महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) सञ्चालनमा ल्याउने कार्यको शुभारम्भ भएको छ।
उक्त प्रणालीको शुभारम्भ आज (आइतबार) उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका हुन्।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले स्वागत मन्तव्य राख्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरूको संक्षित परिचय दिई भइरहेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा समेत प्रकाश पारे।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले सरकारी निकायहरूमा निष्कृय रहेका खाताहरूको खोजी गर्नुपर्ने र सरकारी बाँकी असुलीलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै राजस्व मोड्युलको सफल सञ्चालनका लागि शुभकामना व्यक्त गरे।
साथै, अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूको निरन्तरताको लागि स्रोतको सुनिश्चितता एवम् सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीका सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै सूत्रमा राजस्व मोड्युलको विकास गर्ने कार्य सही रहेको धारणा व्यक्त गरे।
हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूको स्थायित्व र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सदा झैं सहयोग प्राप्त हुने धारणा उनले व्यक्त गरे।
शुभारम्भ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आजदेखि प्रारम्भ भएको राजस्व मोड्युल प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सही ढंगले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए।
साथै, उनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूले कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै दैनिक कार्य सञ्चालनका कामभन्दा माथि उठेर थप सिर्जनशील प्रयासहरू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन उनले बताए।
सो कार्यक्रममा ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरू तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरूको विद्युतीय अनलाइनका माध्यमबाट सहभागिता रहेको थियो।
आजबाट प्रारम्भ भएको राजस्व मोड्युल प्रणाली धुलिखेल नगरपालिकामा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको र अन्य स्थानीय तहहरूमा क्रमशः लागू गर्दै जाने लक्ष्य लिइएको छ।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीको प्रारम्भ, वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचामा एकरूपता र सेवा प्रवाहमा सहजता, खर्चमा बचत तथा वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
