संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले घोराही सिमेन्टसहित तीन वर्षयता प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले यो अवधिमा प्रिमियममा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरूको यस्तो निर्णय औचित्यपूर्ण नभएको छानबिनबाट देखिए बोर्ड, प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीमा लैजान र यसमा हुने कार्य प्रगतिको जानकारी ३० दिनभित्र गराउन समेत निर्देशन दिएको हो।
पछिल्ला तीन वर्षमा हिमालयन री इन्स्योरेन्स, सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, भगवती हाइड्रोपावर, घोराही सिमेन्ट, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, आइएमई लाइफ र रूरू जलविद्युत आयोजनाले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गरेका थिए।
यी कम्पनीले १२० रूपैयाँदेखि चार सय ३५ रूपैयाँसम्ममा सेयर जारी गरेका थिए।
करिब ६ महिनाअघि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था घटाएर दुई वर्ष कायम गरेको थियो। कम्पनीहरूको निहित स्वार्थमा बोर्डले यस्तो संशोधन गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो।
समितिको बिहीबार बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंहले हिमालयन री इन्स्योरेन्सका लागि धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र ऐन नै संशोधन गरेको दाबी गरे।
उनले भने, 'यस अघिसम्म तीन वर्ष लगातार नाफा भएको कम्पनीले मात्रै प्रिमियम आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्थालाई दुई वर्ष बनाइयो। त्यसको १८ दिनमा हिमालयन री इन्स्योरेन्सले सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया थाल्यो। यसले देखाउँछ, कसको लागि ऐन ल्याइयो भनेर।'
प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि छ। तर नेपालमा नराम्रा र कागजी मूल्यांकनका आधारमा नेटवर्थ (कुल सम्पत्ति) राम्रो देखाएर कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिइएको भन्दै विरोध भएको हो।
धितोपत्र बोर्डले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका प्रणाली नै यहाँ अवलम्बन गरिएको बताउँदै आएको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले भने, 'नेपाली बजारमा भोलिका दिनमा विदेशी कम्पनी वा लगानीकर्ता आए भने सहज होस् भनेर यस्ता प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो।'
उनले धितोपत्र ऐन र कम्पनी ऐनले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पनि बताए।
समितिमा जवाफ दिँदै उनले भने, 'प्रिमियममा जारी गर्न कुनै रोकावट छैन। कम्पनी ऐन अनुसार मापदण्ड पूरा गरेर आउने कम्पनीलाई रोकावट नहुने व्यवस्था छ।'
बोर्डले यस्तो दाबी गरे पनि, कम्पनी ऐनमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सक्ने भए पनि, यसरी सेयर जारी गर्ने कम्पनी तीन वर्ष नाफामा हुनुपर्ने व्यवस्था कायमै छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- बोर्ड अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न लेखा समितिको निर्देशन
