व्यापार असन्तुलन धान्नै नसक्ने गरी बढ्दै गएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात बढाउन नयाँ व्यापार रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा २० प्रतिशत बराबरको निर्यात पुर्याउने लक्ष्य सहित 'एकीकृत व्यापार रणनीति २०८०' कार्यान्वयनमा आएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले जानकारी गराए। ५ वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रूपैयाँको पुग्ने आधारमा नेपालको निर्यात २० खर्ब पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले तयार व्यापार रणनीति मस्यौदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदा स्वीकृतिका लागि गत फागुन १६ गते मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो। दुई महिनापछि वैशाख २६ गते मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आई अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कार्कीले बताएका छन्।
व्यापार रणनीति कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारले आगामी ५ वर्षमा ४ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत ४ करोड रूपैयाँको बजेट राखिएको छ।
कुन वस्तु कति निर्यात हुन सक्छ, त्यसका लागि कसले के गर्नुपर्छ भन्ने योजनासहितका व्यापार रणनीति तय गरिएको छ।
यसअघि सन् २०१० र २०१६ मा पनि निर्यात बढाउने र व्यापार घाटा घटाउने रणनीति लिइएको थियो। त्यो बेला धेरै फाइदा हुने वस्तुको पहिचान गरी त्यसको निर्यात बढाउने रणनीति लिइयो। तैपनि अपेक्षित रूपमा त्यस्ता वस्तुको निर्यात बढ्न सकेन।
'तोकिएका वस्तुको निर्यात बढाउन के गर्नुपर्छ, दायित्व कसको हो भन्ने विषय तोकिएको छ। साथै लागत समेत अनुमान गरिएको छ। अब यो अवस्थामा रणनीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ,' वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले भने।
निर्यात बढाउन १३ वटा रणनीतिमा बसेर १६४ वटा सुधारका काम गर्नुपर्ने सुझाइएको छ। यी रणनीतिक सुधारको काम गर्न ४ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। त्यस्तै व्यापार गर्न सहज हुने पूर्वाधार, संरचना, प्रक्रिया र वातावरण निर्माण गर्ने भनिएको छ।
यस्ता छन् १३ रणनीति
- निरन्तरता र पूर्वानुमान योग्य विशेषतासहितको सहयोगी समष्टिगत आर्थिक र विकास नीति
- व्यापार-सहयोगी वातावरण निर्माण गर्न संघीय संरचनाको उपयोगिता वृद्धि
- विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अवसरको बढोत्तरी र क्षति न्यूनीकरण गर्ने
- आर्थिक कूटनीति सबलीकरण र व्यापार विस्तार सहयोगी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धी सम्झौता गर्ने
- श्रम उत्प्रेरणा र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि
- व्यापारको लाभ बाँडफाँटमा अर्थपूर्ण सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने
- एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्ने
- खाद्य गुणस्तर पालना र बाली स्वास्थ्य मापदण्ड सुदृढ तुल्याउने
- गुणस्तर पूर्वाधार र औद्योगिक मापदण्ड कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने
- लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने
- अत्याधुनिक अवधारणा उत्पादन प्रक्रियामा समाहित गर्ने
- वस्तु निर्यातमा क्षमता विकास गर्ने
- सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण
यस्ता छन् निर्यात सम्भावना भएका १६ वस्तु
यसअघि ९ वटा एनटिआइएसमा ९ वटा मात्रै वस्तु रहेकोमा ७ वटा वस्तु थप गरी १६ वटा पुर्याइएको छ।
व्यापार रणनीति २०८० अनुसार अलैंची, अदुवा, दलहन, जुट र चिया कृषि सामाग्री रहेका छन्। दलहन र जुट नयाँ सम्भावनाको रूपमा राखिएको छ।
वन क्षेत्र अन्तर्गत जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, लोक्ताबाट बनेको हाते कागज, रोजिन र टर्पेन्टाइन राखिएको छ। यो रणनीतिमा लोक्ताबाट बनेको हाते कागज, रोजिन र टर्पेन्टाइन थपिएको हो।
ठूला उद्योगहरूमा फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडा, जुत्ता, तयारी पोशाक राखिएको छ। फलाम तथा स्टिल नयाँ निर्यात सम्भाव्य वस्तुका रूपमा राखिएको हो।
साना उद्योगमा गलैंचा, गहना, पश्मिना, पास्ता र उनबाट बनेका सामान राखिएको छ। गहना, पास्ता र उनबाट बनेका सामान नयाँ रणनीतिमा राखिएको हो।
त्यस्तै रणनीतिमा उदीयमान र भविष्यमा सम्भावना भएका वस्तुहरू र नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुहरू पनि राखिएको छ।
उदीयमान वस्तुहरूमा: सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिंग वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू (दालचिनी, बेसार, लसुन, केसर, जीरा, मरिच र तेजपात), हस्तकला, लामा रेशाका कपडाहरू (अल्लो र हेम्पका रेशाहरू), कफी, पिपिसी सिमेन्ट, छुर्पी, मह रहेका छन्।
नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुहरूमा गाँजा र गाँजाजन्य वस्तु पनि राखिएको छ। कानुनी अडचनको कारणले हेम्प वा हेम्प जस्तै वनस्पति भनिए पनि गाँजाको सम्भावनालाई हरेर राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भविष्यमा सम्भावना भएका वस्तुमा हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको परिधिभित्र रही स्थानीय वातावरण र जनजीवनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी खानीजन्य, नदीजन्य र वनजन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने ढुंगा तथा ढुंगाजन्य अन्य उत्पादनहरू, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी परिमार्जन गरी हेम्प वा हेम्पजस्तै वनस्पति एवम् सो बाट बनेका औषधीय गुण भएका वा सुगन्धित वस्तुहरू रहेका छन्।
रणनीति कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले छुट्टै बजेट उपशीर्षकको व्यवस्था गर्न सुरू गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४ करोड छुट्याइएको छ।
यस्तो खर्च गर्नको लागि नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबाट सहयोग लिने उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। विकास साझेदारले व्यापारसम्बन्धी सहायता व्यापारमा क्षेत्रगत अवधारणाअन्तर्गत उपलब्ध गराउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
यो कार्यन्वनको लागि क्षेत्रगत भूमिका र जिम्मेवारी समेत दिइएको छ।
