अहिले महँगी र बैंकको ब्याजदर घटेका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सस्तो दरमा कर्जा लिन सकिने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै राजस्व बढेको र ढुकुटीमा पर्याप्त रकम रहेकाले सरकारले समेत खर्च बढाउन सक्ने अवस्था छ।
बिहीबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मंसिरमा मूल्यवृद्धि ४.९५ प्रतिशत छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) देखि मंसिरसम्मको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि ६.७१ प्रतिशत छ। गत आर्थिक वर्ष भने हरेक महिना मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत र योभन्दा माथि थियो।
साउनदेखि मंसिरसम्मको बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर ११.८५ प्रतिशत छ। यसअघि यस्तो ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
अहिले वित्तीय आधार तयार भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए।
ब्याजदर घट्दै जाँदा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा पनि सुधार भइरहेको छ।
गत वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्म निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको वृद्धिदर १.६ प्रतिशत थियो। चालु आर्थिक वर्षको यही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर २.३ प्रतिशत छ।
त्यस्तै गत वर्ष यही अवधिमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा ४६ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो रकम ७३ अर्ब ३० करोड बढी थियो।
चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा एक खर्ब १० अर्ब रूपैयाँले बढेर ४९ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ कर्जा पुगेको छ।
'कर्जा विस्तार हुँदै नभएको होइन। तर अपेक्षा गरेअनुसार भने नभएको हो,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, 'अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि उच्च छ। त्यसैले लगानीका लागि सबैतिरबाट वित्तीय आधार बनेको हो।'
तथ्यांक अनुसार डलर र नेपाली मुद्रा दुवैका आधारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ। मंसिरसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १७ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ (१३ अर्ब ३० करोड डलर) छ। उत्पादन मूलक क्षेत्रमा हुने आयात बढाउने हो भने अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुँदै जान्छ।
सरकारले खर्च बढाउन सके अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। गत आर्थिक वर्ष मंसिरसम्म सरकारले तीन खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। अहिले बढेर तीन खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। स्थानीय तहको ६० अर्ब रूपैयाँसहित तीनै तहको सरकारको खातामा एक खर्ब ८० अर्ब बराबर नगद मौज्दात छ। यसरी सरकारलाई खर्च गर्न पर्याप्त रकम देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइरहेको र आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका क्रममा रहेको बताइरहँदा केही अर्थविदहरू भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन्।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, 'अर्थतन्त्रको एक तिहाईभन्दा बढी हिस्सा रहेको वैदेशिक व्यापार निकै घटेको छ। दुई वर्षदेखि नै अर्थतन्त्र संकुचनमा छ।'
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि मंसिरसम्मको तुलनामा २०८०/८१ को सोही अवधिमा वैदेशिक व्यापार २५ प्रतिशतले घटेको छ।
२०७८/७९ साउनदेखि मंसिरसम्म नौ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिमा ७ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ थियो। २०८०/८१ मा यो थप घटेर ७ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ भएको छ।
बाह्य सूचकमा पनि सबै सूचक सकारात्मक नबनेकाले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको भन्न नमिल्ने अर्थविद खतिवडा बताउँछन्।
'आयात, निर्यात घटेको र सेवा क्षेत्र घाटामै रहेकोले यसलाई सुधार भएको भन्न मिल्दैन,' उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म आयात ३.४ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ६ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो। यसपालि निर्यात पनि ६.१ प्रतिशतले घटेर ६३ अर्ब २० करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
सेवा क्षेत्रको घाटा २६ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बराबर छ। गत वर्षको तुलनामा भने यो घाटा कम हो। गत वर्ष यो अवधिमा यस्तो घाटा ३० अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ बराबरको थियो।
नेपाल आउने पर्यटकबाट हुने आम्दानीको तुलनामा विदेश पढ्न, भ्रमणमा जानेको खर्च धेरै भएकाले पनि सेवा क्षेत्र घाटामा देखिएको हो।
यो साउनदेखि मंसिरसम्म नेपाल आउने पर्यटकबाट भएको आम्दानी ३३ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ छ। नेपालबाट पढ्न र भ्रमणका लागि जानेले गर्ने खर्च भने ७५ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ छ।
नेपालबाट आइटी सेवा निर्यात लगायतबाट भएको आम्दानी ६ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ छ।