सरकारले बजेट मितव्ययी बनाउन खर्च पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै भएपछि सरकारले खर्चको प्राथमिकिकरण गरेको हो।
हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्थगित गर्ने भएको छ।
मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका आयोजना/कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने भएको छ।
बजेट स्वीकृत भएका, कार्यक्रम भित्र परेका वा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिएका आयोजनाहरूको समेत पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै अर्थले यस्ता कार्याक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुअघि पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले अतिआवश्यक बाहेक चालु खर्चका लागि थप निकासा नदिने भएको छ। नयाँ दरवन्दी सिर्जना हुनेगरी व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण नगर्ने, अति आवश्यक हुँदा मात्रै थप दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने भएको छ।
बजेट अनुसार तय भएका तय भएका आयोजना/कार्यक्रमबाट उदेश्य फरक हुने गरि रकमान्तर वा संशोधन प्रस्ताव नगरिने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूमा सम्पन्न कामको भुक्तानी सुनिश्चितता गर्ने, यस्ता आयोजनाहरूबाट रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत नगर्ने भएको छ।
त्यस्तै, आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गर्नुपर्ने तयारी पूरा नगरी ठेक्का सम्झौता गर्ने आयोजना/ कार्यालय प्रमुखलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही गर्ने लगायतको रणनीति बनाएको छ।
