१६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माणको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको हुँदा आवधिक योजनाबारे राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी छ।
'जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन। यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ,' उनले भने, 'अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संघीय संसदअन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेशाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ।'
पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनाइसकेर पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्ने उनले बताए। योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुरावलोकन र परिमार्जन भइ राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्नेछ।
योजनामा आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक राखिएका छन्।
त्यस्तै, आयोगले प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति पश्चात्को सहजीकरण र दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्रलगायतका विषय लगायत आवधिक योजना राखेको छ।
सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी गरेको उनले बताए।
बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करिब रू तीस खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको उनले बताए।
अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रु ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ।
१६औं योजनाको अन्तसम्ममा रू ८० खर्बदेखि रू ८६ खर्बको हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ।
त्यस्तै, १३औँ आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ।
हाल १७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ। जिडिपी अनुपातमा संघीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गर्न लागिएको छ। हाल २७ प्रतिशत रहेको जिडिपीमा व्यापार घाटाको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
कूल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य छ। जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ। अहिले जिडिपी अनुपातमा कुल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ। विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ।
यस्तै, निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ। उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यवसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुवाती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लगायतका विषय अवधारणापत्रमा राखिएका छन्। सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ।
पन्ध्रौं योजनाले आधारभूत मूल्यमा औसत नौ दशमलव छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। तर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको प्रगति हेर्दा दुई दशमलव दुई प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
अहिलेको आवधिक योजना सकिँदासम्म बहुआयामिक गरिबीलाई ११ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले १७ दशमलव चार प्रतिशत छ। मानव विकास सूचकमा शून्य दशमलव ६२४ पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा शून्य दशमलव ६०२ छ।
