नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उद्योगी तथा व्यापारीको व्यवहारिक समस्या समाधान गरेर मात्रै एमआरपी कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बर अफ कमर्सले दिएको हो।
अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा चेम्बर पदाधिकारी तथा अन्य व्यवसायिक संघ संस्थाहरूका पदाधिकारीहरूको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष भेटेर यस्तो सुझाव दिएको हो।
चेम्बरले मन्त्री मण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेको छ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई बञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल वस्तुबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरू अगाडि बढाइनुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता देखिएको छ।'
व्यवसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको बर्तमान अवस्थामा हाल विभागले अत्याधिक जरिवाना गरी अनुगमन गरेको कृयाकलापले व्यवसायिक वातावरण थप बिग्रिन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए।
चेम्बर पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा अविलम्ब थप छलफल गरी मात्रै एमआरपी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई आवश्यकता अनुसार अघि बढाइने बताएका छन्।
मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा खुद्रा बिक्री मूल्य एमआरपीका सम्बन्धमा हाल देखिएका अन्यौलताबारे सबै सरोकारवालाबीचको आपसी छलफलबाट अविलम्ब टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
सरकारले कुनैपनि वस्तु बिक्री गर्दा एमआरपी शुल्क अनिवार्य लेबलिङ गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले कम मूल्यमा समान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा समस्या भइरहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
