नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता विवादमा परेका उद्योगको लाइन कटौती अभियान अन्तर्गत शुक्रबार चार ठूला उद्योगको विद्युत काट्यो।
जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको हो। योसँगै यी उद्योगको उत्पादन रोकिएको छ।
यी चार उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको लामो समयदेखि महसुल नतिरेको प्राधिकरणले बताएको छ।
उद्योगीहरूले भने आफूहरूकहाँ बिजुलीको फर्जी बिल पठाइएको र उक्त बिलको महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएको गुनासो गरेका छन्। यसै विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आकस्मिक बैठक डाकेर अब के गर्ने भनेर योजना बनाउने तयारीमा छ।
यी चार मात्र होइन, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेको तर महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योग पहिचान गरेको छ। पहिलो चरणमा चारवटाको लाइन काटिएको हो। लाइन काट्ने निर्देशन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले दिएका थिए।
'बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काटेर कर प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ,' बिहीबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं। ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔं।'
प्राधिकरणले यी उद्योगहरूले २०७२ सालदेखिको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ। व्यवसायीहरूले भने प्रयोग नै नगरेको विद्युत महसुल बिल थोपरेको गुनासो गरेका छन्। त्यसैले अन्धकार नै भए पनि, उद्योग ठप्पै रहे पनि प्राधिकरणले भनेको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उनीहरू बताउँछन्।
'समस्या छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ। यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने उपाय अवलम्बन गरिएकै छैन। यस्तो अवस्थामा बिजुली काटिएपछि हामीले ठूलो क्षति बेहोरेका छौं। तर हामी यस्तो बक्यौता तिर्न सक्दैनौं,' एक उद्योगीले भने।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच यो महसुल विवाद चलेको करिब पाँच वर्ष भयो। प्राधिकरणले २०७५ फागुनदेखि नै लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। तर प्रधानमन्त्री तथा सरोकारवालाको चासोपछि सकेको थिएन। गत भदौ २५ मा पनि लाइन काट्ने तयारीमा रहेको प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए।
दुई पक्षबीच विवाद कसरी सुरू भयो, अहिलेसम्म कानुनी उपचार खोजियो कि खोजिएन, प्राधिकरणका कमजोरी के हुन्, बत्ती नै काट्दा पनि उद्योगी-व्यवसायी किन बक्यौता तिर्न तयार छैनन्?
सबभन्दा पहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय बुझौं।
२०६९-७० सालमा चरम लोडसेडिङ थियो। धेरै उद्योग जेनेरेटरको भरमा चले। केही उद्योगी-व्यवसायीले भने जेनेरेटरको साटो महँगो (प्रिमियम) शुल्क तिरेर बिजुली चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न लबिङ गरे।
त्यो लबिङ प्राधिकरणले स्वीकार गर्यो। २०७० कात्तिक ३ गते गोरखापत्रबाट सार्वजनिक सूचना पनि जारी गर्यो। अनि २०७२ असार १२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिने निर्णय गर्यो। यो व्यवस्था अनुसार बिजुली निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त थियो।
त्यो बेला प्राधिकरण आफैंले निश्चित शुल्क तोकेर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिएको थियो। यस्तो शुल्क दर स्वीकृत भने विद्युत नियमन आयोगले गर्छ।
तर प्राधिकरण उद्योगहरूलाई बिजुली दिने निर्णय गरेको ६ महिनापछि, २०७२ पुस २० मा मात्रै आयोगमा शुल्क सिफारिस गरेको थियो। त्यो बेला उसले लिइआएको भन्दा बढी शुल्क सिफारिस गरेको थियो। सोहीअनुरूप आयोगले पुस २९ मा प्राधिकरणले बढाएर पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत गर्यो।
त्यस्तै आयोगले २०७३ असार २४ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ट्रंक लाइनमार्फत पनि बिजुली दिने भन्यो। यो व्यवस्थामार्फत लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई २० घन्टाभन्दा बढी समय विद्युत दिन सक्ने भनिएको थियो। यसवापत् उद्योगहरूले साविक शुल्कको ६५ प्रतिशतसम्म धेरै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो। तर सोही वर्ष साउनमा प्राधिकरणले फेरि अर्को सूचना निकालेर 'अर्को व्यवस्था नहुन्जेल ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिने निर्णय रद्द गरिएको' भन्यो।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच अहिले भइरहेको विवादको पहिलो विषय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन व्यवस्था गर्दाको यही अवधिको विद्युत खपतको महसुल हो।
