विनियोजित बजेट कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामहरूमा अर्थ मन्त्रालय निकै सुस्त देखिएको छ। बजेटबाट अघि सारिएका नीतिगत सुधारको काम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
सुधारको कामका लागि राखिएको बजेट खर्च स्थिति पनि दयनीय छ।
चालु वर्षमा बजेट सुधार आयोजना शीर्षकमा २० करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६५ लाख मात्रै खर्च भएको छ। भन्सार सुधार योजनामा ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यो अवधिमा १४ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
बजेटमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले महिनागत रूपमा गर्नुपर्ने कामको माइलस्टोन तय गरेको थियो। बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नपर्ने १७५ वटा काममध्ये फागुनसम्म १३४ वटा काम सक्नेगरी तालिका बनाइएको थियो।
यो अवधिमा गर्नै पर्ने काममा ३४ वटा काम (२४ प्रतिशत) सकिएको छ। ९४ वटा काम (६७ प्रतिशत) को थालनी मात्रै भएको छ, पूरा भएको छैन। त्यस्तै १२ वटा काम (९ प्रतिशत) को त सुरु नै भएको छैन।
चालु वर्षको बजेटमा वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै किसिमको पनि काम भएको छैन। अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार कसरी यो काम अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल समेत भएको छैन।
त्यस्तै वित्तीय समावेशिता रणनीति तर्जुमा गरी समावेशीता सूचक तयार गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यो काम फागुनसम्म सक्नेगरी आफ्नो माइलस्टोनमा राखेको थियो। अहिलेसम्म सुरू नै हुन सकेको छैन।
पुँजीबजार तर्फको माइलस्टोनमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको संरचना सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने राखिएको थियो। यो काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन।
६७ प्रतिशत काम भने सुरु भएका तर पूरा हुन नसकेको देखिएको छ। यी काम मुख्यतयाः नीति नियमसँग सम्बन्धित छन्।
फागुनसम्मको माइलस्टोनमा ' ट्रान्सफर प्राइसिङ् निर्देशिका जारी भएको हुने' उल्लेख गरिएको छ। यो निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार भई छलफलको चरणमा रहेको उल्लेख छ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोगमा भइरहेको प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम भई स्वचालितरुपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने काम उल्लेख गरिएको थियो काम कामले पनि मूर्तरूप पाउन सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा कानुनी अड्चन रहेका तथा अन्य प्राविधिक कारण समयमा काम गर्न नसकिएको कारण सम्पन्न माइलस्टोन कम भएको तर्क गर्छन्।
'कतिपय विषयहरू माइलस्टोनबाट नै हटाउनुपर्ने हुन्छ, अदालतले रोकिदिएका विषयहरू पनि छन्, कति ठेक्का प्राविधिक कामको कारण काम हुन सकेका छैनन्। ती विषय पनि माइलस्टोनमा राखिरहेपछि रिजल्ट कमजोर देखिएको छ, कति भने गर्नै पर्ने काम पनि विभिन्न कारणले हुन सकेका छैनन्,' शर्माले भने।
नीतिगत र प्रक्रियागत तयारी पूरा नगर्दा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट ल्याउने अधिकांश योजना तथा कार्यक्रमहरू उपलब्धिहीन देखिएका छन्।
सामान्यतया: बजेट घोषणा गरेपछि त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ। बजेटमा घोषणा गरिएको कार्यक्रमबाट तत्काल लाभ पाइने सरोकारवालाहरूको बुझाइ हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले बजेटमा अमूर्त विषयहरू उठान हुने र त्यस्ता काम कसरी पूरा गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको कारण पनि अधिकांश काम अपूरो हुने बताएका छन्।
गत वर्ष अर्थ मन्त्रालय स्वयमले गर्नुपर्ने अधिकांश काम नगरेको कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेन। अर्थ मन्त्रालयको परिधिभित्रबाट बजेट कार्यान्वयनको अर्थले गर्नुपर्ने १४१ वटा काम गत वर्ष तय गरिएको थियो।
यी काममध्ये जम्मा ६१ वटा काम सकिएको थियो। ८० वटा काम पूरा हुन सकेका थिएन।
गर्न सकिने र गर्नुपर्ने काम नै नगरेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भएन। तर, मन्त्रीहरूले आफ्नो पालामा यस्तो काम गरेको प्रचार गर्ने उपलब्धि वा त्यसको परिणाम भने नदेखिने यसै कारण भएको छ।
अर्थले मात्रै होइन उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम नगरिदिँदा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक विषय सम्बन्धित ७२ बुँदा निकालेर गरेको अध्ययनमा १८ प्रतिशत मात्रै कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएको थियो।
बजेटमा समावेश गरेका आर्थिक क्षेत्रका घोषणामध्ये ३५ प्रतिशतको प्रगति शून्य देखिएको थियो।
४७ प्रतिशत कार्यक्रमको आंशिक कार्यान्वयन मात्रै देखिएको थियो। मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने नीतिगत काम तथा पूर्व तयारीका काम समेत गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
