाले त्यति बेला पेस गरेको प्रगति विवरणमा २१ प्रतिशत मात्र काम सकेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरू भएको यो द्रुतमार्गले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारले २०७४ मा निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। तर सेनाले पनि आयोजनालाई तीव्रता दिन सकेको देखिँदैन। २०८१ साल मंसिरसम्म आयोजना सम्पन्न हुने आधार नदेखेपछि समयमा काम सक्न निर्देशन दिइएको छ।
७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा ८७ वटा पुल बनाउने उल्लेख छ। ११ किलोमिटर सुरूङमार्ग खन्नुपर्नेछ। सुरूआती लागत ९० अर्ब रूपैयाँ रहेको यो आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढेको छ। यो द्रुुतमार्गको लागत दुई खर्बभन्दा धेरै हुने अनुमान छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश सडक विभागअन्तर्गत निर्माण भइरहेका अन्य विभिन्न पाँच सडक आयोजनाको पुस १५ गतेसम्मको प्रगति विवरण सडक विभागले उपलब्ध गराएको छ।
यस्तो छ ती सडकहरूको पछिल्लो प्रगति अवस्थाः
मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग
एक हजार ८७९ किलोमिटरको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको पुस १५ गतेसम्मको भौतिक प्रगति ६५.५५ प्रतिशत भएको छ। हालसम्म कुल एक हजार २८७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। ४३१ किलोमिटर निर्माणाधीन छ। १६१ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ।
यो सडक खण्डमा निर्माण गर्नुपर्ने कुल १३७ वटा पुलमध्ये ९४ वटाको निर्माण सकिएको छ। २८ वटा पुल निर्माणाधीन छन्। १५ वटा पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी छ। सडक निर्माणमा हालसम्म ७१.०३ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
२०६४/०६५ सालमा सुरू भएको यो आयोजनाको निर्माण यही आर्थिक वर्षभित्र सक्नुपर्ने थियो। तोकिएको अवधिमा नसकिने भएपछि आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्मको म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यसको लागत कुल ८४ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ लाग्ने सडक विभागले जनाएको छ।
हुलाकी लोकमार्ग
एक हजार ७९२ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकको भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत भएको छ। हालसम्म ९१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। ४१५ किलोमिटर निर्माणाधीन छ। २०५ किलोमिटर सडकको ठेक्का लाग्न बाँकी छ।
यो सडकमा कुल २५० पुलमध्ये ११५ वटाको निर्माण सकिएको छ। ४५ वटा निर्माणाधीन छन्। ५० वटाको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ। ६५ अर्ब २० करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने यो आयोजनामा हालसम्म ८३.९८ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले बताएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सुरू भएको यो आयोजना २०८०/०८१ मा सक्ने लक्ष्य थियो। तर यो अवधिमा सकिने नदेखिएपछि ०८३/०८४ सम्मको म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
कोसी करिडोर (खाँदबारी-किमाथांका सडक खण्ड)
कोसी करिडोर त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग हो। यो करिडोरले नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्छ। भारतको सिमाना जोगबनीदेखि चीनको सिमाना किमाथांका जोड्ने यो करिडोरको कुल लम्बाइ तीन सय ९० किलोमिटर छ।
करिडोर विराटनगरको रानी भन्सार नाकाबाट धरान, धनकुटा, हिले, खाँदबारी हुँदै किमाथांकासम्म फैलिएको छ। अरू खण्डको काम सकिए पनि १६२ किलोमिटरको खाँदबारी किमाथांका खण्ड निर्माणाधीन छ। पुस १५ गतेसम्म खाँदबारी किमाथांका खण्डको भौतिक प्रगति ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
कुल १६२ किलोमिटरमध्ये १५० किलोमिटरको ट्र्याक खुलेको छ। ५७ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको आयोजनाले सडक विभागलाई बुझाएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै ८ वटा पुल निर्माण सकिएको उल्लेख छ।
उत्तर-दक्षिण (कोसी) व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका रूपमा यो सडक आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सालदेखि बनाउन सुरू गरिएको। २०७५ सालमै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको थियो। तर धेरै ठाउँमा ठूलाठूला पहाड तथा चट्टान भएका कारण सडक खोल्न धेरै समय लागेको आयोजनाले बताएको छ।
