राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित विज्ञ, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सुझाव लिएको छ।
प्रदेश प्रतिनिधिहरूले १६औं अद्यावधिक योजनाबाट प्रदेश र स्थानीय तहको विकास कसरी र कसले गर्ने के काम गर्ने भन्ने सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सातै प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सुझाव लिएको थियो।
प्रदेश अन्तर्गत प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव, निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको थियो भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिका साथै अगुवाहरूसँग छलफल गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, सम्बन्धित प्रदेशका निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँग पनि सुझाव लिइएको जनाइएको छ।
यस्ता छन् प्रदेशले दिएका मुख्य सुझावः
प्रदेशलाई संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा राखिनु पर्ने।
तीन तहबिचको अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुत तुल्याउनु पर्ने।
विगतमा पछाडि परेको वा पारिएको भूगोल समेटेर बनेका प्रदेशलाई संघ सरकारले वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा क्षतिपूर्ति स्वरुप अतिरिक्त प्राथमिकता दिनुपर्ने।
राष्ट्रिय रणनीतिक महत्व र गौरवका आयोजना बाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससँग सम्बन्धित आयोजना प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने।
स्थानीय तहका मुख्य दुई सुझावः
राष्ट्रिय विकास योजनाले स्थानीय तहको सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ।
विकास आयोजनाको वर्गीकरण गरी स्थानीय तहका आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा संघ तथा प्रदेश सरकार अलग रहनुपर्छ।
विकासको दिशा र गतिलाई पहिल्याएर काम गर्न विज्ञको सुझावः
विज्ञहरूले १६औं पञ्च वर्षीय योजनाका विकासको दिशा पहिल्याएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस्ता छन् सुझावः
राष्ट्रिय विकास योजनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको विकासको दिशा र गतिलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्ने।
विगतको भन्दा अतिरिक्त मेहेनतबाट लक्ष्य हासिल हुन सक्ने सम्मको लक्ष्य योजनामा हुनुपर्छ, तर अति महत्वाकांक्षी हुनुभएन।
विकासका विभिन्न पक्षमा संरचनात्मक रुपान्तरणको खोजी गरिनु पर्ने।
विकास आयोजनाको छनौट गर्दा तथ्य र विश्लेषणका आधारमा अधिकतम आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल दिने आयोजनामा स्रोत विनियोजन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने।
योजनाले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने।
मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन मानव स्रोत योजना बनाएर सोही अनुरुप आवश्यक जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने।
के दियो निजी क्षेत्रले सुझाव?
नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्र अनुकूल राज्यका नीति नियम, औद्योगीकरण तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमको आवश्यकता छ।
उत्पादन लागत घटाउनका निमित्त ब्याजदर, विद्युत र राजस्वमा सहुलियत, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउनु पर्यो।
कृषिको व्यावसायीकरण, सार्वजनिक जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग, साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष सुविधा, पर्यटन गन्तव्यको विविधीकरण गर्नु पर्यो।
स्रोतले धान्न सक्ने आयोजनालाई मात्र स्रोत सुनिश्चितता दिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने, आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलताको अन्त्य गरिनु पर्यो।