त्यो अवधिमा उद्योगहरूले चलाएको बिजुलीको बिल प्राधिकरणले पठाएको छ। १२ अर्ब रूपैयाँ बराबर त्यो शुल्क उद्योगहरूले नतिरेका छैनन्। प्राधिकरणले त्यसैलाई बक्यौता रकम भन्दै अहिले लाइन काट्न थालेको हो।
उद्योगहरूले भने त्यो बिललाई फर्जीको संज्ञा दिएका छन्। यो मुद्दामा उद्योगीका तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता रमन कर्णले पनि यो बिल प्रमाण बिनाको भएकाले फर्जी भनिएको बताए।
उद्योगीहरूले यसलाई फर्जी बिल भन्नुका तीन प्रमुख कारण छन्।
पहिलो, डेडिकेटेड लाइन दिने निर्णय गरेको (२०७२ असार) समयदेखि नियमन आयोगले महसुल स्वीकृत गरेको समय (२०७२ पुस) सम्म, ६ महिनाको शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी उद्योगीहरूको छ। प्राधिकरणले पुसमा मात्रै आयोगबाट महसुलको दर स्वीकृत गराएकाले त्यसअघिको शुल्क तिर्नुनपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विद्युत ऐनअनुसार पनि आयोगले तोकेको दर नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ।
दोस्रो कारण, २०७२ फागुन ११ गते सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूसँगको सम्झौताअनुसार डेडिकेटेड बिजुली दिन नसक्ने बताएको थियो। अर्को सूचना नआएसम्म लोडसेडिङको तालिकाअनुसारै बिजुली चलाउन उक्त सूचनामा आग्रह गरिएको छ। प्राधिकरणले अर्को सूचना ननिकालेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
तेस्रो कारण, सरकारले उक्त बिजुली लोडसेडिङका समयमा उपलब्ध गराउने भनेको हो। २०७५ जेठदेखि सरकारले देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। त्यसपछि डेडिकेटेड बिजुलीको कुनै अर्थ नरहेको र आफूहरूले प्रयोग पनि नगरेको उद्योगीहरूको दाबी छ। २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको महसुल तिर्नुनपर्ने उनीहरूको भनाइ हो।
यो अवधिमा आफूहरूले बिजुली चलाएको प्रमाण पनि प्राधिकरणले दिन नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा कानुनले तोकेको समय र व्यवस्थाअनुसार बिलिङ गरे आफूहरू शुल्क तिर्न तयार रहेको बताए।
'हामीले प्रयोग गरेको प्रमाणित हुन्छ र प्राधिकरणले उल्लेख गरेअनुसार सुविधा दिएको छ भने शुल्क तिर्न हामी तयार छौं,' थापाले भने।
प्राधिकरणले भने त्यो समयमा बिजुली उपलब्ध गराएको भनेको छ। तर हालसम्म प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
ट्रंक लाइनका सवालमा पनि समस्या यस्तै हो। आयोगले २०७३ असार अन्तिममा सूचना निकालेर ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिने भने पनि लगत्तै साउनमा प्राधिकरणले अर्को सूचना निकालेर हाललाई नदिने भनेको थियो। उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट बिजुली चलाएको भनेर शुल्कसहितको बिल पठाएको छ। उक्त बिल २०७३ असारदेखिकै पठाएकाले यो मान्य नै नहुने उद्योगीहरूको भनाइ हो।
प्राधिकरण र उद्योगीबीचको यो विवादबारे सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनपछि उपसमितिले यथार्थ बिल जारी गरेर मात्रै उद्योगीहरूबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
उपसमितिले प्राधिकरणका केही कमजोरी पनि औंल्याएको छ। प्राधिकरणले गर्नुपर्ने नियमित काम नगरेको, उद्योगमा राखिएका मिटरको तथ्यांक समयमै जानकारी नगराएको, मिटरको विवरण स्पष्ट नभएको, समयमै बिल नपठाएको लगायत कमजोरी उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
डेडिकेटेडको महसुल निर्धारण विषयमा पनि प्राधिकरणले प्राविधिक समस्या देखाएर रेकर्ड नराखेको र नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नगराउनु कमजोरी भएको उपसमितिले औंल्याएको छ।
त्यस्तै महसुल संकलन विनियमावली अनुसार महसुल नतिरेको ६० दिन पुगेपछि लाइन काट्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्राधिकरणले वर्षौंसम्म सोधिखोजी नै नगरेको देखिएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ।
तत्कालीन लेखा समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले यही कारण देखाएर प्राधिकरण र व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
विवाद समाधान गर्न के गरियो पहल?
