कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले करमा दिइएका छुटहरू क्रमशः हटाउँदै जान सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्व समितिले छ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा कर छुटको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो उल्लेख गरेको हो। प्रारम्भिक कृषि उपजमा भने छुट निरन्तर गर्न सुझाव दिइएको छ।
सरकारले आयोजना र उत्पादनमूलक उद्योगको नाममा हरेक वर्ष कर छुट दिँदै आएको छ। विभिन्न ऐनहरूले प्रबन्ध गरेका कर पनि हरेक वर्ष परिवर्तन हुने (सालबसाली) आर्थिक ऐनबाट संशोधन गरी छुट दिने गरिएको छ। तर, छुटको लाभ रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा उपभोगमा नदेखिएको संकेत समितिले गरेको छ।
समितिले कर छुटको कारण त्याग भएको राजस्व करका दरहरू घटाए र केही वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा खर्च गरेर प्रोत्साहन दिन सकिने बाटो देखाएको छ।
'कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरी करको नीतिगत अन्तर कम गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय औल्याउँदै समितिका एक सदस्यले भने, 'अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नु पर्दछ।'
यी छुट हटाएर हरित अर्थतन्त्रका विकास क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायको क्षेत्रमा खर्च गर्न समितिले सुझाएको छ।
'आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र, हरित अर्थतन्त्रका विकासका क्षेत्र र व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण करको दरको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने।
प्रतिवेदन अनुसार अहिले वार्षिक रूपमा दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको छ।
समितिले तत्कालीन आर्थिक परिस्थिति र सरकारले उद्देश्य पूर्ति गर्ने सवालमा भने छुट्टै ऐन लिएर प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ।
'प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक संकटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर मात्र कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्दछ।'
कर कानुनका विषयमा जानकार तथा पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिंहाले पनि कर छुटको औचित्यहरू पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सालबसाली कर छुट खारेज आवश्यक रहेको बताए।
'कर छुट विभिन्न उद्देश्यले दिइएको होला। राज्यले ठूलो मात्रामा कर छुट दिने त्यसको उद्देश्य पूर्ति नहुने तथा निश्चित वर्गले मात्रै लाभ उठाउने भएको कारण सालबसाली कर छुट खारेज स्वाभाविक लाग्छ,' सिंहाले सेतोपाटीसँग भने।
उच्चस्तरीय समितिले व्यवसायीहरूलाई दिएका अन्य सुविधाहरू पनि हटाएर करका दरहरू नै घटाउनु पर्ने राय दिएको छ।
अहिले कुनै कम्पनी घाटामा गयो भने सात वर्षसम्म घाटा सार्न पाउँछ। यसको अर्थ कुनै पनि कम्पनी छ वर्षसम्म घाटामा गयो। तर, सातौं वर्षमा नाफा कमायो भने पहिले विगतको घाटा पूर्ति गर्छ र घाटा पूर्तिबाट बढी हुने आयमा मात्रै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
विभिन्न कानुनले गरेका प्रबन्धहरूको पनि कार्यान्वयन नहुँदा करको दायरा विस्तार नभएको निचोड समितिको छ।
त्यस्तै राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दा कर तटस्थता, राजस्वको जोखिम र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको औँल्याइएको छ।
'मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, भन्सार ऐनका समग्र कानुनी प्रवन्धको कार्यान्वयन हुन नसक्दा करको आधार र दायरा बढ्न सकेको छैन,' समितिका एक सदस्यले भने, 'करका दरहरूको निर्धारण गर्दा कर तटस्थता, राजस्व जोखिम र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन तथा आकलन बिना नै नीतिगत परिवर्तन हुने गरेकोले अर्थतन्त्रमा कर प्रणाली तटस्थ देखिँदैन, करको नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करको दायरा विस्तारको लागि कर कानुनहरूमा समय सापेक्ष रूपमा सुधार हुन आवश्यक छ।'
यसअघि २०७० सालमा सरकारले राजस्व छुटको प्रभाव मूल्यांकन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले समेत छुटको आधारमा लाभ नभएको निचोड दिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने गरी चालु वर्षमा सरकारले पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो।
मल्लिकको संयोजकत्वमा रहेको समिति सदस्यहरूमा पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्व प्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य रहेका थिए।