त्यस्तै सडकको उत्तरतर्फ कतिपय स्थानमा वर्षमा चार महिना मात्रै मुस्किलले काम गर्न सकिने हुँदा पनि ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको छ। चट्टानकै कारण आयोजनाले नसकेपछि यो सडकखण्डको १४ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको छ।
२०७६ साल भदौमा जिम्मा दिइए पनि अझसम्म ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ। यो ट्र्याक खोल्नेबित्तिकै संखुवासभा चीनसँग जोडिन्छ। १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनका लागि हालसम्म ४ अर्ब ३० करोडभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ।
कालीगण्डकी करिडोर
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैंडाकोट-राम्दी-मालढुंगा खण्डको भौतिक प्रगति अत्यन्तै न्यून देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सालमा सुरू भएको यो सडकको भौतिक प्रगति गत साउनसम्म (१३ वर्षमा) ३२ प्रतिशत मात्र भएको छ। गैंडाकोट नवलपुर (सुस्तापूर्व) बाट सुरू भएर मालढुंगा, पर्वतसम्मको कुल २४५ किलोमिटर यो सडक आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म सक्ने लक्ष्य थियो। हाल समय थप गरिएको छ। पछिल्लो थप मितिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।
यो खण्डमा दस वटा ठेक्का छन्। तीन वटा ठेक्का गत आर्थिक वर्षभित्र सकिनुपर्नेमा दुइटा मात्रै सकिएको आयोजनाले बताएको छ। यो खण्डको समग्र काम सुस्त देखिएको छ। कुल २४५ किलोमिटर सडक ट्र्याक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा गैंडाकोट पिपलडाँडा खण्ड १३२ किलोमिटरमध्ये १११ किलोमिटर कालोपत्रे सकिएको आयोजनाले बताएको छ। यो खण्डमा ५७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा २५ वटा मात्र बनिसकेका छन्।
पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री अभावका कारण पनि समयमा काम सक्न नसकिएको आयोजनाको गुनासो छ।
बजेट स्रोत सुनिश्चितता नहुनु, सडक खण्डमा पर्ने रूख कटानको अनुमति लगायत प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु लगायत कारण काम प्रभावित बनेको आयोजनाको भनाइ छ। त्यस्तै बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले पनि प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि यो आयोजनाको लागत कुल २० अर्ब २२ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर खर्च बढ्दै जाँदा लागत पनि संशोधन गरिएको छ। हाल कुल २५ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ लागतको अनुमान छ। यो खण्डमा हालसम्म ३१.६२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोजनाको काम ढिला हुँदा लागत बढ्दै जाने र यसले राज्यलाई भार थपिने राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि औंल्याएको थियो। केही समयअघि तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समयमै काम नसक्ने ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए। उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र समयमै काम सक्न निर्देशन दिएका थिए।
यो करिडोरको बेनी जोमसोम कोरोला खण्डको भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
२०२ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्ने तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ। हालसम्म १७३ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। २९ किलोमिटर ग्राभेल गरिसकिएको आयोजनाले बताएको छ। यो खण्डमा कुल ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ५ वटा मात्रै बनिसकेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सुरू भएको यो आयोजनामा दस अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म ६९ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
कर्णाली करिडोर
यो करिडोरको हिल्सा सिमिकोट खण्डको भौतिक प्रगति ३१.२० प्रतिशत मात्रै भएको छ। यो खण्डको लम्बाइ २६९ किलोमिटर छ। २६५ किलोमिटर ट्र्याक खुलिसकेको छ। यसमध्ये खुलालु सल्लिसल्ला १२३ किलोमिटर नेपाली सेनाले खोलेको हो।
यो सडक खण्डमा निर्माण हुने कुल १४ वटा पुलमध्ये ३ वटा यही आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी निर्माण भइरहेको आयोजनाले बताएको छ। एउटा पुलको सबस्ट्रक्चर सकिएको छ। दुइटा पुलको सबस्ट्रक्चर निर्माण काम भइरहेको छ। बाँकी पुलको काम हुन सकेको छैन।
यो खण्डको काम आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सुरू भएको थियो। पटक पटकको अवधि थपपछि २०८२/०८३ भित्र मात्रै सक्ने लक्ष्य छ। चार अर्ब १० करोड रूपैयाँ लागतमा बन्ने यो आयोजनाको हालसम्म १ अर्ब ३० करोड खर्च भइसकेको छ।
