उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ८ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ।
चालुतर्फ ४ अर्ब ५७ करोड पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ५६ करोड गरी जम्मा ८ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको हो।
यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २२.४१ प्रतिशतले बजेट घटेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव जीवलाल भुषालले जानकारी दिए।
'आगामी वर्षका लागि प्राय सबै मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानैलाई निरन्तरता दिएका छौं।'
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष विशेषगरी औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा नीतिगत सुधारलाई कार्यक्रममा राखिएको छ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम छन्।
त्यसअन्तर्गत भैरहवा र सिमरा सेजलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र पाँचलाख सेज निर्माण सुरू गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिए।
वर्षौ अघिदेखि भैरहवा सेज सञ्चालनमा आएता पनि पूर्ण रूपमा नचलेकाले नीतिगत तहमै सहजीकरण गरिने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष नौवास्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम पनि सुरू गर्ने सरकारको योजना छ। भने, शक्तिखोर र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको रूख कटान गरी जग्गा विकासको काम गर्ने कार्यक्रम छ।
'सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर इआइएको काम चलिरहन्छ तर अन्य थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यक्रम छैन,' उनले भने।
सरकारले स्थानीयस्तरको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न केही वर्षदेखि औद्योगिक ग्राम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।
हालसम्म एक सय १३ औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष यी औद्योगिक ग्रामलाई पूर्णरूपमा सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको भुषालले जानकारी दिए।
'आगामी वर्ष थप १५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना छ,' उनले भने।
साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, औद्योगिक जनशक्ति तयार गर्ने, नेपाल व्यापार घाटा रणनीति (एनटिआइएस) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धिका कार्यक्रमको निरन्तरता दिने लगायतका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा छ।
त्यस्तै, वाणिज्य पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत नेपालगञ्जको आइसिपी सम्पन्न गर्ने, भैरहवामा निर्माण भइरहेको आइसिपीको कामलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउने, रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम छ।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा सुधार गर्ने, विभागहरूलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजाने, लघु घरेल तथा साना उद्योग अन्तर्गत अल्लो तथा रेसाजन्य उत्पादनमा प्रवर्द्धनको लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष स्टार्टअप व्यवसायलाई सुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको भुषाले जानकारी दिए।
'कार्यविधि स्वीकृत भएर हामीले सहुलियतका लागि आवेदन माग गरिसकेका छौं,' उनले भने, 'आवेदन छनोट गरेर अब सहुलियत कर्जा दिन्छौं।'
कार्यस्थलमा आधारित रोजगार कार्यक्रमलाई पनि आगामी वर्ष निरन्तरता दिइएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योगीले आफैं आफ्नो कामदार उद्योगमै उत्पादन गर्ने काम गर्छ।
'उनीहरूले काम सिकाउँछन्। कामदारलाई तीन महिनासम्म सरकारले तलब दिन्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि भने सरकारले दिनुपर्छ।'
उनकाअनुसार यो मोडलमा काम गर्न चार उद्योगीले सम्झौता गरिसकेका छन्। आगामी वर्ष यसको संख्या बढाउन उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो।
