चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिना (साउनदेखि माघसम्म)मा सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व उठेको छ।
यो अवधिमा ६ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा मात्रै चार खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ उठेको हो। यो लक्ष्यको ६७.८९ प्रतिशत मात्रै हो।
आन्तरिक विभाग र भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको देखिएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सात महिनामा संकलन भएको राजस्वको तुलनामा यस वर्ष १६.४९ प्रतिशतले कम भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा पाँच खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
सरकारले भन्सार नाकामा भन्सार शुल्कसहित मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्क समेत उठाउँछ।
भन्सारमा माघसम्म कुल तीन खर्ब ७३ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकोमा मात्रै दुई खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ उठेको हो। यो लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्रै हो।
गत वर्षको यही अवधिमा भन्सार नाकाबाट भने तीन खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसमा करिब २९ प्रतिशतले कम भएको हो।
आयातमा घटेसँगै भन्सारबाट असुली हुने राजस्व दरमा समेत कमी आएको भन्सार कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागले साउनदेखि माघसम्ममा तीन खर्ब २० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा दुई खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजस्व असुली भएको छ।
यो लक्ष्यको करिब ७९ प्रतिशत हो। विभागले आय कर, घरबहाल कर, ब्याज कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र शैक्षिक कर उठाउँछ।
विभाग अन्तरगत उठेको राजस्व गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा भने १.४७ प्रतिशतले कम हो। गत वर्षको यो अवधिसम्ममा विभागले दुई खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको थियो।
लक्ष्य अनुसार आयकर संकलन सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो। एक खर्ब ४८ अर्ब आयकर उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा एक खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठेको छ।
राजस्व असुलीमा समस्या देखिएसँगै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको आकार नै दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ। सुरूमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च १५ खर्ब ४९ अर्ब रूपैयाँमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको हो।
सरकारले राजस्व लक्ष्य समेत घटाएको छ। सरकारले सुरूमा स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट हुने सहित १४ खर्ब तीन अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य लिएकोमा १२ खर्ब ४४ अर्बसम्म राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व संकलन मात्रै १२ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएकोमा अब ११ खर्ब ३९ अर्ब हुने अनुमान छ।
