कात्तिक मसान्तमै आइसक्नु पर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षा यो साता पनि नआउने भएको छ।
'राष्ट्र बैंकको मंगलबार साँझ पनि सञ्चालक समिति बसेको थियो। तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा कुनै कुरा भएन,' सञ्चालक समिति सदस्यले भने, 'अर्को साता नभई समीक्षा आउँला जस्तो छैन।'
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिले त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमास सकिँदा पनि समीक्षा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत दर घटाउन दबाब परिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र व्यवसायी सम्मिलित केही समय अघिको बैठकमा यस्तो निर्देशन पाएको राष्ट्र बैंकले ठोस निर्णय लिन नसकेको हो।
नियामकीय प्रावधानहरूमा खासै संशोधनको आवश्यकता नदेखिए पनि नीतिगत दर चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न नसकेको हो।
'नियामकीय प्रावधानहरू क्रमिक रूपमा संशोधन भइरहेकै छ,' एक कार्यकारी निर्देशकले भने, 'अहिले नीतिगत दरहरू घटाउनु पर्ने आवाज आइरहेकोले पनि यसमा अलमल भएको हो।'
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि संशोधनको माग गरेको चालु पुँजी कर्जा, सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारी कर्जामा राष्ट्र बैंकले केही समय अघि नै लचिलो नीति लिएको छ। असल कर्जामा राख्नुपर्ने जोखिम प्रावधानलाई समेत केही घटाएको थियो। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दै यस्तो नीति लिएको थियो।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ३ करोडसम्मको कर्जालाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड नै नलाग्ने, वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा पाउने लगायतको व्यवस्था गरेको थियो।
सेयर धितोमा रहेको १२ करोडको कर्जा सीमालाई बढाएर व्यक्तिको लागि १५ र संस्थाको लागि २० करोड बनाएको थियो। सवारी कर्जाको जोखिम भार घटाएको थियो भने घर कर्जामा धितोको ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने बनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा राख्नुपर्ने १.३ प्रतिशत जोखिम प्रावधानलाई समेत घटाएर १.२५ प्रतिशत कायम गर्न लगाएको थियो।
यस्ता नियामकीय प्रावधानहरू पहिले नै चलाइएकोले थप लचिलो हुने ठाउँ तत्काल नदेखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। तर, आवश्यकता अनुसार भने आगामी त्रैमासहरूमा पनि संशोधन हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
हुन त अहिले पनि सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५–२० करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, यस्तो कर्जाको जोखिमभार घटाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन्। असल कर्जामा राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
पछिल्लो समय सरकारले समेत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई बैंकहरूले निक्षेपमा गणना पर्न सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थियो।
तर, यसले बैंकहरूमा कर्जा लगानी योग्य पुँजीमा वृद्धि भएको त छ तर बैंकहरूको तरलतामा खासै सुधार हुन सकिरहेको छैन। यही कारण बैंकहरूले भने तरलता वृद्धि गर्न सेयर पुँजीको रूपमा गणना गर्न सकिने प्रिपेचुअल ऋणपत्रहरू जारी गर्न दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन्।
अहिले बैंकहरूमा ५ खर्बभन्दा धेरै कर्जा योग्य पुँजी छ। तर, कात्तिकयता कर्जा विस्तार सुस्तिँदै गएको छ। यसको लागि पनि नीतिगत दर चलाएर बैंकमा पुँजी उपलब्धता बढाउन पर्ने समेत व्यवसायीहरूले माग गरिरहेका छन्।
तर, बाह्य क्षेत्र दबाबबाट भर्खरै मात्र मुलुक सहज अवस्थामा आएकोले यसमा राष्ट्र बैंकले निर्णय लिन नसकेको हो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरे अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भएको छ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले नियतवश ऋण नतिर्ने बाहेकका ऋणीको एकपल्टलाई २ वर्षसम्मको लागि कर्जा पुनर्तालिकीरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने, अधिकतम ६ महिनासम्मको लागि ब्याज नलाग्ने गरी ग्रेस अवधि दिन सकिने, सानो आकारको कर्जा लाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।