२०७६ पुस २१ मा ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।
त्यो समितिले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नियमन आयोगले स्वीकृत नगरून्जेल लोडसेडिङ सकिएपछिको अवधिको शुल्क विवाद समाधानका लागि आयोगलाई नै सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यस्तै त्यो अवधिबाहेकको शुल्क भने प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट संकलन गर्नुपर्ने समितिले बताएको थियो। मन्त्रिपरिषदले समितिको सिफारिस स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका निम्ति ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर न आयोगले यस विषयमा प्राधिकरणलाई कुनै सुझाव दिएको छ, न त्यसपछि मन्त्रालयले नै केही गर्यो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्राधिकरणलाई यथार्थ बिल जारी गरेर, मिटरको अंक देखाएर मात्रै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए।
यसपछि प्राधिकरणले यही वर्ष भदौमा लाइन काट्ने भनेको थियो। लगत्तै उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म बत्ती नकाट्न निर्देशन दिएका थिए।
हालसम्म प्रधानमन्त्रीले भनेको प्रतिवेदन पनि आएको छैन।
पूर्वऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे बक्यौता विवाद आइरहनुमा प्राधिकरणको गल्ती नभएको बताउँछन्।
'प्राधिकरणले पटकपटक बक्यौता उठाउन प्रयास गरिरहेको छ। अहिले पनि लाइन काटेको छ। उद्योगीहरूले अटेर गर्दा यो समस्या दोहोरिएको हो,' घिमिरेले भने।
यसमा धेरै प्राविधिक कुरा भएकाले आफूले थप प्रतिक्रिया दिन नसक्ने उनले बताए।
'यसको लामो इतिहास छ। मलाई भन्दा पनि प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई नै धेरै जानकारी छ,' पहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेर यसै विषयमा अध्ययन गरेका उनले भने।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौताका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेका कारण बाध्य भएर लाइन काट्नुपरेको बताए।
उनका अनुसार अहिले विभिन्न उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २२ अर्ब रूपैयाँ बराबर शुल्क तिर्न बाँकी छ। यो विवाद आयोगबाट हल हुनुपर्ने निष्कर्ष मन्त्रिपरिषदले गरेको तर केही कारबाही अगाडि नबढेपछि बाध्य भएर लाइन काट्नुपरेको उनको भनाइ छ।
'लामो समयसम्म हेरियो। कतैबाट विवाद निरूपण नभएपछि नियमावली अनुसार नै लाइन काटेका हौं,' उनले भने, 'हामीले फर्जी बिल दिएका होइनौं, कानुनअनुसारै बिल जारी गरेका छौं।'
लामो समयदेखि प्राधिकरणमा रहेका उनले पनि अरू प्राविधिक विषय भएकाले यसबारे सबै कुरा थाहा नभएको बताए।
हामीले यसबारे प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौं। तर उनले हालसम्म प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
यो विषयलाई लिएर उद्योगीहरूले विभिन्न अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। २०७५ असोजमा उच्च अदालत पाटनले जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोलिम्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेस्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिलको रिट खारेज गरेको थियो। त्यस्तै २०७६ वैशाखमा सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, लक्ष्मी स्टिल प्रालि, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको रिट निवेदन तुलसीपुर उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
प्राधिकरणका कतिपय अधिकारीहरूले यी दुई अदालतका फैसलाले बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको दाबी गरेका छन्।
उद्योगीको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता रमन कर्णले भने यी रिट क्षेत्राधिकारको कारण देखाएर खारेज गरिएको बताए।
प्राधिकरण ऐनको दफा ३९ ले प्राधिकरण वादी-प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतलाई हुने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै कतिपय जिल्ला अदालतले प्राधिकरण विनियमावलीको विषय झिकेर पनि रिट खारेज गर्ने गरेको कर्णले बताए। विनियमावली २०६९ को नियम ४५ ले प्राधिकरणकै मातहतमा पुनरावेदन समिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो विवादको निरूपण त्यही समितिले गर्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरण ऐनको दफा ३५ ले ऐनसँग नबाझिने गरी विनियमावली बनाउने व्यवस्था गरे पनि प्राधिकरणले ऐनको व्यवस्थाविरूद्ध आफ्नै मातहतमा पुनरावेदन समिति बनाएको छ। यसै आधारमा ऐन माथि हुने भन्दै कतिपय उद्योगीले जिल्ला अदालतमा रिट हालेका छन्।
अहिले रिलायन्स स्पिनिङको सुनसरी जिल्ला अदालतमा, शिवम् सिमेन्टको मकवानपुर जिल्ला अदालतमा, मारूती सिमेन्टको सिराहा जिल्ला अदालतमा र जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा छ।
त्यस्तै प्राधिकरण विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको प्राधिकरण पुनरावेदन समितिमा निवेदन छ। अर्घाखाँची २०७६ सालमै महसुल बराबरको रकम धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा गएको थियो। तर प्राधिकरणको समितिले अहिलेसम्म सुनुवाइ गरेको छैन। कानुन अनुसार यस्तो विवाद ३० दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका प्रमाण र यथार्थका आधारमा शुल्क पठाएको भए तिर्ने बताउँछन्।
'हामीले बिजुली चलाएकै छैन। प्राधिकरणलाई प्रयोग गरेको प्रमाण देऊ भन्दा दिन सक्दैन। प्रमाण र यथार्थका आधारमा भए पो तिर्ने!' मुरारकाले भने, 'प्राधिकरणकै मातहतमा रहेको पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिँदा पनि वर्षौंसम्म सुनुवाइ हुँदैन, अनि हामीले गर्ने के हो? हामी अन्यायमा पर्यौं भन्न त पाउनुपर्ने होला नि!'
